केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीत "व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमा" च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार सीमावर्ती गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध आहे, असे या बैठकीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. या सीमावर्ती गावांमधून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि गावांशी संपर्क वाढविण्यावर शाह यांनी भर दिला.

सीमावर्ती गावांभोवती तैनात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आणि लष्कराने सहकारी संस्थांद्वारे स्थानिक कृषी आणि हस्तकला उत्पादनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन द्यावे, असे अमित शाह म्हणाले. लष्कर आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या आरोग्य सुविधा जवळपासच्या गावांतील रहिवाशांच्या हितासाठी नियमितपणे उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सौरऊर्जा आणि पवनचक्क्या यासारख्या उर्जेच्या इतर नवीकरणीय स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला.

 व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत सीमावर्ती गावांचे प्रश्न अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी करत असलेले प्रयत्न यापुढेही सुरू ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले. या सीमावर्ती गावांमध्ये आतापर्यंत 6000 हून अधिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात सुमारे 4000 सेवा वितरण आणि जनजागृती शिबिरांचा समावेश आहे.  या गावांमध्ये रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी भारत सरकारने 600 हून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.  गृहमंत्र्यांनी या  बैठकीत प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नियमितपणे उच्च स्तरावर आढावा घेण्यावर विशेष भर दिला.

‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम’ योजनेअंतर्गत, सुमारे 2,420 कोटी रुपये खर्चाच्या 113 सर्व-हवामानाला अनुकूल असणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांद्वारे 136 सीमावर्ती गावांना संपर्क सुविधा प्रदान केली जात आहे.  या भागात 4G कनेक्टिव्हिटीवर वेगाने काम केले जात आहे आणि डिसेंबर 2024 पर्यंत व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाअंतर्गत सर्व गावे 4G नेटवर्कमध्ये समाविष्ट केली जातील. या सर्व गावांमध्ये आर्थिक समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात आहेत तसेच इंडिया पोस्ट-पेमेंट बँक्स (IPPB) ची सुविधा देखील तेथे पुरवली जात आहे.

या व्हायब्रंट गावांमध्ये चैतन्य आणण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन सर्किट विकसित करण्याचे काम केले जात आहे.  या प्रयत्नात पर्यटन मंत्रालयाच्या समन्वयाने क्षमता निर्माण आणि पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी योजना 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी  4800 कोटी रुपयांच्या वाटपासह सुरू करण्यात आली.  या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव, सीमा व्यवस्थापन आणि महासंचालक, इंडो तिबेटन बॉर्डर पोलिस (ITBP) यांच्यासह गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

***

M.Iyengar/S.Mukhedkar/P.Kor