ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा राज्य के लिए 114.32 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 118.756 किलोमीटर की 42 सड़कों को स्वीकृति दी
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की
प्रविष्टि तिथि:
12 JUL 2024 1:49PM by PIB Delhi
पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा राज्य के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत 118.756 किलोमीटर की 42 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिस पर 114.32 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया गया है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:
- राज्य में 47 पीवीटीजी बस्तियों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच के अंतराल को समाप्त करना।
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- सरकार के समृद्ध पूर्वोत्तर और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत परियोजनाओं का क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय समूहों के विकास और समृद्धि में योगदान देगा तथा समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
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एमजी/एआर/एकेपी/एचबी
(रिलीज़ आईडी: 2032706)
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