नवी दिल्ली, 11 जुलै 2024

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड  यांनी आज चिंता व्यक्त करत  नमूद केले की "देशाच्या  राजकीय व्यवस्थेत सर्व काही आलबेल  नाही आणि ती मोठ्या ताणाखाली काम करत  आहे." विधीमंडळांमधील वादविवाद, संवाद, विचारविनिमय आणि चर्चेला दिलेले प्राधान्य कामकाजात व्यत्यय आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण करण्यात रूपांतरित झाले आहे असे सांगून उपराष्ट्रपती म्हणाले की, गदारोळ करून संसदेचे कामकाज बंद पाडून राजकारणाला हत्यार केल्याने त्याचे आपल्या राजकारणावर गंभीर परिणाम होतील .

आज मुंबईत महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना संबोधित करताना, धनखड  यांनी अध्यक्ष किंवा सभापतींवर “सोयीस्कररित्या शाब्दिक हल्ले ” करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल  तीव्र चिंता व्यक्त केली. हे अयोग्य वर्तन असल्याचे सांगून ते म्हणाले, "जेव्हा आपण आसनस्थ होतो, तेव्हा आपण न्याय्य असले पाहिजे, निष्पक्ष  असले पाहिजे." लोकशाहीच्या मंदिराचा कधीही अपमान होता कामा नये, असे सांगून ते म्हणाले की, अध्यक्षांच्या खुर्चीचा सदैव आदर व्हायला हवा आणि त्यासाठी संसद आणि विधिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्याने स्वतःहून पुढाकार घ्यायला हवा.

आपल्या विधानमंडळात लोकशाही मूल्ये आणि संसदीय परंपरांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या गरजेवर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला. अलीकडे संसदेच्या अधिवेशनात दिसलेले आचरण खरोखरच क्लेशदायक आहे. ही वर्तणूक आपल्या संसदीय  कामकाजातली  नैतिकता रोडावल्याचे  द्योतक आहे .”

संसद आणि राज्य विधिमंडळे लोकशाहीसाठी ध्रुव तारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. संसद आणि विधिमंडळांचे सदस्य हे दीपस्तंभ आहेत आणि त्यांनी अनुकरणीय वर्तनाचे उदाहरण दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

“आपल्या संसद आणि विधिमंडळांच्या कामकाजात सध्या सर्व काही ठीक नाही हे उघड आहे.  लोकशाहीची ही मंदिरे डावपेचात्मक अडथळे आणि  व्यत्यय सहन करत आहेत. पक्षांमधील संवाद हरपला आहे आणि चर्चेची   पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे असं त्यांनी सांगितले.

सौहार्द आणि मैत्रीची जागा संघर्षाने आणि विरोधी भूमिकेने घेतली आहे असे त्यांनी नमूद केले. "लोकशाहीचे राजकारण आता रसातळाला चालले असून त्यामुळे फक्त ताणतणाव राहिला आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.  राजकीय पक्षांनी अशा “स्फोटक आणि चिंताजनक परिस्थितीत” आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सभागृहात सदस्यांमध्ये मैत्री आणि सलोखा नसणे हा आणखी एक चिंतेचा विषय आहे. बुद्धी, विनोदबुद्धी, उपहास आणि व्यंग, हे एकेकाळी विधिमंडळातील कामकाजात अमृतासारखा गोडवा आणत. यापासून आपण आता दुरावत चाललो आहोत, असे मत त्यांनी मांडले. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सभासदांमध्ये शिस्तीची खोल भावना जागृत करावी आणि हौद्यात जमून घोषणाबाजी करणाऱ्यांचे कौतुक करण्यापेक्षा उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार द्यायला पाहिजे असं ते म्हणाले.

संसदीय सदस्य माझ्या दालनात येऊन मला भेटतात आणि सदनाच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा आदेश आपल्या राजकीय पक्षाकडून आल्याचे सांगतात, कामकाजात अडथळा आणणे असा आदेश कसा असू शकतो? असा सवाल त्यांनी केला.

शिष्टाचार आणि शिस्त हा लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे यावर भर देत “खासदार हे वादविवाद करणाऱ्या समाजाचा भाग असू शकत नाहीत. त्यांना उदात्ततेमध्ये योगदान द्यावे लागेल. ”

नैतिकता आणि सदाचरण हे प्राचीन काळापासून भारतातील सार्वजनिक जीवनाचे वैशिष्ट्य आहे हे सांगून  उपराष्ट्रपती म्हणाले की, नैतिकता आणि सदाचरण हे मानवी वर्तनाचे अमृत आणि सार आहेत आणि संसदीय लोकशाहीसाठी ते अत्यंत आवश्यक आहेत. लोकशाही मूल्ये नियमित जोपासण्याची गरज असल्याचे उद्धृत करताना जेव्हा सर्वत्र सहकार्य आणि उच्च नैतिक दर्जा असेल तेव्हाच ही बहरेल असे त्यांनी नमूद केले.

सत्ता पृथक्करणाच्या सिद्धांताचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करून, उपराष्ट्रपती म्हणाले की राष्ट्र तेव्हाच प्रगती करते जेव्हा त्याच्या विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या तीन शाखा आपापल्या क्षेत्रात कार्य करतात. एका संस्थेने दुसऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात घुसखोरी केल्याने गोष्टी बिघडण्याच्या शक्यतेबाबत त्यांनी सजग केले.

कायदे हे विधिमंडळ आणि संसदेचे महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे हे अधोरेखित करून, उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले की, राज्याच्या इतर घटकांमध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उल्लंघनांचे संमतीने निराकरण करण्यासाठी विधिमंडळे घटनात्मकदृष्ट्या बांधील आहेत. लोकशाहीसाठी समरसता अत्यावश्यक असल्याचे सांगून, त्यांनी आपल्या लोकशाहीच्या या स्तंभांच्या शिखरावर असलेल्यांमध्ये परस्परसंवादाची संरचित यंत्रणा विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली.

सभागृहातील चर्चेत सहभागी न होण्याकरिता कोणतीही सबब असू शकत नाही हे अधोरेखित करताना उपराष्ट्रपतींनी अशी परिस्थिती अमान्य केली ज्यामध्ये एकीकडे सदस्य चर्चेत भाग न घेता दुसरीकडे त्याच्या गैरहजेरीतही कमाई करण्याचा प्रयत्न करतो.

"आपल्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि नीतिमत्तेची वाढ" हा विषय उलगडून सांगताना भारताला लोकशाहीचे आदर्श उदाहरण म्हणून उदयास आले पाहिजे असे उपराष्ट्रपतींनी उद्धृत केले.

2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर आहे, असा विश्वास व्यक्त करून धनखड म्हणाले की, या मॅरेथॉन वाटचाली मध्ये राज्य आणि केंद्र पातळीवरील सर्वात महत्त्वाचे घटक हे खासदार आहेत आणि त्यांनी स्वतःच्या नेतृत्वगुणाने उदाहरण घालून दिले पाहिजे.

N.Chitale/S.Kane/V.Joshi/P.Jambhekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai