सन 2019 ते 2024 या काळात, केंद्रीय सचिवालयामध्ये ई-कार्यालय उपक्रमाच्या स्वीकाराने लक्षणीय वेग घेतला आणि 37 लाख फाईल्स म्हणजेच 94% फाईल्सची हाताळणी ई-फाईल्स म्हणून होऊ लागली तर 95% पावत्या, ई-रिसीट्सच्या स्वरुपात जारी होऊ लागल्या. केंद्र सरकारने हा उपक्रम आणखी तीव्रतेने राबवण्यासाठी ई-कार्यालय अॅनालिटिक्स जारी केले आहेत. केंद्रीय सचिवालयात ई-कार्यालय मंचाचा उपक्रम यशस्वीपणे राबवल्यानंतर, केंद्र सरकारने आता डीएआरपीजी म्हणजेच केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा तसेच सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्या 100 दिवसांच्या विषयपत्रिकेचा भाग म्हणून भारत सरकारची सर्व संलग्न, दुय्यम कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये ई-कार्यालय उपक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरमंत्रालयीन विचारविनिमयानंतर 133 संलग्न, दुय्यम कार्यालये तसेच स्वायत्त संस्था यासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. डीएआरपीजीने 24 जून 2024 रोजी या संलग्न, दुय्यम कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये ई-कार्यालय उपक्रम लागू करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
डीएआरपीजीचे सचिव व्ही.श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आंतर-मंत्रालयीन बैठकीत या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तसेच तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्यात आली. भारत सरकारची सर्व मंत्रालये तसेच विभागांतील अधिकारी आणि उपरोल्लेखित 133 संलग्न, दुय्यम आणि स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.एनआयसीच्या उपमहासंचालक रचना श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने या बैठकीत ई-कार्यालय उपक्रम राबवण्यासाठीच्या पद्धतींचे तांत्रिक बारकावे सादर केले. केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये/ विभाग यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेतील संलग्न, दुय्यम कार्यालये तसेच स्वायत्त संस्था यांच्याशी समन्वय साधून नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, डाटा केंद्रे स्थापन करावीत. तसेच त्यांनी सरकारच्या 100 दिवसांच्या विषयपत्रिकेचा भाग म्हणून ई-कार्यालय उपक्रमाच्या कालबद्ध परिचालनासाठी वापरकर्ते/ परवानेधारक यांच्या संख्येबाबत एनआयसीकडे मागणी सादर करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 ***

SonalT/SankanaC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai