ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 17,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤ 2014-15 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5.8 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 33 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 0.3 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,28,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ 2014-15 ਵਿੱਚ 48,609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7,665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ):

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੇਸ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 370 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 17,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

• ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਐਂਟੀਨਾ, ਗੀਗਾਬਿਟ ਪੈਸਿਵ ਔਪਟੀਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਪੀਓਐੱਨ) ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਜ਼ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (ਸੀਪੀਈ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ, ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5ਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ (ਦੋਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 1.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (ਦੋਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲਆਈ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

******************

ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਡੀਕੇ