गुजरातमध्ये गांधीनगर इथे आज 102 व्या आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त 'सहकार से समृद्धी' हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

आज डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची जयंती होती. त्यानिमित्ताने केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी आपल्या संबोधनात त्यांचे स्मरण केले. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बंगाल आणि काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग बनवल्याबद्दल आपण त्यांचे ऋणी असल्याचे ते म्हणाले. एका देशात दोन कायदे, दोन नेतृत्व आणि दोन झेंडे असण्याच्या विरोधातील चळवळीचे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी नेतृत्व केले आणि त्यासाठी लढताना आपल्या प्राणांची आहुती दिली असे अमित शहा यावेळी म्हणाले. आजच्या स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या काळात, काश्मीरमध्ये दोन विधेयके (विधान), दोन नेतृत्व (प्रधान) आणि दोन झेंडे (निशाण) असण्याचे द्वंद्व संपुष्टात आले आहे, आणि आता या प्रदेशात मोठ्या अभिमानाने तिरंगा झेंडा डौलाने फडकतो आहे असे ते म्हणाले. बाबू जगजीवन राम यांचीही आज पुण्यतिथी असल्याची आठवण अमित शहा यांनी आपल्या भाषणातून करून दिली. बाबू जगजीवन राम यांनी देशभरातील दलितांसाठी विकासाचे अनेक कार्यक्रम राबवत त्याची पुढाकाराने अंमलबजावणी केली, तसेच त्यांनी सामाजिक सलोख्याचा पाया रचला असे म्हणत अमित शहा यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

सहकार क्षेत्राशी जोडलेले गेलेल्या सर्व लोकांसाठी आणि कामगारांसाठी आजचा दिवस हा अनेक अर्थांनी अत्यंत महत्वाचा असल्याचे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा म्हणाले.  आजच्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली होती अशी आठवण त्यांनी करून दिली. या आधीच्या सरकारांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या मागणीकडे कायमच दुर्लक्ष केले. मात्र गुजरातच्या भूमीतून आलेले नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची जबाबदारी सांभाळायला घेतल्यावर आजच्या काळातली सहकाराची गरज ओळखली, आणि स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली असे अमित शहा म्हणाले.

गुजरात सरकारने आज अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत नॅनो - युरिया आणि नॅनो - डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खतांवर 50 टक्के इतके सवलत अनुदान जाहीर केले असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. या निर्णयाबद्दल अमित शहा यांनी गुजरात सरकारचे आभार मानले. शेतकऱ्यांना नॅनो - युरिया खताची एकदाच फवारणी करावी लागेल, त्यानंतर पिकाच्या वाढीच्या काळात त्यांना शेतात अतिरिक्त युरिया खत टाकण्याची गरज उरणार नाही असे अमित शहा म्हणाले. उत्पादन वाढीसाठी शेतात नॅनो - युरिया आणि  नॅनो - डीएपी डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खतांची फवारणी पुरेशी असणार आहे, आणि त्यामुळे मातीचेही संवर्धन होणार असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने ही खते स्वस्तःत उपलब्ध करून दिली आहे, शेतकऱ्यांनी या खतांचा वापर करावा असे आवाहन त्यांनी केले.

सेंद्रीय उत्पादनांना चालना देण्यासाठी आणि सेंद्रीय शेती करत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना रास्त भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार सेंद्रीय मर्यादित (National Cooperative Organic Limited - NCOL) ची स्थापना केली आहे अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली. राष्ट्रीय सहकार सेंद्रीय मर्यादितच्या माध्यमातून भारत सेंद्रीय आटा (Bharat Organic Atta) या पिठाचे उत्पादन घ्यायला सुरुवात झाली असल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. अमूल या गुजरातमधील सहकार समुहाने दिल्ली मध्ये सेंद्रीय उत्पादनांचे दुकानही सुरू केले आहे असे शहा यांनी सांगितले. भारत सेंद्रीय  आणि अमूल हे दोन्ही विश्वासार्ह आणि 100 टक्के सेंद्रीय ब्रँड आहेत असे अमित शहा म्हणाले. जगातील सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेंद्रीय उत्पादनांची चाचणी घेतली जाते त्यानंतरच या उत्पादनांच्या वेष्टणांवर भारत ब्रँडचा शिक्का छापला जातो असे अमित शहा यांनी सांगितले.

भारतामध्ये सहकार ही कल्पना नवीन नसून आपल्या पूर्वजांनी ही 125 वर्षे जुनी कल्पना स्वीकारली होती, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले.  सरदार पटेल, महात्मा गांधी, गाडगीळ जी, वैकुंठभाई मेहता, त्रिभुवनदास पटेल अशा अनेक महान व्यक्तींनी या कल्पनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले.  एक वेळ अशी आली जेव्हा ही कल्पना हळूहळू कमकुवत होऊ  लागली, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार्याची प्रासंगिकता ओळखून नव्या आणि स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.  आज आपण एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत आणि 125 वर्षे जुनी सहकार चळवळ देशाच्या विविध क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सहकार क्षेत्र कृषी कर्ज वितरणात 20 टक्के, खत वितरणात 35 टक्के आणि उत्पादनात 21 टक्के, साखर उत्पादनात 31 टक्के, गहू खरेदीत 13 टक्के आणि धान खरेदीत 20 टक्के योगदान देत आहे. ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देत आहे, असे ते म्हणाले.  पुढील 5 वर्षात सहकार्याचा इतका भक्कम पाया घातला पाहिजे की जेणेकरून पुढील 125 वर्षे सहकार प्रत्येक गावात आणि घराघरात पोहोचेल, असे शहा यांनी सांगितले.

मोदी सरकारने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दोन नवीन योजना आणल्या आहेत, असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने इथेनॉलला चालना देण्यासाठी आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, असे अमित शहा यांनी सांगितले. सरकारच्या दोन मोठ्या सहकारी संस्था शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला मका किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) ऑनलाइन खरेदी करतील आणि त्यातून इथेनॉल बनवले जाईल, अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली.  यामुळे शेतकरी तर समृद्ध होईलच शिवाय पेट्रोलची आयात कमी झाल्याने देशाचा परकीय चलन साठा वाढण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.  त्याचप्रमाणे आता नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि ग्राहक सहकारी संस्था देखील 100 टक्के किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी)  4 प्रकारच्या डाळींची खरेदी करतील, असे त्यांनी सांगितले. आपण ‘सहकारी संस्थांमधील सहकार्य’ वाढवायला हवे.  सहकार क्षेत्राचे सर्व आर्थिक व्यवहार सहकार क्षेत्रातच झाले, तर सहकार क्षेत्राबाहेरून एक पैसाही आणण्याची गरज भासणार नाही, असे ते म्हणाले.  सहकारमंत्र्यांनी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि देशभरातील सर्व राज्य सहकारी बँकांना आवाहन केले की, प्रत्येक प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि इतर सहकारी संस्थांनी त्यांचे खाते जिल्हा सहकारी बँकेत किंवा राज्य सहकारी बँकेत उघडावे.  यामुळे केवळ सहकार क्षेत्र मजबूत होणार नाही तर भांडवल आणि आत्मविश्वास देखील वाढेल, असे अमित शहा यांनी सांगितले.

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, “केंद्र सरकारने सेंद्रीय समिती, निर्यात समिती आणि बियाणे समिती या तीन बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचीही स्थापना केली असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवन समृद्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “सरकार लवकरच राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार आहे.“ शाह म्हणाले की, “देशात 1100 नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओएस) स्थापन करण्यात आल्या आहेत, 1 लाखाहून अधिक नवीन उपविधी प्राथमिक कृषी पतसंस्थेने स्वीकारले आहेत आणि आता राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) 2000 कोटी रुपयांचे रोखे जारी करण्यात आल्याने ही संस्था इतर सहकारी संस्थांच्या कल्याणासाठी कार्य करण्यास सक्षम असेल. यासोबतच नागरी सहकारी बँकांना नवीन शाखा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट मिळाले आहे, सहकारी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक गृहकर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे, आयकर सवलती आणि रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा या दोन्हीमध्ये वाढ करण्यात आली असून पंतप्रधान मोदींनी कायदा करून सहकारी साखर कारखान्यांचे 15 हजार कोटींचे आयकर दायित्व रद्द करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे. ही आयकर थकबाकी  अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती.

अमित शहा यांनी देशभरातील सहकार क्षेत्रातील कामगारांना बोलावून सहकाराला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ बनवण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, “आपण सहकाराला एक मजबूत आधारस्तंभ करायचे आहेच,सोबतच  या क्षेत्राच्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी गरीब जनतेच्या जीवनात सुविधा, समृद्धी आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम केले पाहिजे. 2029 मध्ये ज्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन साजरा केला जाईल, त्या दिवशी देशातील एकही पंचायत अशी नसेल जिथे प्राथमिक कृषी पतसंस्था(पीएसी) नसेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन गरिबांच्या सेवेसाठी सहकारी संस्थांना पुढे न्यावे,” असे ही ते यावेळी म्हणाले.

***

S.Patil/T.Pawar/S.Mukhedkar/G.Deoda/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai