“ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨੱਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸੁਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੌਧੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ “ਵੰਨ ਹੈਲਥ” ਪਹਿਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ, ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੈਜੀਸਟੈਂਸ (ਏਐੱਮਆਰ), ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਵੰਨ ਅਰਥ, ਵੰਨ ਹੈਲਥ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ”। ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੈਜਸਟ੍ਰੈਂਸ (ਏਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਐੱਨਏਪੀ), 2.0 ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ- ਸੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 75% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਨੋਟਿਕ ਬਿਮਰੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵ-ਪਸ਼ੂ-ਪੌਧੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੰਨ ਹੈਲਥ” ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਪਹਿਲ ਹੈ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਏਬੀਐੱਚਆਈਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਪਹਿਲ ਵੰਨ ਅਰਥ, ਵੰਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਵੰਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ20 ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਣੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 27-28 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਦੋਨਾ ਬਹੁ-ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੋਮੇਨ ਯਾਨੀ ਆਈਐੱਚਆਰ, ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ, ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕਰੋਬਿਅਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ֲ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵੰਨ ਹੈਲਥ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ:

1. ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਔਵਰਲੈਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ।

3. ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

4. ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਮਨੁੱਖੀ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ, ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ, ਐੱਮਓਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਐੱਲ.ਐੱਸ. ਚਾਂਗਸਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਰਿਤਾ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਇਸਾਬੇਲ ਤਸਚਨ, ਰੇਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰਜੇਂਟੇਟਿਵ ਏ.ਆਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ, ਵੰਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨੋਡਲ ਡਾ. ਸਿੰਮੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

*****

ਐੱਮਵੀ/ਏਕੇਐੱਸ