ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (ਟੀਬੀਸੀਬੀ) ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ:

1. ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ੋਨ (ਆਰਈਜੈੱਡ) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 4.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਬਾੜਮੇਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 2.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਨਾਗੌਰ (ਮੇੜਤਾ) ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਖੇਤਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਉਰਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 12,241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

2. ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਪਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਡਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 4.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

*****

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ/ਕਸ਼ਤਿਜ ਸਿੰਘਾ