केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (विधान सभा असलेल्या )  अर्थमंत्र्यांसोबत अर्थसंकल्प पूर्व सल्लामसलत केली.

 या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी तसेच गोवा, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री आणि बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे (विधान सभा असलेल्या ) अर्थमंत्री आणि इतर मंत्री तसेच केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 वित्त सचिवांनी बैठकीत सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले. जवळपास सर्वच मंत्र्यांनी भारत सरकारच्या 'भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजने'चे कौतुक केले आणि त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी काही सूचना दिल्या. सहभागींनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना काही राज्य-विशिष्ट विनंत्यांसह, आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी अनेक मौल्यवान सूचना देखील दिल्या.

 विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारचे वेळेवर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग अनुदान तसेच वस्तू आणि सेवा कर भरपाईची थकबाकी याद्वारे राज्यांना केली जाणारी मदत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात  अधोरेखित केली.  ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजने’बाबत, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, बहुतांश कर्जे अनटाईड म्हणजेच बंधनमुक्त असताना, त्यातील काही भाग राज्यांद्वारे नागरिक-केंद्रित सुधारणांशी आणि क्षेत्र-विशिष्ट भांडवली प्रकल्पांशी सशर्त-जोडलेला आहे. आवश्यक निकषांची पूर्तता करून राज्यांनी ही कर्जे मिळवावीत असे आवाहनही त्यांनी केले.

 केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहिती  आणि सूचनांसाठी आभार मानले आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 तयार करताना केंद्र सरकारकडून त्यावर योग्य विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले.

***

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Kor