भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार, 2024 की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। मसौदा दिशानिर्देशों को सार्वजनिक टिप्पणियों/सुझावों/प्रतिक्रिया के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध किया गया है। 21 जुलाई, 2024 तक विभाग को नवीनतम जानकारी प्रदान की जा सकती है। दिशानिर्देशों के मसौदे के लिए लिंक नीचे दिया गया हैः

(https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file uploads/late

दूरसंचार ऑपरेटरों, दूरसंचार नियामकों और दूरसंचार संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (टीआरएआई) के परामर्श से मोबाइल उपयोगकर्ताओं पर अवांछित और अनुचित संचार के प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया। यह बताया गया कि टी आरएआई के नियमों-दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के बावजूद, इस तरह के गुमराह करने वाले और भ्रामक संचार मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक पीड़ादायक मुद्दा बन गया है। डू-नॉट-डिस्टर्ब (डीएनडी) पंजीकृत टेलीमार्केटरों के लिए अत्यधिक प्रभावी रही है, लेकिन गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटरों और 10 अंकों के निजी नंबरों का उपयोग करने वालों से अनुचित संचार बेरोकटोक जारी है।

उपरोक्त मुद्दे का समाधान करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के प्रतिनिधियों की एक समिति, उपभोक्ता मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और एयरटेल का गठन दिनांक 15 फरवरी, 2024 के ओएम के माध्यम से किया गया था। व्यापक विचार-विमर्श के बाद समिति ने एक मसौदा प्रारूप का सुझाव दिया था, जिसकी विभाग द्वारा जांच की गई।

दिशानिर्देशों के मसौदे में "व्यावसायिक संचार" को प्रचार और सेवा संचार सहित वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित किसी भी संचार के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत संचार शामिल नहीं है। दिशानिर्देश उन सभी व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं, जो व्यावसायिक संचार (निर्माता) बनाते हैं या बनाने का कारण बनते हैं; इस तरह के संचार के निर्माता को संलग्न करते हैं; इस तरह के संचार से इच्छित लाभार्थी हैं; और जिनके नाम पर ऐसा संचार निर्माता द्वारा किया गया था।

मसौदा दिशानिर्देश किसी भी व्यावसायिक संचार को अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार के रूप में वर्गीकृत करते हैं, बशर्ते ऐसा संचार न तो सहमति के अनुसार हो और न ही प्राप्तकर्ता की पंजीकृत वरीयता (ओं) के अनुसार हो। मसौदा दिशानिर्देशों के अनुलग्नक 1 में निर्धारित अन्य शर्तें इस प्रकार हैं:

1. प्राधिकरण अर्थात ट्राई/डीओटी द्वारा निर्धारित संख्या श्रृंखला के अलावा किसी अन्य श्रृंखला के माध्यम से संचार शुरू करना; या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ गैर-पंजीकृत एसएमएस के जरिए।
2. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित डीएनडी में पंजीकरण करके उपभोक्ता के अनुरोध या निर्देश के बावजूद इस तरह के संचार की शुरुआत करना।
3. विशेष ब्रांड/लाभार्थी और उनके संबंधित उत्पाद के लिए इस तरह का संचार प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता से डिजिटल रूप में स्पष्ट और विशिष्ट सहमति प्राप्त किए बिना इस तरह का संचार शुरू करना।
4. कॉलिंग इकाई और कॉल के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचाने बिना इस तरह का संचार करना।
5. अनधिकृत कर्मचारी या एजेंट के माध्यम से इस तरह के संचार की शुरुआत।
6. ऑप्ट-आउट के लिए एक स्पष्ट, सरल, स्वतंत्र और प्रभावी विकल्प के साथ-साथ ऑप्ट-आउट की पुष्टि किए बिना इस तरह के संचार की शुरुआत करना बशर्तें कि उपभोक्ता ऑप्ट-आउट का लाभ उठाना चाहता हो।
7. ट्राई के विनियमन "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018" और उसके तहत जारी किए गए निर्देशों, या समय-समय पर किसी अन्य कानून/विनियमों के तहत जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश के उल्लंघन में इस तरह के संचार की शुरुआत करना।

• viii. विभाग उपभोक्ता हितों और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते उपभोक्ता क्षेत्र में। प्रस्तावित दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को आक्रामक और अनधिकृत विपणन या वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार से बचाएंगे। दिशानिर्देशों के मसौदे के बारे में अधिक जानकारी के लिए, लिंक पर क्लिक करें:

(https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file uploads

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