नवी दिल्ली, 21 मे 2024

46 व्या अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठकीत (ATCM) तसेच पर्यावरण संरक्षण समितीच्या (CEP) 26 व्या बैठकीत अंटार्क्टिकामधील पर्यटनाचे नियमन करण्यावर प्रथमच केंद्रित चर्चा घडवून आणण्यासाठी भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.  केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान (MoES) मंत्री किरेन रिजिजू, यांच्या उपस्थितीत आज हा कार्यक्रम संपन्न झाला. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे गोव्यातील राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्र (NCPOR) आणि अंटार्क्टिक करार सचिवालयाने 20 मे ते 30 मे 2024 या कालावधीत केरळमधील कोची येथे या बैठकांचे आयोजन केले आहे. या बैठकींमध्ये सुमारे 40 देशातील 350 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठक (ATCM) तसेच पर्यावरण संरक्षण समिती बैठक (CEP) या अंटार्क्टिक कराराच्या तरतुदींनुसार आयोजित उच्च-स्तरीय जागतिक वार्षिक बैठका आहेत. अंटार्क्टिक करार हा 1959 मध्ये 56 करार पक्षांद्वारे स्वाक्षरी करण्यात आलेला बहुपक्षीय करार आहे. अंटार्क्टिक कराराचे सदस्य देश या बैठकांमध्ये अंटार्क्टिकासंबधित विज्ञान, धोरण, शासन, व्यवस्थापन, जतन आणि संरक्षण या मुद्द्यांवर चर्चा करतात.   पर्यावरण संरक्षण समिती (CEP) ची स्थापना 1991 मध्ये अंटार्क्टिक कराराच्या पर्यावरण संरक्षणावरील शिष्टाचारांतर्गत(माद्रिद प्रोटोकॉल) करण्यात आली होती. पर्यावरण संरक्षण समिती (CEP) अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठकीला (ATCM) अंटार्क्टिकामधील पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सल्ला देते.

1983 पासून भारत अंटार्क्टिक कराराचा सल्लागार पक्ष आहे. इतर 28 सल्लागार पक्षांसह, अंटार्क्टिकावरील वैज्ञानिक शोध आणि पर्यावरण संरक्षण नियंत्रित करण्यात भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.  प्रशासन, वैज्ञानिक संशोधन, पर्यावरण संरक्षण आणि लॉजिस्टिक सहकार्य या बाबींमध्ये अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठकीत (ATCM) घेतलेले निर्णय आणि ठराव प्रस्तावित करण्याचा आणि त्यावर मत देण्याचा भारताला अधिकार आहे. याशिवाय, भारत संशोधन केंद्रे स्थापन करू शकतो, वैज्ञानिक कार्यक्रम आणि लॉजिस्टिक उपक्रम आयोजित करू शकतो, पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करू शकतो आणि अंटार्क्टिक करार सदस्यांद्वारे सामायिक केलेला वैज्ञानिक डेटा आणि संशोधन निष्कर्षांची देवाणघेवाण करू शकतो.  करार आणि सल्लागार पक्ष अंटार्क्टिक कराराचे पालन, पर्यावरण कारभार, वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि अंटार्क्टिकाला शांतता क्षेत्र म्हणून अबाधित राखण्यासाठी, लष्करी उपक्रम आणि प्रादेशिक दाव्यांपासून मुक्त ठेवण्यासाठी जबाबदार आहेत.  अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठक (ATCM) अर्जेंटिना येथे मुख्यालय असलेल्या अंटार्क्टिक करार सचिवालयाद्वारे आपला कारभार चालवते.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय(MoES)सचिव,डॉ. एम. रविचंद्रन,आणि भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रमुख, सत्राला संबोधित करताना म्हणाले, “अंटार्क्टिका हा वैराण आणि वैज्ञानिक शोधांचा प्रभाव न झालेल्या जगातील अखेरच्या भागांपैकी एक भूभाग आहे. या विलक्षण प्रदेशाचे कार्यवाहक या नात्याने,संशोधन आणि पर्यटनासह सर्व उपक्रम अशा पद्धतीने  केले जातील, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणीय अखंडतेचे रक्षण होईल याची खात्री करणे; ही आमची सामूहिक जबाबदारी आहे.अंटार्क्टिक करार प्रणालीच्या व्यापक आराखड्यामध्ये समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या  सुयोग्य शिफारसी अंमलात आणण्याची अपेक्षा करणाऱ्या 46 व्या अंटार्क्टिक ट्रिटी कन्सल्टेटिव्ह मीटिंग (ATCM) या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचे नेतृत्व करणे भारताला गौरवास्पद वाटत आहे. भारत, अंटार्क्टिक करार प्रणालीचा एक वचनबद्ध सदस्य असल्याने,अंटार्क्टिकामधील वाढत्या पर्यटन उपक्रमांना आणि खंडाच्या संवेदनशील वातावरणावर होणाऱ्या त्याच्या संभाव्य प्रभावाकडे लक्ष देण्याची गरज ओळखलेली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अंटार्क्टिकाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येतील लक्षणीय वाढ लक्षात घेता, पर्यटन हा एक कळीचा मुद्दा बनला आहे, ज्यामुळे या अनोख्या आणि निसर्गसमृद्ध प्रदेशाचे शाश्वत आणि जबाबदारीने अन्वेषण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक नियमावली तयार करणे महत्त्वपूर्ण बनले आहे. भारताने सावधगिरीच्या तत्त्वांवर आधारित सर्वसमावेशक, सक्रिय आणि प्रभावी पर्यटन धोरणाचा पुरस्कार केला आहे,हे त्यांनी पुढे अधोरेखित केले. 1966 पासून एटीसीएममध्ये पर्यटनाचे नियमन करण्याविषयी चर्चा चालू आहे, परंतु हे सर्व चर्चा, सत्रे, ठराव किंवा कागदावरच मर्यादित राहिले आहे. अंटार्क्टिकामधील पर्यटनाचे नियमन करण्यासाठी एक समर्पित कार्यगट भारताने आयोजित केलेल्या 46 व्या ATCM मध्ये प्रथमच  तयार करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्राचे (NCPOR) डॉ. संचालक थंबन मेलोथ यांनी माहिती दिली की 2022 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या भारतीय अंटार्क्टिका कायद्याद्वारे पर्यटनासह अंटार्क्टिकामधील   विविध उपक्रमांचे नियमन करण्यासाठी भारताकडे कायदेशीर चौकट आहे.“भारतीय अंटार्क्टिक कायदा भारताच्या पर्यटन नियमांसोबत आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या आधारे सुसंगत असून समान संरक्षण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतर अंटार्क्टिक करार राष्ट्रांशी सहयोग करतो,असेही ते पुढे म्हणाले

“अंटार्क्टिका करार प्रणालीमधील राष्ट्रांचे एकत्रित प्रयत्न नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि अंटार्क्टिकामधील वैज्ञानिक संशोधनाला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. आपल्या नेतृत्व आणि वचनबद्धतेद्वारे, भारत अंटार्क्टिक शासनाचे भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे," असे राजदूत पंकज सरन म्हणाले, ज्यांची सेहेचाळीसाव्या ATCM आणि  सव्विसाव्या CEP चे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.

सेहेचाळीसाव्या एटीसीएमच्या संपूर्ण सत्रात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) चे माजी सचिव, पद्मभूषण डॉ.शैलेश नायक यांच्या विशेष निमंत्रित संबोधन म्हणून केलेल्या 'अंटार्क्टिका आणि हवामान बदल' नावाच्या भाषणाचा समावेश होता. यावेळी परराष्ट्र मंत्रालय, सचिव  (पश्चिम विभाग), पवन कपूर हे देखील कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

S.Patil/S.Mukhedkar/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai