ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡਸ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਬਾਂਡਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ

Posted On: 15 MAY 2024 6:11PM by PIB Chandigarh

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਬਾਂਡਸ (ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂਬਰ (ਵਿੱਤ) ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ; ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸੀਜੀਐੱਮ (ਵਿੱਤ) ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ; ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਬੀ. ਸਾਠੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਬਲੋਧੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਆਪਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਚਓਏਆਈ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਿਲਡਰਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਬੀਐੱਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡਸ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਬਾਂਡਸ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Bid Security) ਅਤੇ ਜਾਂ/ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 164 ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 20 ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ 144 ਬਾਂਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਸ (ਆਈਐੱਸਬੀ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ (ਹਾਮੀ ਭਰੀ)। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਬੀਮਾ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ



(Release ID: 2020798) Visitor Counter : 25