नवी दिल्‍ली, 1 मे 2024

राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन (एनसीपीओआर) केंद्रामार्फत भारत सरकारचे भूविज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), 46 वी अंटार्क्टिक करार विचारविनिमय बैठक (एटीसीएम 46) आणि पर्यावरण संरक्षण समितीची (सीईपी) 26 वी बैठक केरळ मधील कोची येथे 20 ते 30 मे 2024 दरम्यान आयोजित करणार आहे. अंटार्क्टिकामधील पर्यावरणीय धुरीणत्व, वैज्ञानिक सहयोग आणि सहकार्याबाबत रचनात्मक जागतिक संवाद सुलभ करण्याच्या भारताच्या धोरणाशी हे सुसंगत आहे.

अंटार्क्टिकाच्या नाजूक परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी आणि या प्रदेशात वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये एटीसीएम आणि सीईपी च्या बैठका महत्त्वपूर्ण आहेत. अंटार्क्टिका करार प्रणाली अंतर्गत दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या, या बैठका अंटार्क्टिकाच्या महत्त्वाच्या पर्यावरणीय, वैज्ञानिक आणि प्रशासनिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अंटार्क्टिका करार सल्लागार पक्ष आणि इतर हितधारकांसाठी एक मंच म्हणून काम करतात. अंटार्क्टिका करारावर, 1959 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली आणि 1961 मध्ये तो अंमलात आला, ज्याद्वारे अंटार्क्टिका हा शांततापूर्ण हेतू, वैज्ञानिक सहकार्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी समर्पित प्रदेश म्हणून प्रस्थापित झाला. गेल्या काही वर्षांमध्ये, या कराराला व्यापक समर्थन मिळाले आहे, सध्या 56 देश त्यात सहभागी आहेत. सीईपी ची स्थापना 1991 मध्ये अंटार्क्टिक कराराच्या पर्यावरण संरक्षणावरील नियमावली (माद्रिद नियमावली) अंतर्गत करण्यात आली होती. सीईपी ही एटीसीएम ला अंटार्क्टिकामधील पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सल्ला देते.

भारत 1983 पासून अंटार्क्टिक कराराचा सल्लागार पक्ष आहे. तो अंटार्क्टिक करारातील इतर 28 सल्लागार पक्षांसह निर्णय प्रक्रियेत सहभागी आहे. भारतातील पहिले अंटार्क्टिका संशोधन केंद्र, दक्षिण गंगोत्री हे 1983 मध्ये स्थापन करण्यात आले. सध्या भारतात मैत्री (1989) आणि भारती (2012) ही दोन संशोधन केंद्रे वर्षभर चालवली जातात. कायमस्वरूपी संशोधन केंद्रे अंटार्क्टिकामध्ये भारतीय वैज्ञानिक मोहिमेची सुविधा प्रदान करतात, ज्या 1981 पासून दरवर्षी चालू आहेत. वर्ष 2022 मध्ये, भारताने अंटार्क्टिक कायदा लागू करून, अंटार्क्टिका करारासाठी आपल्या बांधिलकीची पुष्टी केली.

अंटार्क्टिका करारावर स्वाक्षरी करणारा म्हणून, भारत अंटार्क्टिकामधील पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सहकार्य आणि शांततापूर्ण कार्यांसाठी समर्पित आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ एम रविचंद्रन यांनी 2024 मध्ये भारताने एटीसीएम आणि सीईपी बैठकांचे आयोजन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले, "आम्ही अंटार्क्टिक प्रदेशात पर्यावरण संवर्धन आणि वैज्ञानिक संशोधनाची सामायिक उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी ज्ञान आणि कौशल्याची अर्थपूर्ण देवाणघेवाण करण्यासाठी एक देश म्हणून उत्सुक आहोत."

एटीसीएम आणि सीईपी बैठकांमधील सहभाग हा पक्ष, निरीक्षक आणि आमंत्रित तज्ज्ञांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींपुरता मर्यादित आहे. भारतातील कोची येथील लुलु बोलगट्टी इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर (एलबीआयसीसी) येथे भूविज्ञान मंत्रालयाच्या एनसीपीओआर द्वारे आयोजित 46 व्या एटीसीएम आणि 26 व्या सीईपी मध्ये 60 हून अधिक देशांतील 350 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.

अधिक माहिती https://www.atcm46india.in/ आणि https://www.ats.aq/devAS/Meetings/Upcoming/97/ वर उपलब्ध आहे.

* * *

S.Patil/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai