ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ)।

ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (GBS) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਦੇਸ਼, ਆਯਾਤ-ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਿੱਡ –ਇੰਡੀਆ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਿੱਡ-ਇੰਡੀਆ (GRID-INDIA) ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਵਾਲੇ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਏ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀਪੀਏ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਪੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (Central Electricity Authority) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ

• ਨਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ

• ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

• ਕੈਪਟਿਵ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ 

• ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

• ਆਯਾਤ-ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ

• ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।

• ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਨੇ 2024 ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਧਾਰਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ; ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

***************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ/ਕਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ/ਧੀਪ ਜੋਇ ਮੈਮਪਿਲੀ