पेटेंट नियम, 2024 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है, जो इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये नियम पेटेंट प्राप्त करने और मैनेज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान पेश करते हैं, जिससे इनवेंटर्स और क्रिएटर्स के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा मिलती है। विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को गति देने की उम्मीद है।

संशोधित नियमों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• पेटेंट किए गए इन्वेंशन में इन्वेंटर्स के योगदान को स्वीकार करने के लिए नए 'सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप' का अनूठा प्रावधान पेश किया गया है।
• धारा 31 के तहत ग्रेस पीरियड के लाभ प्रदान करने के प्रावधान को नए फॉर्म, यानी फॉर्म 31 को शामिल करके सुव्यवस्थित किया गया है।
• फॉर्म 8 में विदेशी आवेदन दाखिल करने का विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा आवेदन दाखिल करने की तारीख से छह महीने से बदलकर पहली परीक्षा रिपोर्ट जारी होने की तारीख से तीन महीने कर दी गई है।
• प्रौद्योगिकी की तेज गति को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के लिए अनुरोध दाखिल करने की समय सीमा आवेदन की प्राथमिकता की तारीख से या आवेदन दाखिल करने की तारीख से, जो भी पहले हो, 48 महीने से घटाकर 31 महीने कर दी गई है।
• समय सीमा बढ़ाने और दाखिल करने में देरी को माफ करने के प्रावधान को और अधिक सरल बनाया गया है और व्यवहार में आसानी लाने के लिए इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। अब, किसी भी कार्य/कार्यवाही करने का समय निर्धारित तरीके से अनुरोध करके छह महीने तक कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है।
• कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एडवांस पेमेंट करने पर रीन्युअल फी 10प्रतिशत कम कर दिया गया है।
• फॉर्म 27 में पेटेंट के कामकाज का विवरण दाखिल करने की आवृत्ति को एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर हर तीन वित्तीय वर्षों में एक बार कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्धारित तरीके से अनुरोध करने पर तीन महीने तक की अवधि के लिए ऐसे विवरण दाखिल करने में देरी को माफ करने का प्रावधान शामिल किया गया है।
• धारा 25(1) के तहत विरोध के माध्यम से प्री-ग्रांट रीप्रजेटेशन दाखिल करने और निपटाने की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया गया है। बेनामी पर अंकुश लगाने और धोखाधड़ीपूर्ण प्री-ग्रांट विरोध के लिए रीप्रजेटेशन के निपटान के तरीके प्रदान करके और साथ ही वास्तविक विरोधों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के रीप्रजेटेशन को दाखिल करने के लिए फीस तय करके इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है।

सरकार देश में आईपी ईकोसिस्टम और प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पेटेंट्स-

भारत में हर 6 मिनट में एक तकनीक आईपी प्रोटेक्शन मांग रही है। 2023 में अब तक के सर्वाधिक 90300 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए। पेटेंट कार्यालय ने पिछले एक वर्ष (15-मार्च-2023 से 14-मार्च-2024) में एक लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए। प्रत्येक कार्य दिवस पर 250 पेटेंट प्रदान किये गये।

भौगोलिक संकेत

भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स (जीआई) पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना वृद्धि दर्शाती है। आज की तारीख में, भारत में 573 जीआई पंजीकृत हैं। 2023-24 में, 98 नए जीआई पंजीकृत किए गए हैं और अन्य 62 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत किए जाएंगे। इसके अलावा, 11621 अधिकृत उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, और अतिरिक्त 2575 उपयोगकर्ता 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत किए जाएंगे।

कॉपीराइट

वित्त वर्ष 2023-24 में कॉपीराइट पंजीकरण की रिकॉर्ड-तोड़ संख्या देखी गई, कुल 36,378, इस प्रकार रचनात्मक क्षेत्र के भीतर विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। रचनात्मक उद्योग में कॉपीराइट की रणनीतिक भूमिका के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा देने के उपायों की योजना बनाई गई है।

डिज़ाइन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 30,450 आवेदनों के अंतिम निपटान के साथ, अब तक की सबसे अधिक संख्या में डिज़ाइन पंजीकरण, कुल 27,819 दर्ज किए गए। जम्मू-कश्मीर एससीईआरटी और भारतीय आईपी कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक पहल टॉयकैथॉन में 1.25 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त जम्मू-कश्मीर स्कूल के छात्रों द्वारा 115 नवीन डिजाइन पंजीकृत किए गए।

ट्रेड मार्क्स

ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री ट्रेडमार्क आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रजिस्ट्री कम से कम समय में ट्रेडमार्क सुरक्षा प्रदान कर रही है।

आईपी ​​जागरूकता

पिछले 2 वर्षों में, एनआईपीएएम ने 24 लाख युवाओं, विशेषकर छात्रों और शिक्षकों को आईपी प्रशिक्षण की पेशकश की है और 7000 से अधिक संस्थानों को कवर किया है।

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