ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ  ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2023-2024 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 2022 ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਜੀਆਈਆਈ) 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 0.437 ਹੈ ਅਤੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 0.490 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਹ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 14 ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ 127 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 108 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

*******

ਐੱਸਐਸ/ਏਕੇਐੱਸ