नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2024

महत्वाच्या आणि भूगर्भात खोलवर असलेल्या खनिजांच्या उत्खननाच्या प्रक्रियेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनी अन्वेषण परवान्याच्या (EL) लिलावासाठी सूचना आमंत्रित निविदा (एनआयटी) जारी केल्या आहेत.

खाण आणि खनिजे (विकास आणि विनियमन) कायदा, 1957 मध्ये सुधारणा करून, 17.08.2023 पासून देशातील 29 महत्वाच्या आणि खोलवरच्या खनिजांच्या उत्खननाला आणि खाणकामाला चालना देण्यासाठी अन्वेषण परवाना व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. सातव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या खनिजांसाठी लिलावाद्वारे उत्खनन परवाना दिला जाऊ शकतो. खनिज (लिलाव) दुरुस्ती नियम, 2024 द्वारे अन्वेषण परवाना मंजूर करण्याची प्रक्रिया अधिसूचित करण्यात आली आहे.

कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्य सरकारांनी 6 मार्च 2024 रोजी महत्वाच्या आणि खोलवरच्या खनिजांसाठी उत्खनन परवान्याच्या (EL) लिलावाची अधिसूचना सर्वप्रथम जारी केली. कर्नाटकने रायचूर आणि यादगीर जिल्ह्यांमध्ये सोने, तांबे आणि लिथियमच्या एका खंडाचा  लिलाव सुरू केला आणि राजस्थानने बारमेर, जोधपूर, हनुमानगड, चुरू, बिकानेर, श्री गंगानगर, जयपूर, नागौर आणि सीकर या जिल्ह्यांमध्ये पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक, दुर्मिळ धातू आणि पोटॅश खनिजांच्या तीन खंडांचा लिलाव सुरू केला.

महाराष्ट्राने 7 मार्च 2024 रोजी दोन अन्वेषण परवान्याच्या (EL) लिलावासाठी  सूचना आमंत्रित निविदा (एनआयटी) जाहीर करून या प्रक्रियेतील सातत्य कायम राखले तर त्यापाठोपाठ 11 मार्च 2024 रोजी मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशने अनुक्रमे दोन आणि एक अन्वेषण परवान्यासह आणि छत्तीसगडने 13 मार्च 2024 रोजी अन्वेषण परवान्याच्या (EL) लिलावासाठी सूचना आमंत्रित निविदेची घोषणा केली. आतापर्यंत देशभरात एकूण 12 अन्वेषण परवाना खंडांपर्यंत अन्वेषण परवाना प्रणालीचा विस्तार केला आहे.

महाराष्ट्राने गडचिरोली जिल्ह्यातील शिसे, झिंक आणि तांबे (बेस मेटल) आणि हिऱ्यांच्या  दोन ईएल खंडांसाठी एन आय टी जारी केली, मध्य प्रदेशने शिवपुरी, ग्वाल्हेर आणि बैतुल जिल्ह्यांमध्ये तांबे, शिसे, झिंक आणि संबंधित खनिजे (बेस मेटल), प्लॅटिनम गट घटक -पीजीई आणि संबंधित खनिजांसह हिऱ्यांच्या दोन ईएल खंडांसाठी एन आय टी जारी केली तर आंध्र प्रदेशने चित्तूर आणि तिरुपती जिल्ह्यांतील दुर्मिळ पृथ्वी घटकाच्या एका ब्लॉकसाठी एन आय टी जारी केली आहे. याशिवाय छत्तीसगड सरकारने कोंडागाव, नारायणपूर आणि बस्तर जिल्ह्यांतील हिरे आणि पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक  (रेअर अर्थ ग्रुप) खनिजांसाठी तीन ईएल खंडांसाठी एन आय टी जारी केली

अन्वेषण परवान्याच्या लिलावासाठी एन आय टी व्यवस्था सुरु करण्याच्या कामात राज्य सरकारांनी लिलावासाठी खंड तयार करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले तर केंद्र सरकारने लिलावासाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी दिली. राज्य सरकारांना आणखी सहकार्य करण्यासाठी आणि त्यांना हाताशी धरून एकत्र कार्य करण्यासाठी खाण मंत्रालयाने  01.03.2024 रोजी अन्वेषण परवान्याच्या लिलावासाठी आदर्श निविदा दस्तऐवज प्रदान केले.

अन्वेषण परवाना प्रणालीचा उद्देश लिथियम, तांबे, चांदी, हिरे  आणि सोने यासारख्या महत्वाच्या खनिजांच्या शोधात गती आणणे हा असून त्यात खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग आहे. लिलाव प्रक्रियेद्वारे, परवानाधारकाला व्यवहार्य खाण क्षेत्रे ओळखण्यासाठी शोध आणि संभाव्य परिचालन करण्याची परवानगी दिली जाईल. परवानाधारकाला लिलावाच्या बोलीनुसार 50 वर्षांसाठी लिलावाच्या प्रीमियममधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा मिळेल. पुढे, ईएल धारक ईएलच्या अंमलबजावणीनंतर परवाना हस्तांतरित करू शकतो.

उत्खनन परवानाधारक, ब्लॉक्स शोधण्यात आणि खाण भाडेकरार लिलावासाठी योग्य क्षेत्रे ओळखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, ज्यामुळे राज्य सरकारांना चांगला महसूल मिळेल. उत्खनन परवान्यासाठी प्राधान्यकृत बोलीदाराची निवड खाण लीज (ML) धारकाद्वारे देय लिलावाच्या प्रीमियममधील शेअरसाठी उलट बोलीद्वारे केली जाईल. उत्खनन परवान्यासाठी सर्वात कमी टक्के बोली लावणाऱ्या बोलीदाराला प्राधान्य दिले जाईल.

कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांचे हे एकत्रित प्रयत्न महत्वाच्या  खनिजांच्या संभाव्य उपलब्धतेचा  उपयोग करण्यासाठी, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि भारतातील अन्वेषण परीदृश्य पुढे नेण्यासाठी त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करतात.

यासंबंधी अधिक  तपशील  www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcl/index.jsp  या संकेतस्थळावर वर खनिज ब्लॉक, लिलावाच्या अटी, टाइमलाइन इत्यादीसह  मिळू शकतात.

* * *

NM/B.Sontakke/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai