नवी दिल्‍ली, 14 मार्च 2024

एकाच वेळी निवडणुका आयोजित करण्याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने  राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन आपला अहवाल सादर केला.

हा अहवाल 18,626 पानांचा असून 2 सप्टेंबर 2023 रोजी उच्चस्तरीय समितीची  स्थापना झाल्यापासून हितधारक, तज्ञ यांच्यासोबत केलेले व्यापक विचारमंथन आणि 191 दिवसांच्या संशोधन कार्याचा परिपाक आहे.

विविध हितधारकांची मते समजून घेण्यासाठी समितीने व्यापक सल्लामसलत केली.  47 राजकीय पक्षांनी त्यांचा दृष्टीकोन आणि सूचना सादर केल्या , त्यापैकी 32 पक्षांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे समर्थन केले. अनेक राजकीय पक्षांनी या विषयावर उच्च स्तरीय समितीशी व्यापक चर्चा केली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या सार्वजनिक सूचनेला प्रतिसाद म्हणून , भारतभरातील नागरिकांकडून 21,558 प्रतिसाद प्राप्त झाले. 80 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी एकाच वेळी निवडणुकांना पाठिंबा दर्शवला.

भारताचे चार माजी मुख्य न्यायाधीश आणि प्रमुख उच्च न्यायालयांचे बारा माजी मुख्य न्यायाधीश, भारताचे चार माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, आठ राज्य निवडणूक आयुक्त आणि भारतीय विधि आयोगाचे अध्यक्ष यांसारख्या कायद्याच्या तज्ज्ञांना समितीने प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी आमंत्रित केले होते. भारतीय निवडणूक आयोगाचे मतही यावेळी विचारात घेण्यात आले.

सीआयआय, फिक्की, ऍसोचॅम यांसारख्या बड्या व्यवसाय संघटना आणि नामवंत अर्थतज्ञांसोबतही एकाच वेळी निवडणुका न झाल्याने होणाऱ्या परिणामांबाबत त्यांचे विचार मांडण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. वेगवेगळ्या वेळी होत असलेल्या निवडणुकांमुळे महागाईत वाढ आणि अर्थव्यवस्थेचे मंदावणे यांच्या तुलनेत एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामुळे होणाऱ्या चांगल्या आर्थिक परिणामांचा त्यांनी पुरस्कार केला.

सर्व सूचना आणि दृष्टीकोनांचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी दोन टप्प्यांच्या दृष्टीकोनाची ही समिती शिफारस करत आहे. यातील पहिले पाऊल म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी आयोजित केल्या जातील. दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसोबत अशा प्रकारे संलग्न केल्या जातील की लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या आयोजनानंतर 100 दिवसांच्या आत महानगर पालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका होतील.

ही समिती याची देखील शिफारस करत आहे की सरकारच्या तिन्ही स्तरांच्या निवडणुकांमध्ये वापरण्यासाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्रे ( ईपीआयसी) असली पाहिजेत.

सर्वसमावेशक चर्चेनंतर, समितीने असा निष्कर्ष काढला आहे की त्याच्या शिफारशींमुळे पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता, सुलभता आणि मतदारांच्या आत्मविश्वासात लक्षणीयरीत्या वाढ होईल. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी मिळणाऱ्या भरघोस पाठिंब्यामुळे विकास प्रक्रिया आणि सामाजिक एकात्मतेला चालना मिळेल, आपल्या लोकशाही संरचनेचा पाया अधिक मजबूत होईल आणि इंडियाच्या, म्हणजेच भारताच्या आकांक्षा साकार होतील.

सविस्तर अहवाल येथे उपलब्ध आहेः  onoe.gov.in/HLC-Report.

* * *

S.Kane/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai