ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰਸਮਾਯੋਜਨ ਬਿਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼, 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ:-

1. ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ 2001 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 332 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;

2. ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼, 2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਸਮਾਯੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;

3.         ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 170 ਅਤੇ 332 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ;

4. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ;

5. ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ;

6. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

************

ਡੀਐੱਸ