नवी दिल्‍ली, 11 मार्च 2024

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह  यांनी आज मोहाली येथील प्रमुख राष्ट्रीय कृषी-अन्न जैवतंत्रज्ञान संस्था (एनएबीआय) येथे पहिल्या 'राष्ट्रीय जलद उत्पादन पीक सुविधा', "डीबीटी स्पीडी सीड्स" चे उदघाटन केले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करणे आणि कृषी-स्टार्टअपला चालना देण्याच्या प्राधान्याच्या अनुषंगाने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे”.असे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आता त्यांचे पीक गुणात्मक आणि परिमाणात्मकदृष्ट्या सुधारण्याची संधी मिळेल, असे ते म्हणाले.

“जैवतंत्रज्ञान जलद बियाणे सुविधा भारतातील सर्व राज्यांना विशेषतः पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश या उत्तर भारतीय राज्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. "या सुविधेमुळे पीक सुधारणा   कार्यक्रमात अत्याधुनिक  पीक वाणांच्या  विकासाला गती देऊन परिवर्तनात्मक बदल घडतील.यामुळे हवामानात कोणताही  बदल झाल्यास त्याचा पिकावर परिणाम होणार नाही  आणि जलद उत्पादन   पीक पद्धतींच्या अंमलबजावणीसह लोकसंख्येच्या अन्न आणि पौष्टिक आहाराच्या  मागणीत योगदान देता येईल.'', असे ते म्हणाले.

"एनएबीआईच्या जैव तंत्रज्ञान संस्थेने 'हवामान-अनुकूल पिकांचे' तंत्रज्ञान विकसित केले आहे, या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना विशिष्ट हंगामात विशिष्ट पीक घेण्याचे बंधन नसेल तर त्यांना हवामान अनुकूलतेची पर्वा न करता शेती करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल"., असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

जितेंद्र सिंह यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत संस्थांच्या अलीकडील कामगिरीवर प्रकाश टाकला आणि , "आपल्या  संस्थांकडे आधुनिक उत्पादन माध्यमांद्वारे फळे, फुले आणि पीक लागवडीसाठी विशेष तंत्रज्ञान आहे"., असे त्यांनी सांगितले. . त्यांनी यावेळी सीएसआयआर  पालमपूरच्या ‘ट्यूलिप’ लागवडीच्या यशाची आठवण करून दिली.   केबीसी या टीव्ही मालिकेत पुरस्कार मिळविलेल्या सीएसआयआर  लखनौने विकसित केलेल्या  ‘108-पाकळ्यांच्या कमळाची देखील त्यांनी आठवण करून दिली. भारतातील शेतीच्या पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान साधनांची पूर्तता करून शेती क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडेल, यावरही त्यांनी भर दिला.

जैव-उत्पादन आणि जैव-प्रक्रिया भारताच्या भविष्यातील जैव-अर्थव्यवस्थेला  आणि हरित विकासाला चालना देईल”, डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पूरक म्हणून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची पारंपारिक ज्ञानाशी सांगड घालण्यावर पंतप्रधान मोदी यांचा  भर लक्षात घेऊन मंत्रालय समन्वय साक्षात  एकात्मिक दृष्टिकोनाने काम करत आहे.

पंतप्रधान मोदीं यांच्या नेतृत्वात "भारताची जैव-अर्थव्यवस्था गेल्या 10 वर्षांत 13 पटींनी वाढून 2014 मधील 10 अब्ज डॉलरवरून 2024 मध्ये  130 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली  आहे", ही वस्तुस्थिती जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केली.

* * *

S.Patil/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai