मंत्रिमंडळ
azadi ka amrit mahotsav

उत्तर-पूर्व परिवर्तनात्मक औद्योगिकीकरण योजना,2024 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 07 MAR 2024 9:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 7 मार्च 2024

 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) सादर केलेल्या उत्तर-पूर्व परिवर्तनात्मक औद्योगिकीकरण योजना,2024 (उन्नती-2024)च्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी  दिली आहे. सुमारे 10,037 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेची अधिसूचना जारी झाल्यापासून 10 वर्षांसाठी ही योजना राबवण्यात येणार असून वचनबद्ध दायित्वाची 8 वर्ष असणार आहेत.

येणारा खर्च:

या प्रस्तावित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी झाल्यापासून 10 वर्षांसाठी 10,037 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. (वचनबद्ध दायित्वासाठी अतिरिक्त 8 वर्ष) ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना असेल.या योजनेचे दोन भाग असतील.भाग अ मध्ये पात्र उद्योगांना मदत अनुदान (9737 कोटी रुपये)दिले जाईल तर भाग ब मध्ये योजनेची अंमलबजावणीतसेच संस्थात्मक व्यवस्थेसाठी होणाऱ्या खर्चाची (300कोटी रुपये) तरतूद असेल.

उद्दिष्ट्ये:

प्रस्तावित योजनेतील समावेशासाठी सुमारे 2180 अर्ज येतील अशी अपेक्षा असून  या योजनेच्या अंमलबजावणी काळात सुमारे 83,000 थेट रोजगार संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. तसेच या योजनेमुळे लक्षणीय प्रमाणात अप्रत्यक्ष रोजगार देखील निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

  1. योजनेचा कालावधी: अधिसूचना जारी झाल्यापासून 31 मार्च 2034 पर्यंत (वचनबद्ध दायित्वासाठी अतिरिक्त 8 वर्ष) ही योजना राबवण्यात येईल.
  2. योजनेतील नोंदणीसाठी अर्ज सादर करण्याचा कालावधी: योजनेची अधिसूचना जारी झाल्यापासून 31 मार्च 2026 पर्यंत औद्योगिक एककांना नोंदणीसाठी अर्ज करता येईल.
  3. नोंदणीची परवानगी: नोंदणीसाठी आलेले सर्व अर्ज 31 मार्च 2027 पर्यंत निकाली काढावे लागतील.
  4. उत्पादन अथवा परिचालनाची सुरुवात: सर्व पात्र औद्योगिक एककांना नोंदणी झाल्यापासून चार वर्षांच्या आत उत्पादन अथवा परिचालन सुरु करावे लागेल.
  5. जिल्ह्यांचे दोन विभागांमध्ये वर्गीकरण केले आहे: विभाग अ (औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत जिल्हे) आणि विभाग ब (औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेले जिल्हे)
  6. निधीची तरतूद: भाग अ मधील एकूण निधीतील  60%रक्कम ईशान्येकडील 8 राज्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे तर उर्वरित 40% रक्कम प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य (एफआयएफओ)तत्वावर वितरीत करण्यात येईल

अंमलबजावणी धोरण:

राज्य सरकारांच्या सहकार्याने डीपीआयआयटीतर्फे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

 

* * *

S.Kane/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2012471) Visitor Counter : 157