ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੋਟਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12% ਤੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੋਟੇ ਲਈ 50% ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 13% ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 13% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25% ਅਤੇ 12% ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 37% ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 13% ਕੋਟਾ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੋਟਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12% ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 15% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

****

ਐੱਮਜੀ/ ਐੱਮਐੱਸ/ ਵੀਐੱਲ