माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज चंदीगड येथे, या भागातील चित्रपटनिर्मात्यांच्या व्यवसायसुलभतेच्या उद्देशाने केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे(सीबीएफसी) प्रादेशिक सुविधा कार्यालय स्थापन करण्याची घोषणा केली.

चंदीगड येथे  आज चित्र भारती चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप कार्यक्रमात ही घोषणा करताना ठाकूर म्हणाले की या कार्यालयामुळे  या भागातील चित्रपट निर्मात्यांना त्यांचे चित्रपट प्रमाणित करण्यासाठी प्रदर्शित करण्याची आणि काटछाट/ सुधारणा सादर करण्याची सुविधा या ठिकाणीच उपलब्ध होईल, सीबीएफसी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्यांना दिल्ली किंवा मुंबईला जाण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे पंजाबी चित्रपट उद्योगाला आणखी बळकटी मिळेल असे ते म्हणाले.   

मंत्री पुढे म्हणाले, “ आज भारताकडे आशयनिर्मितीचे  केंद्र म्हणून पाहिले जात आहे आणि आपण आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांच्या चित्रिकरणासाठी आणि निर्मिती पश्चात कामांसाठी पसंतीचे केंद्र बनू लागलो आहोत. त्याच प्रकारे आज जगभरातून भारतात तयार झालेलेल्या  आशयाची देखील मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा होत आहे.”

दर वर्षी जगभरात तयार होणाऱ्या 2500 चित्रपटांपैकी निम्म्याहून अधिक चित्रपट भारतीय भूमीवर तयार होत असतात असे नमूद करून ठाकूर म्हणाले, “ फीचर फिल्म्सपासून माहितीपट आणि लघुपटांपासून मालिकांपर्यंत, भारतीय सिनेमा आज आयुष्याचा प्रत्येक रंग आपल्या कॅनव्हासवर उतरवत आहेत आणि स्थानिक कथा आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर नेत आहे.” त्यामुळेच जोपर्यंत आशय मनोरंजक आहे तोवर  चित्रपट कोणत्या भाषेमध्ये तयार झाला  आहे, ते गरजेचे ठरत नाही. त्याला स्वीकारणारे नेहमीच असतात.”

“मला अगदी ठामपणे असे वाटते की जे चित्रपट पंजाबमध्ये तयार होतात त्यांच्यातही खूप मोठ्या प्रमाणात क्षमता असते. म्हणूनच सरकारने चंदीगडमध्ये सीबीएफसी सुविधा कार्यालय सुविधा करण्याचा निर्णय घेतला  आहे जेणेकरून चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळण्याची सुविधा सुलभ होईल आणि चित्रपट पूर्ण होण्याची प्रक्रिया जास्त वेगवान होईल,”असे  ठाकूर यांनी सांगितले.

विशेष दिव्यांग चित्रपट चाहत्यांच्या दृष्टीने  चित्रपटगृहे  अधिक सुलभ होण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराबद्दलही मंत्र्यांनी सांगितले.  या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी सरकारने आधीच संबंधितांकडून टिप्पण्या मागवल्या आहेत जेणेकरून श्रवण आणि दृष्टीदोष असलेल्या लोकांना इतरांप्रमाणेच चित्रपटाचा आनंद घेण्याची संधी मिळेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.  "या देशातील सर्व नागरिकांना समान संधी मिळावी, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा  आहे. त्यांना विकलांग ऐवजी दिव्यांग म्हणणारे ते पहिली व्यक्ती आहेत. त्यांनी दाखवलेल्या स्वारस्यामुळेच, दिव्यांगांनाही आनंद घेणे सोयीचे ठरेल अशा सुविधेसह प्रत्येक चित्रपटाची आवृत्ती प्रकाशित करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आहे." असे ठाकूर म्हणाले.

चित्रपट विषयक चाचेगिरीच्या, (पायरसी) धोक्याबाबत बोलताना ठाकूर पुढे म्हणाले, "चित्रपट पायरसी रोखण्यासाठी आम्ही अलीकडेच सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात खूप अर्थपूर्ण बदल केले आहेत. पायरसीला आळा घालण्यासाठी आज आमच्या सर्व केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) केंद्रांवर विशेष विभागीय (नोडल) अधिकारी नेमले जात आहेत. देशभरातील 12 नोडल अधिकारी, पायरसीच्या विरोधात तक्रारी प्राप्त करतील आणि  डिजिटल माध्यमांवर प्रकाशित झालेले पायरेटेड भाग काढून टाकण्याच्या सूचना करतील. तक्रार मिळाल्यानंतर 48 तासांच्या आत कारवाई केली जाईल. पायरसी हा चित्रपट उद्योगासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी मोठा धोका आहे."

अहवालांनुसार चित्रपट उद्योगाला  पायरसीमुळे दरवर्षी 20,000  कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.

चित्र भारती चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजकांचे अभिनंदन करत अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले, "तरुणाईच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि त्यांना आपल्या देशाची समृद्ध संस्कृती आणि वारसा दर्शवणारे अर्थपूर्ण चित्रपट बनवण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न खरोखरच प्रशंसनीय आहेत. यापैकी अनेक चित्रपट नजीकच्या भविष्यात जगभरातील आघाडीच्या चित्रपट महोत्सवांमध्ये पहायला मी उत्सुक आहे."

***

JPS/NS/S.Patil/A.Save/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai