सर्वसमावेशक विकासाप्रती बांधिलकी दाखवून, सरकार राष्ट्रीय भूस्थानिक धोरण 2022 (एनजीपी) ची अंमलबजावणी करत आहे आणि स्थानिक डेटाचा प्रवेश आणि वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवून, नागरिकांच्या सेवांमध्ये झपाट्याने सुधारणा करत आहे आणि देशाच्या दुर्गम भागात पोहोचत आहे.

2022 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या एनजीपी ची अंमलबजावणी करण्यासाठी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने (डीएसटी) भौगोलिक डेटा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी प्रशासनिक चौकट बळकट केली आहे. डीएसटी सातत्याने भू-स्थानिक डेटा पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक विकास मजबूत करत आहे. आत्मनिर्भर भारतावर भर देऊन, ते स्थानिक कंपन्यांना त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी त्यांचा स्वतःचा भू-स्थानिक डेटा तयार करून त्याचा वापर करण्यास सक्षम करत आहे. हे खुले मानक, खुला डेटा आणि प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देते.

“माननीय पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक भू-स्थानिक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत समावेशन आणि प्रगतीला चालना देण्यात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे. एनजीपी द्वारे भू-स्थानिक डेटा प्रवेशाचे सुलभीकरण हे या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. स्थानिक डेटाचा लोकांपर्यंत फायदा पोहोचवण्यासाठी वापरण्याच्या पद्धतीत बदल झाल्याचे डीएसटी सचिव प्राध्यापक अभय करंदीकर यांनी सांगितले.”

डेटा उपलब्धतेच्या सुलभीकरणासाठी धोरण जाहीर झाल्यानंतर, नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, प्रशासनाची चौकट मजबूत करण्यात आली आहे. भारतातील भूस्थानिक डेटा आणि नकाशांवरील पूर्व मंजुरी, सुरक्षा मंजुरी, परवाना, इतर निर्बंधांची आवश्यकता दूर करण्यात आली आहे. आधी -अस्तित्वात असलेली मंजुरी प्रक्रिया स्वयं-प्रमाणीकरणाने बदलली आहे, ज्यामुळे प्रवेश अधिक सोपा झाला आहे.

डेटा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि संस्था तसेच क्षेत्रांमधील चांगल्या स्थान डेटाची उपलब्धता आणि त्यात प्रवेश सुधारण्यासाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाद्वारे (एसओआय) भारतभर निरंतर कार्यान्वित संदर्भ स्थानक (सीओआरएस) नेटवर्क सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय, भारतीय सर्वेक्षण विभागाने आंध्र प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक राज्यांचा समावेश असलेल्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोन उड्डाणाद्वारे 2.8 लाखांहून अधिक गावांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग केले आहे.

व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकारी एजन्सी आता भू-स्थानिक डेटावर प्रक्रिया करू शकतात, ऍप तयार करू शकतात आणि त्यावर उपाय विकसित करू शकतात तसेच डेटा उत्पादने, ऍप आणि उपाय वापरू शकतात. याद्वारे तसेच खुले मानक, खुला डेटा आणि प्लॅटफॉर्मला चालना देऊन, एनजीपीने संस्थात्मक विकासाला प्रोत्साहन दिले आहे. हे खासगी उद्योगांच्या सक्रिय सहभागासह देशातील एक समृद्ध भू-स्थानिक उद्योगाला चालना देण्यास मदत करेल.

नागरिक-केंद्रित धोरण स्थानिक कंपन्यांना त्यांचा स्वतःचा भू-स्थानिक डेटा तयार करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी सक्षम करत आहे, नवकल्पना सक्षम करते आणि इनक्युबेशन केंद्रे, उद्योग प्रवेगक तसेच भू-स्थानिक तंत्रज्ञान उद्यानांची स्थापना करून तंत्रज्ञान नवोन्मेष आणि अवलंबनाला प्रोत्साहन देते. नवोन्मेषासाठी श्रेणी परिसंस्थेत सर्वोत्कृष्ट असलेल्या जागतिक भू-स्थानिक अवकाशात भारताला जागतिक अग्रणी बनवण्याची तयारी आहे.

अशाप्रकारे, नवोन्मेष स्वातंत्र्यावर आणि भू-स्थानिक डेटाच्या प्रवेशामध्ये वाढ करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करून पंतप्रधानांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नासाठी राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धी आणि समृद्ध माहिती अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण हे एक महत्त्वपूर्ण साधन बनले आहे.

***

S.Tupe/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai