नवी दिल्‍ली, 8 फेब्रुवारी 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2026-27 या चार वर्षांच्या कालावधीत 6,000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या गुंतवणुकीसह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या औपचारिकीकरणासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रातील  “पंतप्रधान किसान समृद्धी सह-योजना” (पीएम-एमकेएसएसवाय) उपयोजनेला मंजुरी दिली आहे.

योजनेसाठी येणारा खर्च

ही उप-योजना पीएमएमएसवाय मधील केंद्रीय क्षेत्र घटकाअंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रातील उपयोजना म्हणून राबवण्यात येणार असून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे 6,000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्यापैकी 50% म्हणजे 3,000 कोटी रुपये जागतिक बँक आणि एएफडी बाह्य वित्तपुरवठ्यासह सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातून मिळवण्यात येतील तर उर्वरित 50% म्हणजेच 3,000 कोटी रुपये लाभार्थी/ खासगी क्षेत्राच्या तर्फे होणाऱ्या अपेक्षित गुंतवणुकीतून मिळवण्यात येणार आहेत. ही योजना देशभरातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2026-27 या चार वर्षांच्या कालावधीत लागू करण्यात येणार आहे.

अभिप्रेत लाभार्थी:

• मच्छिमार,मत्स्यपालक शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कामगार, मासे विक्रेते किंवा मत्स्य मूल्यसाखळीत थेट सहभागी असलेल्या इतर व्यक्ती.
• मालकी हक्क असलेल्या कंपन्यांच्या स्वरूपातील सूक्ष्म तसेच लघु उद्योग, भागीदारी कंपन्या तसेच भारतात नोंदणी झालेल्या कंपन्या, सहकारी संस्था, मर्यादित दायित्व भागीदारी कंपन्या (एलएलपीएस), सहकारी संस्था, महासंघ, स्वयं-सहाय्यता बचत गटांसारख्या (एसएचजीज)गाव पातळीवरील संघटना, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना (एफएफपीओएस) तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि अक्वाकल्चर मूल्यसाखळीत सहभागी असलेले स्टार्ट अप उद्योग.
• एफएफपीओएस मध्ये शेतकरी उत्पादक संघटनांचा देखील समावेश होतो.
• केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे लक्ष्यित लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले इतर लाभार्थी

रोजगार निर्मिती क्षमतेसह इतर महत्त्वाचे परिणाम

• 40 लाख लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना कार्यावर आधारित ओळख देण्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसायविषयक डिजिटल मंचाची उभारणी करणे.
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे हळूहळू औपचारिकीकरण आणि संस्थात्मक कर्जांसाठी वाढीव कर्जाची उपलब्धता. या उपक्रमातून 6.4 लाख सूक्ष्म उद्योग आणि 5,500 मस्त्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना पाठबळ मिळणार असून त्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळण्याची सोय उपलब्ध होईल.
• मत्स्यव्यवसायामध्ये पारंपरिक अनुदानांकडून कामगिरीवर आधारित अनुदानांकडे टप्प्याटप्प्याने स्थलांतर
• हा कार्यक्रम मूल्यसाखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यावर आणि 55,000 सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना पाठबळ देऊन सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण मत्स्यव्यवसाय सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो
• पर्यावरण तसेच शाश्वतता विषयक उपक्रमांना प्रोत्साहन
• व्यवसाय करण्यातील सुलभता आणि पारदर्शकता यांना अधिक सोयीची करणे
• उत्पादन तसेच उत्पादकता अधिक सशक्त करण्यासाठी अक्वाकल्चर क्षेत्राला विमा संरक्षण देऊन रोगांमुळे अक्वाकल्चर पिकांचे नुकसान होण्याची समस्या सोडवणे
• मूल्यवर्धन, मूल्यप्राप्ती आणि मूल्यनिर्मिती यांच्या माध्यमातून निर्यातविषयक स्पर्धात्मकता वाढवणे
• मूल्यसाखळीच्या कार्यक्षमतांच्या माध्यमातून नफ्याच्या वाढीव टक्केवारीद्वारे उत्पन्नांमध्ये वाढ करणे
• देशांतर्गत बाजारांमध्ये सुधारित दर्जाचे मासे तसेच इतर मत्स्य उत्पादने
• देशांतर्गत बाजारांचे सखोलीकरण आणि  मजबुतीकरण 
• व्यवसायातील वृद्धी, रोजगार निर्मिती आणि व्यवसायविषयक संधींच्या वाढीमध्ये सुलभता आणणे.
• रोजगार निर्मिती आणि सुरक्षित कार्यस्थळांच्या निर्मितीतून महिला सशक्तीकरण
• या योजनेमुळे 75,000 महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देत सुमारे 1.7 लाख नवे रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. तसेच यातून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या मूल्यसाखळीमध्ये 5.4 लाख सातत्यपूर्ण रोजगार संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे

पीएम-एमकेएसएसवाय योजनेची ध्येये आणि उद्दिष्ट्ये:

1. सुधारित सेवा वितरणासाठी मत्स्य क्षेत्रातील कामगारांची कार्याधारित डिजिटल ओळख निर्माण करण्यासह राष्ट्रीय मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रसंबंधी डिजिटल मंचाअंतर्गत मच्छिमार, मत्स्यपालक शेतकरी आणि इतर सहाय्यक कामगार यांच्या स्वयंनोंदणीच्या माध्यमातून असंघटीत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे टप्प्याटप्प्याने औपचारिकीकरण करणे.
2. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना सुलभतेने संस्थात्मक वित्तपुरवठा मिळवून देणे.
3. अक्वाकल्चर विमा घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना एक वेळ प्रोत्साहनपर अनुदान पुरवणे.
4. रोजगारांची निर्मिती आणि देखभालीसह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या मूल्यसाखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कामगिरीवर आधारित अनुदान देऊन मत्स्यव्यवसाय आणि अक्वाकल्चर क्षेत्रातील सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
5. रोजगारांची निर्मिती आणि देखभालीसह मासे तसेच इतर मस्त्य उत्पादनांची सुरक्षा तसेच दर्जाची हमी देणाऱ्या यंत्रणांचा स्वीकार आणि विस्तार करण्यासाठी कामगिरीवर आधारित अनुदानाच्या माध्यमातून सूक्ष्म तसेच लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे

अंमलबजावणी धोरण:

उप-योजनेमध्ये खालील प्रमुख घटक आहेत:

1. घटक 1-A: मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे औपचारिकीकरण आणि खेळत्या  भांडवल वित्तपुरवठ्यासाठी भारत सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये मत्स्यपालन लघुउद्योगांचा समावेश  सुलभ करणे: मत्स्यव्यवसाय हे असंघटित क्षेत्र असल्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसह मत्स्य उत्पादक आणि मत्स्य कामगार, विक्रेते आणि प्रसंस्करणकर्ते यांसह इतर सहाय्यक घटकांची नोंद ठेवून त्याला हळूहळू औपचारिक स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी नॅशनल फिशरीज डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल आणि सर्व संबंधितांना त्यावर नोंदणी करण्यासाठी प्रेरित केले जाईल. तसेच यासाठी त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन प्रोत्साहित केले जाईल. एनएफडीपी आर्थिक प्रोत्साहनांच्या वितरणासह इतर अनेक कामे करेल. यामध्ये प्रशिक्षण आणि विस्तारासाठी समर्थन, आर्थिक साक्षरता सुधारणे, आर्थिक सहाय्याद्वारे प्रकल्प तयार करणे आणि दस्तावेजीकरण सुलभ करणे, प्रक्रिया शुल्क आणि अशा इतर शुल्कांची प्रतिपूर्ती  करणे आणि विद्यमान मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण यासारखे उपक्रम हाती घेण्याचे देखील प्रस्तावित आहे.
2. घटक 1-B: मत्स्यपालन विमा उतरवणे सुलभ करणे: योग्य विमा उत्पादनाची निर्मिती सुलभ करणे आणि मोठ्या प्रमाणात व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रकल्प कालावधीत किमान 1 लाख हेक्टर मत्स्यपालन शेतांचा समावेश करणे यात प्रस्तावित आहे. तसेच  4 हेक्टर  आणि त्यापेक्षा कमी आकाराची  शेततळी असलेल्या आणि विमा खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांना एकरकमी प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे.  'एकरकमी प्रोत्साहन ' हे मत्स्यपालन शेततळाच्या क्षेत्रासाठी 25000 रुपये प्रति हेक्टर मर्यादेपर्यंत आणि प्रीमियम खर्चाच्या 40% दराने असेल. एका शेतकऱ्याला देय असलेली कमाल प्रोत्साहन रक्कम 1,00,000 रुपये असेल आणि प्रोत्साहनासाठी पात्र असलेले कमाल शेततळे क्षेत्र 4 हेक्टर इतके आहे. केज कल्चर, री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टीम , बायो-फ्लॉक, रेसवे यांसारख्या शेतांव्यतिरिक्त जलशेतीच्या  अधिक मोठ्या आकारमानासाठी  देय प्रोत्साहन  प्रीमियमच्या 40% आहे. कमाल देय प्रोत्साहन  1 लाख रुपये आहे आणि पात्र कमाल आकारमान 1800 m3 असेल. एकरकमी प्रोत्साहनचा उपरोक्त लाभ केवळ एका पिकासाठी म्हणजेच एका पीक चक्रासाठी खरेदी केलेल्या मत्स्यपालन विम्यासाठी प्रदान केला जाईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला लाभार्थ्यांना सामान्य श्रेणीसाठी देय प्रोत्साहनाच्या तुलनेत 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे मत्स्यपालन विमा उत्पादनांसाठी एक मजबूत बाजारपेठ निर्माण होईल आणि विमा कंपन्या भविष्यात आकर्षक विमा उत्पादने आणण्यास सक्षम होतील अशी अपेक्षा आहे.
3. घटक 2: मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सूक्ष्म उद्योगांना सहाय्य करणे: हा घटक संबंधित विश्लेषणे आणि जागरूकता मोहिमांबरोबरच कामगिरी आधारित अनुदानाच्या प्रणालीद्वारे मत्स्यपालन क्षेत्रातील मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारण्याचा प्रयत्न करतो. महिलांना प्राधान्याबरोबरच लघुउद्योगांना उत्पादन, रोजगार निर्मिती आणि देखभालीमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि मापदंडांच्या संचाच्या अंतर्गत निवडलेल्या मूल्य साखळींमध्ये कामगिरीनुसार अनुदानाच्या तरतुदींद्वारे मूल्य साखळी कार्यक्षमता वाढवणे प्रस्तावित आहे. 
   • कामगिरी नुसार अनुदानाचे प्रमाण आणि कामगिरी अनुदान प्रदान करण्याचे निकष खाली सूचित केले आहेत:
   1. सूक्ष्म उद्योगांसाठी सामान्य श्रेणीत कामगिरी अनुदान एकूण गुंतवणुकीच्या 25% किंवा  35 लाख रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी एकूण गुंतवणुकीच्या 35% किंवा  45 लाख रुपये , यापैकी जे कमी असेल ते राहील.
   2. ग्रामस्तरीय संस्था आणि एसएचजी, एफएफपीओ आणि सहकारी संस्थांसाठी कामगिरी अनुदान एकूण गुंतवणुकीच्या 35% किंवा 200 लाख रुपये , यापैकी जे कमी असेल.
   3. वरील उद्देशासाठी (i, ii आणि iii) एकूण गुंतवणुकीत नवीन संयंत्रे आणि यंत्रसामग्री, तांत्रिक सिव्हिल /इलेक्ट्रिक कामांसह उपकरणे आणि संबंधित पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि वितरण पायाभूत सुविधा, नूतनीकरण ऊर्जा उपकरणांसह ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे, मूल्य साखळी कार्यक्षमतेत सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर, योजनेअंतर्गत आवेदन  वर्षात निर्माण केलेल्या अतिरिक्त नोकऱ्यांसाठी वेतन संबंधी  बिलांवर झालेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर खर्चाचा समावेश असेल.
4. घटक 3: मासे आणि मत्स्य उत्पादन सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी प्रणालींचा अवलंब आणि विस्तार: मोजता येण्याजोग्या मापदंड संचाच्या तुलनेत कामगिरी अनुदानाच्या तरतुदीद्वारे मासे आणि मत्स्य उत्पादनांच्या विपणनामध्ये सुरक्षा आणि गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली स्वीकारण्यासाठी मत्स्यपालन सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे माशांच्या बाजारपेठेचा विस्तार होईल आणि विशेषत: महिलांसाठी रोजगार निर्माण करणे आणि तो  शाश्वत ठेवणे अपेक्षित आहे.  या उपक्रमामुळे सुरक्षित मासे आणि मत्स्य उत्पादनांच्या वाढीव पुरवठ्याद्वारे मासळीसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ विस्तारणे अपेक्षित आहे जे नवीन ग्राहकांना आकर्षित करेल.
   • कामगिरी अनुदान प्रदान करण्यासाठी कामगिरीचे  निकष प्रमाण खाली सूचित केले आहे:
   1. सूक्ष्म उद्योगांसाठी सामान्य श्रेणीसाठी  कामगिरी अनुदान  एकूण गुंतवणुकीच्या 25%   किंवा, 35 लाख रुपये पेक्षा जास्त नसावे , यापैकी जे कमी असेल ते, आणि  अनुसूचित जाती जमाती  आणि महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी एकूण गुंतवणुकीच्या 35% किंवा, 45 लाख रुपये, जे कमी असेल ते ग्राह्य धरण्यात येईल.
   2. लघु उद्योगासाठी सर्वसाधारण श्रेणीसाठी कामगिरी अनुदानाचा  कमाल आकार एकूण गुंतवणुकीच्या 25% किंवा  रु.75  लाख पेक्षा जास्त नसावे, यापैकी जे कमी असेल ते आणि अनुसूचित जाती जमाती आणि महिलांच्या मालकीच्या लघु उद्योगांसाठी एकूण गुंतवणुकीच्या 35% किंवा रु. 100 लाख, यापैकी जे कमी असेल ते ग्राह्य धरण्यात येईल.
   3. ग्रामीण स्तरावरील संस्था आणि बचतगट, एफएफपीओ आणि सहकारी संघांसाठी कामगिरी अनुदानाचा  कमाल आकार एकूण गुंतवणुकीच्या 35% किंवा 200 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे  जे कमी असेल ते ग्राह्य धरण्यात येईल.
   4. वरील उद्देशासाठी एकूण गुंतवणुकीत केलेल्या खर्चाचा समावेश असेल अ ) नवीन संयंत्र  आणि यंत्रसामग्रीवर केलेली भांडवली गुंतवणूक,ब) तांत्रिक नागरी/विद्युत कामे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांसह उपकरणे, क) वाहतूक आणि वितरण पायाभूत सुविधा, ड)  कचऱ्याचे संकलन आणि प्रक्रिया सुविधा, इ)  रोग व्यवस्थापन, सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती, मानके, प्रमाणन आणि शोध, तंत्रज्ञान हस्तक्षेप आणि सुरक्षित माशांचे उत्पादन आणि पुरवठा होत. अशा इतर गुंतवणूक, फ) योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या वर्षात निर्माण केलेल्या अतिरिक्त नोकऱ्यांसाठी वेतनाची  देयके .
5. घटक 2 आणि 3 साठी कामगिरी  अनुदान वितरण निकष
   1. निर्माण केलेल्या आणि टिकवलेल्या  रोजगाराची संख्या; महिलांसाठी निर्माण केलेल्या आणि टिकवलेल्या रोजगाराचा  समावेश आहे. एका महिलेसाठी निर्माण केलेल्या आणि राखलेल्या   प्रत्येक रोजगारासाठी वर्षाला 15,000 रुपये दिले जातील,त्याचप्रमाणे, पुरुषासाठी निर्माण केलेल्या आणि राखलेल्या    प्रत्येक रोजगारासाठी  प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिले जातील हे  एकूण पात्र अनुदानाच्या 50% मर्यादेच्या अधीन असेल.
   2. घटक 2 साठी मूल्य साखळी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि घटक 3 अंतर्गत मासे आणि मत्स्य उत्पादन सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी प्रणाली अवलंब आणि विस्तारासाठी केलेली गुंतवणूक ही  केलेल्या गुंतवणुकीसाठी कामगिरी अनुदान  पात्र अनुदानाच्या 50% मर्यादेच्या अधीन गुंतवणूक पूर्ण झाल्यानंतर वितरित केले जाईल.
6. घटक 4: प्रकल्प व्यवस्थापन, देखरेख आणि अहवाल: या घटकांतर्गत, प्रकल्प उपक्रमांचे व्यवस्थापन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि मूल्यमापन करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट्स (PMUs) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

* * *

N.Chitale/Sanjana/Sushama/Sonal C/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai