विश्व बैंक की 'लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट (2023): कनेक्टिंग टू कॉम्पिटिशन 2023' के अनुसार, भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक में 2018 में 44 से छह स्थान और 2014 में 54 से 16 स्थान का सुधार हुआ है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मिलाकर एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी टीम का गठन किया गया है। ये मंत्रालय/विभाग सभी छह एलपीआई मापदंडों यानी सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और समयबद्धता में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक प्रयासों के साथ लक्षित कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा, व्यापार सुविधा के लिए राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) की तीन स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें व्यापार सुविधा पर एक राष्ट्रीय समिति, एक संचालन समिति और केंद्रित कार्य समूह (आउटरीच, विधायी मुद्दे, समय रिलीज अध्ययन, बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन, पीजीए विनियमन और प्रक्रिया) शामिल हैं। एनटीएफएपी 2020-23 के संबंध में, बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन पर कार्य समूह के तहत 27 एक्शन पॉइंट्स की पहचान की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लॉन्च की। व्यापार करने में आसानी के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक जैसे डिजिटल सुधार, जिसमें 100% कंटेनरीकृत एक्जिम कार्गो का डिजिटल ट्रैक और ट्रेस है, वर्तमान में चालू हैं। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालय विभिन्न उपाय कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

• रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण का विस्तार;
• भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) ने कई महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से औसत निर्यात और आयात रिलीज समय को कम कर दिया है;
• एनएलपी मरीन, जो बंदरगाह से संबंधित लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए सिंगल विंडो इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म है,  पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, वेटब्रिज का ऑटोमेशन किया जा रहा है

यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।

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