सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) लागू कर रहा है, जो अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) की योजना का एक घटक है, जिसके तहत गैर-सरकारी/स्वयंसेवी संगठनों को चलाने, वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के रख-रखाव के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत निर्धन वरिष्ठ नागरिकों (स्त्री, पुरुष या अन्य) को सम्मान के साथ वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत, विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक गृहों को अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में आईपीएसआरसी के तहत कुल 604 वरिष्ठ नागरिक गृहों को मदद दी जा रही है, जिनमें से 25 वरिष्ठ नागरिक गृह बुजुर्ग महिलाओं के लिए हैं।

विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना भी लागू कर रहा है जिसके तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है: -

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशिक्षित वृद्धावस्था केयरगिवर्स के एक पूल का निर्माण;

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी के लिए विशेष अभियान का संचालन;

• वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर जो गरीब हैं, के कल्याण के लिए जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सहित राज्यों द्वारा विशेष गतिविधियां।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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