गृह मंत्रालय

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज नवी दिल्ली येथे सीएलईए – राष्ट्रकुल  ॲटर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल परिषद सीएजीएससी'24 च्या समापन समारंभाचे  अध्यक्षस्थान भूषविले


केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सीएजीएससी'24 च्या समापन समारंभाला केले संबोधित

कायद्यासाठी  भौगोलिक सीमा ही आडकाठी नव्हे तर  संगम बिंदू असावी.

Posted On: 04 FEB 2024 7:48PM by PIB Mumbai

 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज नवी दिल्ली येथे सीएलईए- राष्ट्रकुल देशांचे ॲटर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्या सीएजीएससी'24 या परिषदेच्या समापन समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवले. केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सीएजीएससी'24 च्या समापन समारंभाला संबोधित केले.

आजच्या परिषदेची व्याप्ती केवळ न्यायालयांपुरती मर्यादित नाही, तर ती राष्ट्रकुल देशांशी आणि एकप्रकारे संपूर्ण जगातील सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित आहे, असे अमित शहा यावेळी बोलताना म्हणाले.

आज गुन्हेगारी आणि गुन्हेगार सीमा ओळखत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना अधिक बळकट करावे लागेल, अन्यथा अनियंत्रित गुन्हेगारीमुळे व्यापार करणे कठीण होईल, असे अमित शहा यांनी सांगितले.

विनिमय दरातील चढउतार, व्यापार संरक्षण करार, आंतरराष्ट्रीय मानकांशी संबंधित समस्या आणि नियमन तक्रारी तसेच करार आणि विवाद निराकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर बरेच काम केले गेले आहे, असे अमित शहा यांनी सांगितले. मात्र, आजही अशा अनेक समस्या आहेत ज्यात गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काम करावे लागणार आहे असेही ते म्हणाले. कायद्यासाठी भौगोलिक सीमांची मर्यादा नसावी, त्याऐवजी भौगोलिक सीमा कायद्यासाठी संगम बिंदू असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हा संगम बिंदू  आज सारख्या परिषदांद्वारेच निश्चित केले जाऊ शकतो, आणि असा बिंदू निश्चित झाला तरच सर्व देशांचे कायदे एकमेकांना अनुकूल होतील आणि न्याय प्रदान करणे शक्य होईल, असेही अमित शहा यांनी सांगितले.  इतर देशांच्या कायद्यांशी समन्वय साधल्याशिवाय कोणताही देश सुरक्षित राहू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात न्याय मिळवून देण्यासाठी 'सहकार्य' आणि 'समन्वय' हा मुख्य मंत्र बनवण्याची गरज अमित शहा यांनी स्पष्ट केली.

आजच्या बदलत्या परिस्थितीनुसार न्यायव्यवस्थाही बदलावी लागेल, असे ते म्हणाले. सीमापार गुन्हेगारीची प्रकरणे हाताळताना न्याय प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, अशी सूचना त्यांनी केली.  21 व्या शतकात आपण 19 व्या शतकातील कायद्यानुसार न्याय देऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा - हे तीन नवीन फौजदारी कायदे पूर्णतः अंमलात आणल्यानंतर, भारताची फौजदारी न्याय व्यवस्था ही जगातील सर्वात प्रगत फौजदारी न्याय प्रणाली बनेल, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला.

अमित शहा यांनी या परिषदेत सहभागी राष्ट्रकुल देशांच्या ऍटर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल्सना परिषदेत चर्चा केलेले कृतीयोग्य मुद्दे त्यांच्या देशात कायदा बनविणाऱ्या संस्थांसोबत सामायिक करावेत असे आवाहन केले. कायद्याला योग्य आकार देऊन जागतिक सुव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले तरच ही परिषद यशस्वी मानली जाईल, असेही ते म्हणाले.

***

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 2002460) Visitor Counter : 72