एकूणच अन्नधान्य महागाईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि तथ्यहीन अनुमान रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते, प्रक्रियाकर्त्यांना पुढील आदेशापर्यंत तांदूळ/धानाचा साठा उघड करणे अनिवार्य केले आहे. संबंधित कायदेशीर घटक जसे की व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते, प्रक्रियाकर्त्यांना (i) तुकडा तांदूळ, (ii) बिगर -बासमती पांढरा तांदूळ, (iii) उकडा तांदूळ, (iv) बासमती तांदूळ, (v) धान यांसारख्या श्रेणींमध्ये धान आणि तांदळाच्या साठ्याबाबतची माहिती जाहीर करावी लागेल. या घटकांनी दर शुक्रवारी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/rice/login.html) अद्ययावत माहिती देणे अपेक्षित आहे. ऑर्डर जारी केल्यापासून 7 दिवसांच्या आत तांदळाच्या साठ्याची स्थिती या घटकांना घोषित करावी लागेल.

याशिवाय, खाद्य अर्थव्यवस्थेतील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सर्वसामान्य ग्राहकांना ‘भारत तांदूळ’ ची किरकोळ विक्री सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात, नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भांडार या 3 संस्थांमार्फत 'भारत तांदूळ' ब्रँड अंतर्गत किरकोळ विक्रीसाठी 5 एलएमटी तांदूळ वाटप करण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकांना भारत तांदूळ विक्रीसाठी किरकोळ किंमत रु. 29/किलो आहे. तांदूळ 5 किलो आणि 10 किलोच्या पिशवीतून विकला जाईल. भारत तांदूळ फिरत्या व्हॅन आणि तीन केंद्रीय सहकारी संस्थांच्या दुकानात खरेदीसाठी उपलब्ध असेल आणि लवकरच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह इतर किरकोळ साखळीद्वारे देखील उपलब्ध होईल.

या खरीपात चांगले पीक, एफसीआय कडे पुरेसा साठा आणि तांदूळ निर्यातीवर विविध नियम असूनही तांदळाच्या देशांतर्गत किमती वाढत आहेत. किरकोळ किमती गेल्या वर्षभरात 14.51% वाढल्या आहेत. तांदळाच्या किमती आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नात सरकारने यापूर्वीच विविध पावले उचलली आहेत.

एफसीआय अर्थात भारतीय खाद्यान्न महामंडळाकडे चांगल्या दर्जाच्या तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे जो ओएमएसएस अंतर्गत व्यापारी/घाऊक विक्रेत्यांना 29 रु/किलो च्या राखीव किमतीवर दिला जात आहे. खुल्या बाजारात तांदळाची विक्री वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने तांदळाची राखीव किंमत 3100 रु/ क्विंटल वरून 2900रु/क्विंटल पर्यंत कमी केली आहे आणि तांदळाचे किमान आणि कमाल प्रमाण अनुक्रमे 1 मेट्रिक टन आणि 2000 मेट्रिक टन करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त, एफसीआय प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे व्यापक प्रसारासाठी नियमित प्रसिद्धी केली जाते. त्यामुळे हळूहळू तांदळाची विक्री वाढली आहे. दि. 31.01.2024 पर्यंत, 1.66 लाख मेट्रिक टन तांदळाची खुल्या बाजारात विक्री झाली जी तांदळासाठी ओएमएसएस (डी) अंतर्गत कोणत्याही वर्षातील सर्वाधिक विक्री आहे.

तुकडा तांदळाच्या निर्यात धोरणात “मुक्त” वरून “प्रतिबंधित” अशी सुधारणा 9 सप्टें, 2022 पासून करण्यात आली आहे. तांदळाच्या किमती कमी करण्यासाठी एकूण तांदूळ निर्यातीच्या सुमारे 25% असलेल्या बिगर -बासमती तांदळाच्या संदर्भात, 20% निर्यात शुल्क 8 सप्टेंबर 2022 पासून लागू करण्यात आले आहे. त्यानंतर, 20 जुलै 2023 पासून बिगर -बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करून 'प्रतिबंधित' करण्यात आली. नोंदणी-सह- वाटप प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करण्यासाठी बासमती तांदळात, बासमतीच्या निर्यातीसाठी केवळ 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन आणि त्याहून अधिक मूल्याच्या कराराची नोंदणी केली जात आहे. उकडा तांदळावर 20% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे जे 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू असेल. या सर्व उपायांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील तांदळाच्या चढ्या किमती आटोक्यात येतील.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, गव्हाच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, जेणेकरून किंमती नियंत्रित करता येतील आणि देशातील उपलब्धता सुलभ होईल. गव्हाच्या अखिल भारतीय सरासरी देशांतर्गत घाऊक आणि किरकोळ किंमतीत महिन्यात, वर्षात घट दिसून येत आहे. अखिल भारतीय सरासरी देशांतर्गत घाऊक आणि किरकोळ विभागांमध्ये पीठाच्या (गहू) किंमतींमध्येही आठवडा, महिना आणि वर्षभरात घट होण्याचा कल दिसून येत आहे.

खुल्या बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि गव्हाच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, केन्द्र सरकार 28.06.2023 पासून साप्ताहिक ई-लिलावाच्या माध्यमातून गहू बाजारात आणत आहे. खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (देशांतर्गत) (ओ. एम. एस. एस. (डी.)) विक्रीसाठी एकूण 101.5 लाख मेट्रीक टन गव्हाचे वाटप एफएक्यूसाठी 2150/क्विंटल रुपये आणि यू.आर. एस. साठी 2125/क्विंटल रुपये या राखीव दराने केन्द्र सरकारने केले आहे.

गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि खुल्या बाजारात गव्हाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, ई-लिलावातील गव्हाची साप्ताहिक विक्री हळूहळू सुरुवातीच्या 2 एल. एम. टी. वरून सध्याच्या 4.5 एल. एम. टी. पर्यंत वाढवली जात आहे. 31.01.2024 पर्यंत, 75.26 एल. एम. टी. गहू ओ. एम. एस. एस. (डी) अंतर्गत विकला गेला आहे. आता साप्ताहिक लिलावात ओ. एम. एस. एस. अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या गव्हाचे प्रमाण 5 एल. एम. टी. पर्यंत वाढवण्याचा आणि खेपेचा आकार 400 एम. टी. पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर कारखानदारांकडून विक्रेत्यांना विक्री होणाऱ्या साखरेच्या सर्व करांसहीत भावात  3.5-4% घट झाली आहे आणि साखरेचे अखिल भारतीय किरकोळ आणि घाऊक दर स्थिर आहेत. साखर हंगाम 2022-23 मध्ये 99.9% पेक्षा जास्त उसाची देणी दिली असून चालू हंगामातील 80% देणी  आतापर्यंत दिली आहेत.

केन्द्र सरकार खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत किरकोळ किंमतींवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील घसरणीचा संपूर्ण लाभ शेवटच्या ग्राहकापर्यंत पोहचेल. देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना केल्या आहेतः -

कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आले. याशिवाय, या तेलांवरील कृषी अधिभार 20 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. ही शुल्क रचना 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

रिफाइंड सोयाबीन तेल, रिफाइंड सूर्यफूल तेल आणि रिफाइंड पाम तेलांवरील मूलभूत शुल्क कमी करून 12.5% करण्यात आले आहे. या शुल्काची कालमर्यादा 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल, कच्चे पाम तेल आणि रिफाइंड पाम तेल यासारख्या प्रमुख खाद्यतेलांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये गेल्या वर्षापासून घसरणीचा कल दिसून येत आहे.

खाद्यतेलांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील घट देशांतर्गत बाजारपेठेतही पूर्णपणे लागू व्हावी यासाठी सरकारने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे मोहरीचे तेल, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आणि आर. बी. डी. पामोलियनच्या किरकोळ किमती 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी एका वर्षात अनुक्रमे 18.32%, 17.07%, 23.81% आणि 12.01% ने कमी झाल्या आहेत. सरकारने केलेल्या सक्रिय उपाययोजनांमुळे देशातील खाद्यतेलांचे दर गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात खालच्या पातळीवर आहेत.

वरील उपाययोजनांमुळे देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतील वाढीचा वेग कमी होण्यास मदत झाली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवतो आणि त्यांचा आढावा घेतो आणि आहारातील महत्त्वाचा भाग असलेल्या या वस्तूंची परवडण्याजोगी किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता भासल्यास पावले उचलतो.

***

S.Patil/V.Joshi/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai