ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ (citizen-centric information and technology initiatives) ਭੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਡਿਜੀ ਐੱਸਸੀਆਰ- Digi SCR), ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟਸ 2.0 (Digital Courts 2.0) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਭੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ (India's vibrant democracy) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ (nation’s socio-political environment )ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ (ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (parameters of goals) ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤ( vibrant India) ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।”

ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਕੋਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ, ਯਾਤਰਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (Ease of justice) ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।”

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ (administered and guided) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (E-Courts Mission Project) ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (physical infrastructure) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ (digital initiatives) ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਰੂਪ (digital format) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਅਰੰਭ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਐਸੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਿਣੀ ਐਪ (Bhashini app) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਭੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ (legal framework) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਪਿਰਤਾਂ (Indian ethos and contemporary practices)- ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਭੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (Bhartiya Nagrik Suraksha Samhita, Bhartiya Nyaya Samhita, and Bhartiya Sakshya Adhiniyam) ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (Viksit Bharat ) ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮਨ (enactment of the Jan Vishwas Bill) ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਭੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ (mediation) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਭੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (subordinate judiciary) ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (India's vision of becoming a Viksit Bharat by 2047)ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਰਨ-ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (Padma Bhushan being conferred posthumously to M. Fathima Beevi) ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡਾ. ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਆਦਿਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ (ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਡਿਜੀ ਐੱਸਸੀਆਰ- Digi SCR), ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟਸ 2.0 (Digital Courts 2.0) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (new website of the Supreme Court) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਐੱਸਸੀਆਰ)( The Digital Supreme Court Reports -SCR) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਐੱਸਸੀਆਰ digital SCR) ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 519 ਖੰਡ (volumes) ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36,308 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (cases) ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕੀਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟਸ 2.0 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Digital Courts 2.0 application) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (e-Courts project) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲ (a recent initiative) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਬੇਸਿਸ (real-time basis) ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ  ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ (ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰਨ) (transcribing speech to text) ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ - AI) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ (bilingual format) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ (user-friendly interface) ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

***************

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ