केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, अमित शाह, यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत 30 जानेवारी 2024 रोजी  कृषी आणि ग्रामविकास बँकांच्या संगणकीकरण प्रकल्पाचे तसेच, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्था प्रबंधक कार्यालयाचे उद्घाटन करणार आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालय "सहकार से समृद्धी" चे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि कोट्यवधी शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या एआरडीबी. आणि आरसीएस. कार्यालयांचे संगणकीकरण हे पंतप्रधान मोदींचे 'सहकार से समृद्धी "चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने सहकार मंत्रालयाने उचललेल्या अनेक महत्त्वाच्या पावलांपैकी एक आहे. सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या या प्रकल्पातून मोदी सरकारची सहकारी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याची आणि संपूर्ण सहकारी व्यवस्था, डिजिटल व्यासपीठावर आणून या क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवण्याची वचनबद्धता दिसून येते. कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या  संगणकीकरण प्रकल्प अंतर्गत 13 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेल्या कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या 1851 शाखांचे संगणकीकरण करणे आणि त्यांना कॉमन नॅशनल सॉफ्टवेअरद्वारे नाबार्डशी जोडणे हे उद्दिष्ट आहे. सहकार मंत्रालयाचा हा उपक्रम कॉमन अकाउंटिंग सिस्टीम (CAS) आणि मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (MIS) द्वारे व्यावसायिक प्रक्रियांचे प्रमाणीकरण  करून या बँकांमधील परिचालन कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढवेल.  तसेच  या उपक्रमाचे उद्दिष्ट व्यवहार खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण सुलभ करणे आणि योजनांच्या उत्तम  देखरेख आणि मूल्यांकनासाठी रिअल टाइम डेटा ऍक्सेस सक्षम करणे हे आहे. यामुळे तळागाळातील प्राथमिक कृषी पतसंस्थाच्या माध्यमातून कर्ज आणि संबंधित सेवांसाठी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांशी जोडलेल्या छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

सहकार मंत्रालयाच्या दुसऱ्या प्रमुख उपक्रमांतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सहकार समित्यांच्या निबंधक कार्यालयांचे संगणकीकरण करणे, त्यांना कागदरहित कामकाजासाठी प्रोत्साहित करणे आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सहकारी कायदे आणि नियमांना अनुरूप माहिती तंत्रज्ञान केंद्रित कार्यप्रवाह लागू करणे हे उद्दिष्ट आहे.  त्याचबरोबर, सहकार समित्यांच्या निबंधक कार्यालयांमध्ये उत्तम कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता, विश्लेषण आणि व्यवस्थापन माहिती प्रणाली स्थापन  करणे आणि राष्ट्रीय डेटाबेसशी जोडणी सुनिश्चित करणे यांचाही या उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे.

सहकार मंत्रालयाच्या प्रमुख उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, देशभरातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था  संगणकीकृत केल्या जात आहेत आणि एका कॉमन नॅशनल सॉफ्टवेअरद्वारे नाबार्डशी जोडल्या जात आहेत. तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना सामान्य सेवा केंद्रे  म्हणून समाविष्ट करून  डिजिटल सेवा सुरू करण्यासाठी  सक्षम केले जात आहे. आत्तापर्यंत 50,000 हून अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्था या सामान्य सेवा केंद्रे म्हणून जोडल्या गेल्या आहेत  आणि 30,000 हून संस्थांनी  सेवा देणे सुरू देखील केले आहे.

या व्यतिरिक्त, सहकार मंत्रालयाने एक नवीन राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला आहे, ज्यामध्ये 8 लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांचा डेटा आहे आणि हा डेटाबेस लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल आणि सर्व संबंधितांना  उपलब्ध करून दिला जाईल.

मंगळवारच्या कार्यक्रमात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, सहकार विभागाचे सचिव आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, सर्व राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या शाखांचे प्रतिनिधी  यांच्यासह 1200 हून अधिक जण सहभागी होणार आहेत.

***

S.Patil/R.Aghor/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai