ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

 ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: 

 ੳ. ਕੁੱਲ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ I ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੇ ਲਈ 4,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 1,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕੈਪੈਕਸ ਦਾ 15%, ਜੋ ਭੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ੲ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ II ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੇ ਲਈ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ 15% ਕੈਪੈਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ 15% ਕੈਪੈਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪੈਕਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 Nm3/hr Syn ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ II ਅਤੇ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕ.  ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਖ. ਸਕੱਤਰ ਕੋਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। 

 *****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ