प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको मन्त्रीपरिषद्ले तीन श्रेणी अन्तर्गत कोइला ग्यासीकरण परियोजनाहरूका लागि प्रोत्साहन दिन 8,500 करोड़ रुपियाँको परिव्ययका साथ सरकारी सार्वजनिक उपक्रम र निजी क्षेत्रका कोइला / लिग्नाइट ग्यासीकरण परियोजनाहरूलाई बढ़ावा दिने योजनालाई मञ्जुरी दिएको छ।

क्याबिनेटले निम्नानुसार यी योजनालाई मञ्जुरी दिएको छ:

1. तीन श्रेणी अन्तर्गत कोइला ग्यासीकरण परियोजनाहरूका लागि वित्तीय सहायताको रूपमा कुल 8,500 करोड रुपियाँको परिव्यय प्रदान गरिनेछ।
2. श्रेणी I मा, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमहरूका लागि 4,050 करोड रुपियाँको प्रावधान गरिएको छ, जसमा 3 परियोजनासम्म 1,350 करोड रुपियाँ वा पूँजीगत व्ययको 15%, जुन कम हुन्छ, त्यसको एकमुष्ट अनुदान प्रदान गरिनेछ।
3. श्रेणी II मा, निजी क्षेत्रका साथ साथै सरकारी सार्वजनिक उपक्रमहरूका लागि 3,850 करोड रुपियाँको प्रावधान गरिएको छ जसमा प्रत्येक परियोजनाको लागि 1,000 करोड रुपियाँ वा पूँजीगत व्ययको 15%, जुन कम हुन्छ, त्यसको एकमुष्ट अनुदान प्रदान गरिनेछ। ट्यारिफ आधारित बोली प्रक्रियामा कम से कम एउटा परियोजनाका लागि बोली लगाइनेछ र यसको मापदण्ड नीति आयोगको परामर्शमा तयार गरिनेछ।
4. श्रेणी III मा, प्रदर्शन परियोजनाहरू (स्वदेशी प्रविधि) र/वा साना स्तरमा उत्पाद आधारित ग्यासीकरण संयन्त्रहरूका लागि 600 करोड रुपियाँको प्रावधान गरिएको छ जस अन्तर्गत 100 करोड रुपियाँ वा पूँजीगत व्ययको 15% एकमुष्ट अनुदान प्रदान गरिनेछ, जुन कम हुन्छ, चयन गरिएको संस्थालाई दिइनेछ जसको न्यूनतम पूँजीगत व्यय 100 करोड रुपियाँ तथा न्यूनतम उत्पादन 1500 एनएम3/घण्टा सिन ग्यास हुनेछ।
5. श्रेणी II र III अन्तर्गतका संस्थाहरूको छनोट प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी बोली प्रक्रियाको माध्यमद्वारा गरिनेछ।
6. छनोट भएको संस्थालाई अनुदान दुई समान किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ।
7. कोइला सचिवको अध्यक्षतामा ईजीओएल योजनाको तौर तरिकामा आवश्यक कुनै पनि परिवर्तन गर्नका लागि पूर्ण रूपमा अधिकारसम्पन्न हुनेछ जुन शर्तमा समग्र वित्तीय परिव्यय 8,500 करोड रुपियाँभित्र रहन्छ। 

*****