नवी दिल्‍ली, 23 जानेवारी 2024 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज गुजरातमधील गांधीनगर येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (एनएफएसयु) 5व्या आंतरराष्ट्रीय आणि 44व्या अखिल भारतीय गुन्हेशास्त्र परिषदेला संबोधित केले.

भारताची फौजदारी न्याय व्यवस्था नव्या युगात प्रवेश करत असताना या परिषदेचे उद्घाटन होत आहे. असे अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. भारताने फौजदारी न्यायाचे 150 वर्षे जुने मूळ कायदे रद्द केले आहेत आणि नवीन कायदे आणले आहेत. या तीन कायद्यांमधील वेळेवर न्याय देणे आणि दुसरे, दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवून गुन्ह्यांना आळा घालणे हे दोन मुद्दे या परिषदेशी संबंध असल्याचे त्यांनी सांगितले.  या तिन्ही कायद्यांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे दोन्ही मुद्दे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही एक धाडसी निर्णय घेतला आहे आणि 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या घटनास्थळी भेट देणे व्यायवैद्यक विज्ञान अधिकाऱ्यांना   बंधनकारक करण्यात आले आहे.यामुळे तपास सोपा होईल, न्यायाधीशांना सोपे जाईल आणि खटला चालवणेही सोपे होईल असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षांत प्रत्येक क्षेत्रात 50 हून अधिक परिवर्तनकारी कार्य केली आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.  मोदी सरकारने गेल्या 5 वर्षांत या क्षेत्रात 3 महत्त्वपूर्ण कामे केली आहेत. पहिले काम म्हणजे, 40 वर्षांनंतर  मोदी सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण  धोरण आणले जे पूर्णपणे भारतीय शिक्षणावर आधारित आहे, जे संपूर्ण जगासाठी खुले आहे आणि आपल्या  मुलांना जागतिक व्यासपीठ देखील प्रदान करेल.  दुसरे काम म्हणजे, एनएफएसयुचा पाया गुजरातमध्ये 2003 मध्ये घातला गेला आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाची  स्थापना करण्यात आली.तिसरे, दीडशे वर्षांनंतर फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बदल करून आम्ही तीन कायदे नवीन केले आहेत.  हे तीन बदल एकत्र पाहिले तर शिक्षण, न्यायवैद्यक शास्त्र आणि फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सर्वसमावेशक बदल करणारे आहेत असे शाह  यांनी सांगितले.  5 वर्षांनंतर देशाला दरवर्षी 9 हजारांहून अधिक वैज्ञानिक अधिकारी आणि न्यायवैद्यक विज्ञान तज्ञ मिळतील, अशी व्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षात भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनला आहे आणि जगातील कोणीही भारतीय लोकांच्या लोकशाहीवरील विश्वासावर शंका घेऊ शकत नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.  2047 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्षे पूर्ण होत असताना, प्रत्येक क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व करण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान   नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांच्या आधारे आपल्याला वाटचाल करावी लागेल , असे ते म्हणाले.

फौजदारी न्याय प्रणाली, तंत्रज्ञान आणि  न्यायवैद्यक  तपास हे आपल्या समोर एक मोठे आव्हान होते, मोदी सरकारने तीन नवीन कायद्यांमध्ये कायद्याच्या आधारे तपास, खटला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायवैद्यक शास्त्राला  मोठे स्थान दिले आहे, यातून तरुणांसाठी मोठे क्षेत्र खुले होणार आहे, असे अमित शाह  यांनी सांगितले .न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आम्ही तपासाचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता आणि निष्पक्षता याला कायदेशीर कवच  देऊन चांगल्या प्रकारे संरक्षित करू शकलो आहोत, असे गृहमंत्री म्हणाले. या तीन कायद्यांमुळे न्याय सुलभता  आणि पोलीस सुलभता  हे शब्द वापरात येतील आणि जनतेलाही त्यांचा फायदा होईल, असे शाह  यांनी सांगितले. अथक परिश्रमानंतर गृह मंत्रालयाने गेल्या 5 वर्षात अनेक डेटाबेस तयार केले आहेत आणि डेटा एकत्रीकरणावरही  बरेच काम केले जात आहे.  तीन  नवे फौजदारी कायदे 5 वर्षांत लागू केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

* * *

R.Aghor/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai