नवी दिल्ली , 19 जानेवारी 2024

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज शिलाँगमध्ये ईशान्य परिषदेच्या 71 व्या पूर्ण सत्राला संबोधित केले.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत ईशान्येच्या विकासामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गेली 10 वर्षे सर्वात महत्त्वपूर्ण ठरल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख अमित शाह यांनी भाषणात केला. या 10 वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमुळे ईशान्य ते दिल्ली आणि उर्वरित भारताचे अंतर कमी होण्याबरोबरच मनभेदही कमी झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. ईशान्येकडील विविध वांशिक, भाषिक, सीमा आणि अतिरेकी गटांशी संबंधित समस्यांशी झगडत असलेल्या ईशान्येकडील प्रदेशात या 10 वर्षांत शांततेच्या नव्या आणि शाश्वत युगाची सुरुवात झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अटलजींच्या काळात, ईशान्य प्रदेशाला प्राधान्य देऊन, त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ऍक्ट ईस्ट, ऍक्ट फास्ट आणि ऍक्ट फर्स्ट हे तीन मंत्र अंमलात आणले जात आहेत. यासोबतच भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालयांमध्ये ईशान्य प्रदेशाला प्राधान्य देऊन प्रोत्साहन दिले जात आहे.

ईशान्य परिषदेने (एनईसी) आपल्या स्थापनेपासून 50 वर्षांमध्ये, सर्व राज्यांना धोरणाशी संबंधित मंच उपलब्ध करून देऊन तसेच त्यांच्या समस्यांचे निराकरण सुलभ करून प्रदेशाच्या विकास अधिक गतिमान केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उद्धृत केले.

पंतप्रधान मोदी यांच्या  नेतृत्वाखाली ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी अंतर्गत एनईसी ची भूमिका आणि व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच ईशान्य अंतराळ उपयोजन केंद्र (एनईएसएसी) चा वापर करून प्रशासनात तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देण्याचे कामही करण्यात आले असल्याचेही शाह यांनी सांगितले. ईशान्येकडील भाषा, संस्कृती, खाद्यपदार्थ, पोशाख आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे या क्षेत्राला जागतिक पर्यटनात मोठी चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ईशान्य प्रदेश पूरमुक्त आणि अमलीपदार्थ मुक्त करण्यावर देणार भर द्यायला हवा,   ईशान्य अंतराळ उपयोजन केंद्राचा उपयोग करून जलव्यवस्थापनाला  बळकटी द्यायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.  

गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईशान्येकडील राज्यांना वित्तीय तूट कमी करण्याचे लक्ष्य दिले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की मोदी सरकारने ईशान्येसाठी 2022-23 ते 2025-26 या वर्षासाठी 4800 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सुमारे 162 टक्के वाढ केली आहे.

जर ईशान्य प्रदेश सेंद्रिय उत्पादने, दुग्धव्यवसाय, मासेमारी आणि अंडी उत्पादनात आत्मनिर्भर झाला तर केवळ या 4 क्षेत्रात 13 लाख लोकांना रोजगार मिळू शकेल असे शाह यांनी नमूद केले. केवळ प्रदेशाचा विकास पुरेसा नाही, तर प्रदेशाबरोबरच व्यक्तीचाही विकास व्हायला हवा आणि त्यासाठी औद्योगिक उत्पादन आणि शेती हेच पर्याय आहेत, असे ते म्हणाले.

भारत जेव्हा 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल, तेव्हा या प्रयत्नात आपला सिंहाचा वाटा देण्याचे लक्ष्य ईशान्य प्रदेशानेही ठेवले पाहिजे असे आवाहन करताना शाह म्हणाले कि 2047 मध्ये जेव्हा संपूर्ण भारत पूर्णपणे विकसित आणि आत्मनिर्भर होईल, तेव्हा आमचा ईशान्य प्रदेशही पूर्ण विकसित आणि आत्मनिर्भर होईल.

S.Kakade/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai