केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज शिलॉंग में उत्तरपूर्वी परिषद के 71वें प्लेनरी सत्र को संबोधित किया।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष आज़ादी से अब तक के 75 वर्षों में नॉर्थईस्ट के विकास केलिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में ना सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थईस्ट से दिल्ली और शेष भारत के बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि मन का अंतर भी कम हुआ है। कई प्रकार की नस्लीय, भाषाओं, सीमाओं और उग्रवादी गुटों से संबंधित समस्याओं से जूझते नॉर्थईस्ट को इन 10 सालों में एक नए और लंबे शांति के युग की शुरूआत भी मिली है। श्री शाह ने कहा कि अगर नॉर्थईस्ट के लिए इन 10 सालोंकी देश की आज़ादी के बाद के 75 सालोंके साथ तुलना की जाए, तो ये दशक निश्चित रूप से Golden period of Northeast के रूप में माना जाएगा। गृह मंत्री ने  कहा कि हमने हमेशा नॉर्थईस्ट को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, अटल जी के समय इसे प्राथमिकता देकर नॉर्थईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में Act East, Act fast और Act First के 3 मंत्रों के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में नॉर्थईस्ट को प्राथमिकता देकर इसे गति देने का काम किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि North Eastern Council (NEC) ने अपनी स्थापना के 50 साल में पूर्वोतर सभी राज्यों को नीतिविषयक प्लेटफॉर्म देकर इस क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान को सरल बनाने का काम किया है।इन 50 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 12000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है, 700 मेगावॉट बिजली संयंत्रों की स्थापना हुई है और राष्ट्रीय प्रतिभा के कई संस्थानों की स्थापना का काम भी NEC के मार्गदर्शन में हुआ है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट नीति के तहत NEC की भूमिका और दायरे को बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों मे मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, उग्रवाद और सीमाओं की समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसके साथ ही North Eastern Space Applications Centre (NESAC) का उपयोग कर एडमिनिस्ट्रेशन में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति, खानपान, वेषभूषा और प्राकृतिक सुंदरता से वैश्विक पर्यटन में इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2016 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी NEC की प्लेनरी बैठक में आए थे, तब 40 साल बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा था। इसके बाद मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 50 से अधिक बार यहां आकर पूरे देश के सामने सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री भी 500 से अधिक बार यहां आए हैं और केन्द्र सरकार ने Whole Of Government Approach के साथ पूर्वोत्तर के अभिमान, भाषाओं, संस्कृति, साहित्य, संगीत, वेशभूषा और खानपान को ना सिर्फ समृद्ध किया बल्कि पूरे भारत को इसे जानने का मौका देने का काम भी किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिठले 10 सालों में नॉर्थईस्ट में शांति और स्थिरता प्रस्थापित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज NEC की ईयरबुक-2024 का विमोचन भी हुआ है। श्री शाह ने सभी राज्यों से Gross Fiscal Deficit को नियंत्रित करने का आग्रह किया और कहा कि मणिपुर, असम, नागालैंड और त्रिपुरा ने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़मुक्त और नशामुक्त पूर्वोत्तर बनाने पर हमें थ्रस्ट देना होगा और NESAC का उपयोग कर जल प्रबंधन को पुख्ता बनाना होगा। बड़ी झीलों का निर्माण कर वर्षा के जल को उनमें समाहित कर हम पर्यटन को आकर्षित करने के साथ ही पीने का पानी और सिंचाई की व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को 21वीं सदी में ले जाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 3 नए कानून लाए गए हैं और इनके नोटिफाई होने के बाद 3 सालों में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थईस्ट में 2004 से 2014 में 11121हिंसक घटनाएं हीथीं, जो 2014 से 2023 में 73 प्रतिशत गिरावट के साथ 3114 रह गईं। सुरक्षाबलों की मृत्यु की घटनाएं 71 प्रतिशत घटकर 458 से 132 रह गईं, नागरिकों की मृत्युमें 86 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि विद्रोह की घटनाओं में कमी आई है क्योंकि विगत 5 वर्षों में उग्रवादी समूहों के 8900 से अधिक कैडर सरेंडर कर मेनस्ट्रीम में आए हैं और उन्होंने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि शंति और समृद्धि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और इनके बिना राज्यों का विकास नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि नॉर्थईस्ट में शांति और स्थिरता लाने के लिए मोदी सरकार ने 9 समझौते किए हैं और इनके माध्यम से कानून व्यवस्था से संबंधित कई लंबित मुद्दों को हल करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों को छोड़कर 2018 में AFSPA के तहत आने वाले क्षेत्रों में से 75 प्रतिशत क्षेत्र को इससे मुक्त कर दिया गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने नॉर्थईस्ट के लिए वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रूपए का आवंटन किया है और बजट में लगभग 162 प्रतिशत की वृद्धि की है। 10 प्रतिशत Gross Budgetary Support योजना ने पूर्वोत्तर के विकास को बहुत फायदा पहुंचाया है। Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) में 2022-23 में 1500 करोड़ रूपए और 2025-26 के लिए 6600 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। कृषि के लिए अंतरमंत्रालयी टास्क फोर्स बनी है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत 8 रोपवे का काम शुरू किया गया है, DONER मंत्रालय के बजट में 153 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत palm oil को प्राथमिकता देने के लिए सिर्फ नॉर्थईस्ट में 234 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर की विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत 1713 करोड़ की 32 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। उन्होने कहा कि पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम की उपलब्धियों में 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 5490 करोड़ रूपए की यौजनाएं मंज़ूर की गई हैं। SAMBHAV योजना के तहत 8 राज्यों के 42 ज़िलों की 75 ग्राम पंचायतों और परिषदों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हो रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें NESAC का उपयोग बढ़ाना चाहिए  साथ ही आपदा, जल प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन को लोकाभिमुख और आधुनिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नॉर्थईस्ट में इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन भी किया है। पूर्वोत्तर में पिछले 10 सालों में रेलवे में 81000 करोड़ रूपए, सड़क संपर्क में 48000 करोड़ रूपए और भारतमाला परियोजना के तहत 5196 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण मोदी सरकार ने किया है। उड़ान योजना के तहत 8 नए हवाईअड्डों का निर्माण हुआ है और 71 नए हवाई मार्ग शुरू किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पाद, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग और अंडों के उत्पादन में अगर नॉर्थइस्ट आत्मनिर्भर बनता है तो सिर्फ इन 4 क्षेत्रों में ही 13 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्षेत्र का विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्षेत्र के साथ व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए और इसके लिए औद्योगिक उत्पादन और कृषि ही विकल्प हैं। श्री शाह ने कहा कि जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ऐसे में नॉर्थईस्ट को भी इस प्रयास में अपना Lion’s Share देने का लक्ष्य तय करना चाहिए। जब 2047 में पूरा भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर बने, तब हमारा नॉर्थईस्ट भी संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर हो।

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