2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

1. ਸਵਾਮਿਤਵ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ)

1.1 ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਡਰੋਨ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ; ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੱਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਹੈ।

1.2 ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

1. ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 2.89 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

2. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

3. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਗੋਆ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

4. 1.06 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.63 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

5. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1.3 ਕੇਵਲ ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ - ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮੈਪਡ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

1.4 ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍  ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਆਈਆਰਡੀ), ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1.5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਇਸਰੋ) ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 15-16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17-19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਸੀਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਓ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

1.6 ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ

ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ 2023 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਭਰਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡਿਜੀਟੈੱਕ ਕਨਕਲੇਵ 2023 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1.7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ

- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 35 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ।

- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਕਨਕਲੇਵ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

2. ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸੀਬੀ & ਟੀ)

2.1 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈਜ਼) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸੀਬੀ & ਟੀ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2.2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2022-23 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 5911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 2211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2.3 ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

- 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, 1.43 ਕਰੋੜ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

- 2022-23 ਦੌਰਾਨ 43,36,584 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 28.12.2023 ਤੱਕ 17,96,410 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

- 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

3. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈਜ਼) ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀਜ਼) ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਣ:

3.1 ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਗ IX ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ ਲਈ 9 ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ:

- ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ,

- ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

- ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

3.2 ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ:

- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਥੀਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ), ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਪੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

ਸਰੋਤ: 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ 

- ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਪੀਸੀ)-2023: ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024-25 ਲਈ ਥੀਮੈਟਿਕ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਪੀਸੀ-2023,     4 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਭਿਯਾਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ 'ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ:

4-5 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, 30 ਰਾਜਾਂ (ਈਆਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਯੂਨੀਸੇਫ, ਯੂਐੱਨ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1400 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਥੀਮ 3-ਬਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਥੀਮ 9-ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ ਦੇ ਥੀਮ 9-ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੰਡ 17 - 19 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਗੁਣਵੱਤਾ /ਆਈਐੱਸਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ:

ਕੇਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੇਆਈਐੱਲਏ), ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ/ਆਈਐੱਸਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 25 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ/ਆਈਐੱਸਓ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

21-23 ਅਗਸਤ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਥੀਮ 8-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ:

- ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਪ

-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰੇਮਵਰਕ 2022 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।

- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ।

  ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਪੀਡੀਆਈ):

ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 28 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: https://panchayat.gov.in/pdi-committee-report-2023/ 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ।

10-11 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਡੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਟ-ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ+), ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤੋਦਯ ਅਤੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 140 ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਡੀਆਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਡੀਆਈ ਸਕੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਈਆਰਡੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਵ੍ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਵ੍ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਐੱਸਓਈਪੀਆਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸਆਈਆਰਦੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ (ਟੀਐੱਮਪੀ) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

5. ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

5.1 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5.2 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ 9 ਐੱਸਡੀਜੀ ਸਥਾਨੀਕਰਣ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਥੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਏਜ਼ 9 ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਥੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ- (i) ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੰਚਾਇਤ (ii) ਸਵਸਥ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (iii) ਬਾਲ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ (iv) ਪਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਪੰਚਾਇਤ (v) ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਪੰਚਾਇਤ (vi) ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (vii) ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਚਾਇਤ (viii) ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ (ix) ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਚਾਇਤ।

5.3 9 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ (2) ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ।

5.4 ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਤਸਵ (17 - 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023)

6.1 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ ਸਪਤਾਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ-2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

6.2 ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਐੱਸ ਨਿਰਣਯ (GS NIRNAY) ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

7. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ – 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023

7.1 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵ  ਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

7.2 ਇਸ ਸਾਲ ਰੀਵਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

7.3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7.4 ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ - ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੈੱਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

7.5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ।

8. ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

8.1 ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

ਵਰਕਫਲੋ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ

- ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਜੀਆਈਐੱਸ 'ਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

- ਬਹੁ-ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 

- ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿਧੀ

- ਈਜੀਐੱਸ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਏਕੀਕਰਣ - XV ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਨ।

8.2 ਇਸ ਸਾਲ (2023) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਈਜੀਐੱਸ-ਜੈੱਮ ਇੰਟਰਫੇਸ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਜੀਐੱਸ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

8.3 ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈਜੀਐੱਸ-ਜੀਐੱਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਮੇਤ):

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ:

ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

9. ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ:

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਐੱਮ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਫਟ" - ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੀਓ-ਟੈਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਪੀਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ) ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (i) ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, (ii) ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ (iii) ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

10. ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ

ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, 215628 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 954 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 261 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

11. ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ" ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

12. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

12.1 ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2021-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ-ਇਨ-ਏਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਗ IX ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, (i) ਬੁਨਿਆਦੀ (ਅਨਟਿਡ) ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (₹50) 2020-21 ਲਈ (ii) ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (2020-21 ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)।

12.2 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2,36,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 15,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,97,555 ਦੀ  ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,63,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਦਾ 55.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

13. ਗ੍ਰਾਮ ਊਰਜਾ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ

13.1 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

13.2 ਗ੍ਰਾਮ ਊਰਜਾ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਓਦੰਤੁਰਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡਮਿਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਥੀਕੇਕਰਵਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੀਨਵਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਈਕਰੋ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਮਾਡਲ, ਸੋਲਰ ਕਿਚਨ, ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਲਰ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ।

13.3 ਗ੍ਰਾਮ ਊਰਜਾ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2,080 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60-70 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 106 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਹਨ।

****

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ