2014 के बाद से भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की सर्वोत्तम तरीके से मदद करने के अपने प्रयासों को तेज किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायती राज के मूल उद्देश्यों को सही मायने में प्राप्त किया जा सके। देश ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और विकासात्मक गतिविधियों को ताकत देने के लिए पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन में एक लंबी छलांग लगाई है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और सशक्त बनाने, पीआरआई के प्रतिनिधियों की उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता बढ़ाने और समावेशी विकास, आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए विकास और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में पीआरआई की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायती राज मंत्रालय कई पहल कर रहा है। वर्ष 2023 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों और प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

1. स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मैपिंग)

1.1 स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2020 को प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी (आबादी) भूमि का सीमांकन करना है, यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम स्तरीय योजना, ग्रामीण स्थानीय सरकार को राजस्व का एक अच्छा स्रोत सुनिश्चित करना सही मायनों में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। योजना के कार्यान्वयन की अवधि 2020-21 से 2024-25 है।

1.2 वर्ष 2023 के दौरान योजना के तहत उपलब्धियाँ

1. दिसंबर 2023 तक 2.89 लाख गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है।

2. ड्रोन उड़ान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में पूरी हो गई है।

3. योजना को हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरा किया गया है।

4. 1.06 लाख गांवों के लिए लगभग 1.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं।

5. भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, योजना कवरेज इस प्रकार है:

1.3 केवल सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना में पायलट गांवों को कवर किया गया। जिन राज्यों में यह योजना लागू नहीं की गई है उनमें बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। असम और ओडिशा - केवल अनमैप्ड गांवों को कवर किया जाएगा।

1.4. अगस्त 2023 में बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्वामित्व संपत्ति कार्ड की बैंक योग्यता पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई थी।

1.5 15-16 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (इसरो) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके बाद 17-19 अक्टूबर 2023 को एचआईसीसी, हैदराबाद में पंचायती राज मंत्रालय और जियोस्पेशियल वर्ल्ड के सहयोगात्मक प्रयासों से जियोस्मार्ट इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का एजेंडा ज्ञान साझा करने, विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने, प्रभाव मूल्यांकन और भूमि और संपत्ति प्रबंधन के संभावित समाधानों पर केंद्रित था।

1.6. पुरस्कार और मान्यता

ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार: स्वामित्व योजना ने अक्टूबर 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में डीएआरपीजी द्वारा आयोजित नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग में स्वर्ण पुरस्कार जीता।

स्वामित्व योजना को अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित डिजीटेक कॉन्क्लेव 2023 में डिजिटल परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के लिए गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

1.7. प्रधानमंत्री द्वारा समर्थन

- प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत तैयार 35 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।

- इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।

2. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी)

2.1 पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों में से एक रही है। मंत्रालय पीआरआई को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम संबंधी, तकनीकी और संस्थागत सहायता प्रदान कर रहा है।

2.2 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 2018-19 से 2021-22 के दौरान लागू की गई थी। योजना को 2022-23 और 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 5911 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नया स्वरूप दिया गया, जिसमें 3700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है।

2.3 आरजीएसए की योजना के तहत उपलब्धियां:

- 2018-19 से 2021-22 के दौरान, 1.43 करोड़ प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया जिनमें पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारी और पंचायतों के अन्य हितधारक शामिल थे।

- 2022-23 के दौरान 43,36,584 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

- चालू वर्ष के दौरान 28.12.2023 तक 17,96,410 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- 20 दिसंबर, 2023 को प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड किया गया

3. पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) का स्थानीयकरण:

3.1 मंत्रालय ने गैर-भाग IX क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित सरकार के तीसरे स्तर के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए एलएसडीजी के लिए 9 विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। इन विषयों पर लक्ष्यों को निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाकर क्रमिक तरीके से 2030 तक प्राप्त किया जाना है:

- पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रमों का आपसी तालमेल,

- सभी ग्रामों में चरणबद्ध तरीके से विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना

- सभी संबंधितों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।

3.2 एसडीजी के स्थानीयकरण पर प्रगति:

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) अपलोड करने की स्थिति:

स्त्रोत:20 दिसंबर 2023 तक ई-ग्रामस्वराज पोर्टल

- जन योजना अभियान (पीपीसी)-2023: अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए विषयगत जीपीडीपी तैयार करने के लिए 4 सितंबर 2023 से पीपीसी-2023 को समुदाय, निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लोगों और अन्य हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ अभियान मोड में सहभागी जीपीडीपी की तैयारी की रणनीति के रूप में ‘सबकी योजना सबका विकास’ के रूप में शुरू किया गया था।

- परियोजना संचालित जिला और ब्लॉक पंचायत विकास योजना:

• 4-5 सितंबर, 2023 के दौरान आयोजित कार्यशाला में परियोजना संचालित ब्लॉक और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर रिपोर्ट जारी की गई।
• रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परियोजना संचालित ब्लॉक और जिला पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है।
• विषयगत राष्ट्रीय कार्यशाला: केंद्रीय मंत्रालयों, 30 राज्यों (ईआर, पदाधिकारियों सहित), यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों के लगभग 1400 प्रतिभागियों ने थीम 3-बाल अनुकूल गांव और थीम 9-एलएसडीजी की महिला अनुकूल गांव पर ओडिशा में 17-19 फरवरी, 2023 के दौरान आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

गुणवत्ता/आईएसओ सर्टिफिकेशन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला:

• 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने 6 से 7 जुलाई, 2023 के दौरान केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए), केरल में "पंचायतों के आईएसओ प्रमाणन" पर आयोजित गुणवत्ता/आईएसओ सर्टिफिकेशन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
• इसके अनुसरण के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में पंचायतों के गुणवत्ता/आईएसओ सर्टिफिकेशन के प्रयास शुरू हुए हैं। सेवाओं की मानकीकृत प्रक्रियाओं से, पंचायत स्तर पर सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

एलएसडीजी के सुशासन के साथ थीम 8-पंचायत पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 21-23 अगस्त 2023 के दौरान श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित जारी किए गए:

- मेरी पंचायत ऐप

-राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क 2022 के संचालन दिशा-निर्देश।

-सेवा स्तर बेंचमार्क, स्व-मूल्यांकन और यूनिसेफ के साथ रंग में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार मॉडल कॉन्ट्रेक्ट।

 पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई):

• एलएसडीजी पर प्रगति को मापने और साक्ष्य-आधारित नीति तैयार करने के लिए मूल्यांकन करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पीडीआई की गणना के लिए तंत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया।
• यह रिपोर्ट 28 जून, 2023 को दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज राज्य मंत्री द्वारा जारी की गई थी। समिति की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल पर देखी जा सकती है:  https://panchayat.gov.in/pdi-committee-report-2023/
• समिति ने पीडीआई की गणना के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों और पीआरआई के लिए उनकी योजनाओं के नतीजे का आकलन करने और साक्ष्य के आधार पर भविष्य के विकास की योजना बनाने के लिए उपयोगी उपकरण होगा।
• 10-11 अगस्त, 2023 के दौरान दिल्ली में बेसलाइन रिपोर्ट तैयार करने और पीडीआई की गणना के लिए पीडीआई पोर्टल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय राइट-शॉप का आयोजन किया गया है।
• पीडीआई की तैयारी के लिए एक पोर्टल (www.pdi.gov.in) तैयार किया गया है यूनिफाइड डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन( UDISE+),जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, मिशन अंत्योदय और ई-ग्राम स्वराज से प्राप्त लगभग 140 डेटा बिंदुओं को पीडीआई पोर्टल में पोर्ट किया गया है, बाकी को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों और लाइन विभागों द्वारा दर्ज किया जाएगा।
• पीडीआई की तैयारी के उद्देश्य से डेटा संग्रह और सत्यापन के तंत्र पर संबंधित विभागों और पंचायत अधिकारियों को उन्मुख करने के लिए अधिकांश राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
• नौ विषयों में ग्राम पंचायत के विषयगत स्कोर के साथ-साथ विषयगत स्कोर पर आधारित समग्र पीडीआई स्कोर का उपयोग पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।

पीआरआई को मजबूत करने के लिए संस्थागत व्यवस्था

• पीआरआई को मजबूत करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पंचायती राज (एसओईपीआर) की स्थापना की गई है। यह एसआईआरडी एवं पीआर को मजबूत करेगा और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के विषयों पर अनुसंधान का समर्थन करेगा।
• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंचायतों के कामकाज के बारे में जनता तक आसानी से जानकारी पहुंचाने के लिए अगस्त 2023 में मेरी पंचायत एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है। उक्त एप्लिकेशन की डाउनलोडिंग 13 लाख से अधिक हो गई है।
• प्रशिक्षणों के लिए मूल्यांकन मॉड्यूल को प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) में कार्यात्मक बना दिया गया है। इससे प्रशिक्षण में भाग लेने वालों के सीखने के परिणामों के मूल्यांकन में सुविधा होगी।

5.पंचायतों को प्रोत्साहन

5.1 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है जो स्थानीय स्तर पर विकास में उनके प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत है। ये पुरस्कार आमतौर पर हर साल 24 अप्रैल को प्रदान किए जाते हैं, जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

5.2 पंचायती राज मंत्रालय ने 17 एसडीजी को 9 एसडीजी स्थानीयकरण (एलएसडीजी) विषयों में शामिल किया है। तदनुसार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2023 से एलएसडीजी के साथ संरेखित करते हुए नया स्वरूप दिया गया है। एनपीए 9 एलएसडीजी आधारित विषयों के तहत प्रदान किए जाते हैं, जैसे- (i) गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत (ii) स्वस्थ पंचायत (iii) बाल मित्रतापूर्ण पंचायत (iv) जल  पर्याप्त पंचायत (v) स्वच्छ और ग्रीन पंचायत (vi) पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा (vii) सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत (viii) सुशासन वाली पंचायत और (ix) महिला-अनुकूल पंचायत।

5.3 9 विषयों के अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) को विशेष श्रेणियों के पुरस्कार भी प्रदान किए, यानी (1) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और (2) नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य के लिए कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार।

5.4 वर्ष 2023 में कुल 42 पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया।

6. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उत्सव (17 - 21 अप्रैल, 2023)

6.1 भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया और 17 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2023 प्रदान किए।

6.2 इस अवसर पर, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जीएस निर्णय, ग्रामीण भारत के लिए राष्ट्रीय पहल, पंचायत निर्णयों को नेविगेट करने, नया करने और हल करने की शुरुआत की, जो कि पंचायती राज मंत्रालय का एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।

7. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का स्मरणोत्सव - 24 अप्रैल, 2023

7.1 प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उत्सव में भाग लिया और सभी ग्राम सभाओं और देशभर के पंचायती राज संस्थानों को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों सहित एक बड़ी सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।

7.2 इस वर्ष मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उत्सव में एक लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें रीवा जिले और अन्य पड़ोसी जिलों के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, अन्य हितधारक और स्थानीय निवासी/ग्रामीण लोग शामिल थे।

7.3 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश भर से 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों की वर्चुअल उपस्थिति का उल्लेख किया और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की एक साहसिक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

7.4 कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एक एकीकृत ईग्रामस्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। ई-ग्रामस्वराज - सरकारी ई-मार्केटप्लेस एकीकरण का उद्देश्य  इस प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हुए, जीईएम के माध्यम से पंचायतों को अपने सामान और सेवाएँ खरीदने में सक्षम बनाना है।

7.5 प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी सौंपे। इस कार्यक्रम के बाद, देश में स्वामित्व योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में वितरित किए गए कार्ड भी शामिल हैं।

ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

8.1 ई-ग्रामस्वराज, पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लिकेशन, पीआरआई को धन के अधिक हस्तांतरण को प्रेरित करके पंचायत की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करता है।  ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन में मौजूद कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

वर्कफ़्लो के लिए सक्षम

- ग्राम मानचित्र जीआईएस पर संपत्तियां उपलब्ध हैं

- बहु-किरायेदारी का समर्थन करता है; एक बारी में कई किरायेदार की सुविधा और

- ओपन-सोर्स टेक्नॉलजी पर आधारित मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र

- ईजीएस-पीएफएमएस एकीकरण - XV वित्त आयोग अनुदान के तहत पंचायतों द्वारा किए गए लेखांकन का स्वचालन।

8.2 इस वर्ष (2023) लॉन्च किया गया नया फीचर

ईजीएस-जीईएम इंटरफ़ेस - पंचायतों को मानकीकृत दरों पर जीईएम के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद और ईजीएस-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से निर्बाध भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक पारदर्शी खरीद प्रणाली स्थापित होती है।

8.3 ई-ग्रामस्वराज को अपनाने की वर्तमान प्रगति (ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस और ईजीएस-जीईएम इंटरफेस सहित):

ई-ग्राम स्वराज के साथ लाभार्थी विवरण का एकीकरण:

दिसंबर 2023 तक, छह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सोलह योजनाओं के लाभार्थी विवरण नीचे बताए अनुसार ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन के साथ एकीकृत हैं।

संपत्तियों की जियो-टैगिंग:

पंचायती राज मंत्रालय ने "एमएक्शनसॉफ्ट" विकसित किया है - एक मोबाइल आधारित समाधान जो आउटपुट के रूप में संपत्ति वाले कार्यों के लिए जियो-टैग (यानी जीपीएस निर्देशांक) के साथ फोटो खींचने में मदद करता है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग तीनों चरणों में की जाती है। (i) काम शुरू होने से पहले, (ii) काम के दौरान और (iii) काम पूरा होने पर। चालू वर्ष में पंद्रह वित्त आयोग के तहत की गई गतिविधियों के लिए दिसंबर 2023 तक ग्राम पंचायतों द्वारा परिसंपत्तियों की 2.5 लाख तस्वीरें अपलोड की गई हैं।

10. नागरिक चार्टर

दिसंबर 2023 तक, 215628 ग्राम पंचायतों ने अपने लोगों को 954 सेवाएं देने का वादा करते हुए अपने नागरिक चार्टर को मंजूरी दी और अपलोड किया, जिनमें से 261 ऑनलाइन पेश किए गए हैं।

11. ऑनलाइन ऑडिट

महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार के एक भाग के रूप में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने निर्धारित किया है कि पंचायत खातों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट को पात्रता मानदंड के रूप में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। "ऑडिट ऑनलाइन" एप्लिकेशन केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से संबंधित पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट करने की सुविधा प्रदान करता है।

12. ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान

12.1 पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2021-26 की अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान सहायता गैर भाग IX राज्यों के पारंपरिक निकायों और पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों सहित पंचायती राज के सभी स्तरों को दो भागों में आवंटित की जाती है, अर्थात्, (i) बेसिक (अनटाइड) अनुदान ( 2020-21 के लिए 50 प्रतिशत और 2021-22 से 2025-26 के लिए 40 प्रतिशत) और (ii) टाइ़ड ग्रांट्स (2020-21 के लिए 50 प्रतिशत और 2021-22 से 2025-26 के लिए 60 प्रतिशत)।

12.2 ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का कुल आकार वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में 15,319 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2,97,555 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से अब तक 1,63,850 करोड़ रुपये की संचयी यानी 55.07 प्रतिशत रिलीज हुई है। ये अनुदान राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के लिए जारी किए जाते हैं।

13. ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान

13.1 पंचायती राज मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी सभी योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। इससे आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायतें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और केवल उपभोक्ता बनने के बजाय ऊर्जा उत्पादक बन सकेंगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से अपनाने से ग्राम पंचायतें राजस्व के अपने स्रोत (ओएसआर) विकसित करने और गांवों के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने में सक्षम होंगी।

13.2 ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान के तहत, ग्राम पंचायतों ने राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों के सहयोग से अपने स्वयं के कार्यान्वयन मॉडल विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में ओडन्थुराई पंचायत के पास अपनी पवनचक्की है, महाराष्ट्र में थिकेकरवाड़ी ग्राम पंचायत ने पीपीपी मोड में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है और केरल में पलक्कड़ जिला पंचायत की मीनवल्लम परियोजना सूक्ष्म जल विद्युत के तहत किसी पंचायत की पहली पहल है। कई पंचायतों ने सौर ऊर्जा मॉडल जैसे कि सोलर रूफ टॉप मॉडल, सोलर किचन, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और पंचायतों के स्वामित्व वाली सोलर हाई मास्ट लाइट अपनाए हैं।

13.3 ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान के तहत, आज तक, 2,080 ग्राम पंचायतों ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू और कार्यान्वित किया है। 2020 के करीब ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित हैं और पूरी तरह कार्यात्मक हैं। लगभग 60-70 ग्राम पंचायतों में जल ऊर्जा प्रणालियाँ और पवन ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित हैं और 106 ग्राम पंचायतें मौजूदा बायोगैस ऊर्जा प्रणालियों के साथ हैं।

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एमजी/एआर/पीके