नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2023

भूसंपदा विभाग खालील दोन योजना/कार्यक्रम राबवत आहे:

I. डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी) आणि

II. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास कार्यघटक (डब्ल्यूडीसी -पीएमकेएसवाय)
 

I. डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी)

डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (पूर्वीचा राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम-) 1 एप्रिल 2016 पासून केंद्राच्या 100% निधीसह केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून सुधारित आणि रूपांतरित करण्यात आला. डीआयएलआरएमपीचा उद्देश आधुनिक, सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक भूमी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणे हा आहे ज्यामध्ये (i) भूमीच्या सद्यस्थितीबाबतच्या माहितीत सुधारणा; (ii) भूसंपदेचा अनुकूल वापर; (iii) जमीनमालक आणि पूर्वेक्षक (प्रॉस्पेक्टर) दोघांनाही फायदा; (iv) धोरण आणि नियोजनात मदत करणे; (v) जमिनीचे वाद कमी करणे; (vi) फसवणूक/बेनामी व्यवहार तपासणी (vii) महसूल/नोंदणी कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटींची आवश्यकता दूर करणे (viii) विविध संस्था/एजन्सींसोबत माहितीची देवाणघेवाण सक्षम करणे इत्यादी गोष्टींसह एकात्मिक भूमी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

यशस्वी कामगिरी :

डीआयएलआरएमपी कार्यक्रमांतर्गत भरीव प्रगती साधली गेली आहे. मूलभूत घटकांच्या बाबतीत, भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण म्हणजेच 95.08 टक्के अधिकार अभिलेख (आरओआर) पूर्ण झाले आहेत (देशातील एकूण 6,57,396 गावांपैकी 6,25,062 गावांचे), 68.02 टक्के भूधारण (कॅडस्ट्रल) नकाशे डिजिटल केले गेले आहेत ( एकूण 3,66,92,728 नकाशांपैकी 2,49,57,221 नकाशे), नोंदणीचे 94.95 टक्के संगणकीकरण पूर्ण झाले (एकूण 5,329 उपनिबंधक कार्यालयांपैकी 5060 उपनिबंधक कार्यालये) आणि भूमी अभिलेखांसह 87.48 टक्के उपनिबंधक कार्यालयांचे (एसआरओ) एकत्रीकरण पूर्ण झाले (एकूण 5329 एसआरओ पैकी 4,662 एसआरओ).

सरकारने डीआयएलआरएमपी ची 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ मंजूर केली आहे. सध्याच्या (i) आधुनिक अभिलेख कक्षाची स्थापना (तेशिल) (ii) सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण (iii) डेटा एंट्री/पुन्हा-एंट्री (iv) कॅडस्ट्रल नकाशे/एफएमबी/टिप्पन्सचे डिजिटायझेशन (v) राज्यस्तरीय डेटा केंद्र (vi) नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण (vii) डीआयएलआरएमपी कक्ष (vii) पीएमयू (xi) मूल्यमापन अभ्यास, आयईसी आणि प्रशिक्षण (x) कोअर जीआयएस/सॉफ्टवेअर अनुप्रयोग या कार्य घटकांव्यतिरिक्त दोन नवीन कार्य घटक उदा. संमती आधारित आधार क्रमांकाचे भूमी अभिलेख डेटाबेससह एकत्रीकरण आणि महसूल न्यायालयांचे संगणकीकरण आणि भूमी अभिलेखांसह त्यांचे एकत्रीकरण डीआयएलआरएमपी चा भाग म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

डीआयएलआरएमपी अंतर्गत काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम:

a) विशिष्ट भूखंड ओळख क्रमांक (युएलपीआयएन) किंवा भू-आधार

विशिष्ट भूखंड ओळख क्रमांक (युएलपीआयएन) प्रणाली ही प्रत्येक भूखंडासाठी 14 अंकी अल्फा-न्यूमेरिक युनिक आयडी आहे जी भूखंडाच्या अग्रबिंदूच्या भौगोलिक-निर्देशांकांवर आधारित आहे जी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मॅनेजमेंट असोसिएशन (ईसीसीएमए) मानकांचे पालन करते आणि ओपन जिओस्पेशिअल कन्सोर्टियम (ओजीसी) मानक, देशभरात लागू केले जात आहे. युएलपीआयएन मध्ये भूखंडाचा आकार आणि रेखांश आणि अक्षांश तपशीलांव्यतिरिक्त मालकीचा तपशील असेल. हे बांधकाम व्यवहार सुलभ करेल, मालमत्तेच्या सीमा समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करेल आणि आपत्ती नियोजन आणि प्रतिसाद प्रयत्न इ. सुधारेल.

यशस्वी कामगिरी:

भू-आधार/युएलपीआयएन आत्तापर्यंत आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्कीम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, आसाम, मध्य प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, तामिळनाडू, पंजाब, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ, लडाख, चंदीगड कर्नाटक आणि दिल्ली या 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वीकारण्यात आले आहे. तसेच, भू-आधार किंवा युएलपीआयएन ची प्रायोगिक चाचणी पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार, मणिपूर, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश या आणखी 4 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आली असून मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये अद्याप बाकी आहे.

b) राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदणी प्रणाली (एनजीडीआरएस) किंवा ई-नोंदणी

लेखी कागदपत्रे किंवा दस्तावेज यांच्या नोंदणीसाठी एकच पद्धतीची प्रक्रिया असावी या उद्देशाने “राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदणी प्रणाली (एनजीडीआरएस) हे एक देश, एक नोंदणी सॉफ्टवेअर लागू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदणी प्रणाली (एनजीडीआरएस) किंवा ई-नोंदणी हा नोंदणीकरण विभागाने देशभरात विकसित केलेला सामायिक, जेनेरिक आणि मांडणीयोग्य अर्ज आहे. हा अर्ज, उप-निबंधक, नागरिक तसेच नोंदणीकरण विभागातील सर्वोच्च पातळीवरील वापरकर्ते यांच्याकरता विशेषत्वाने तयार करण्यात आला आहे.एनजीडीआरएस किंवा ई-नोंदणीमुळे राज्यांना राज्यविशिष्ट माहिती संकलित करणे आणि गरजेनुसार सॉफ्टवेअरची रचना करणे सोपे होते. या सुविधेमुळे नागरिकांना लेखी करारनाम्याची ऑनलाईन नोंद, ऑनलाईन पैसे भरणे, भेटीची वेळ ऑनलाईन निश्चित करणे, ऑनलाइन कागदपत्रे सदर करणे, दस्तावेज शोधणे आणि प्रमाणित प्रत मिळवणे शक्य होते.”

एनजीडीआरएस किंवा ई-नोंदणीच्या या अभिनव उपक्रमाला केंद्रीय विभागातील नवोन्मेष या श्रेणीत वर्ष 2021 साठी पंतप्रधान सामान्य प्रशासनातील उत्कृष्टता पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. एनजीडीआरएस किंवा ई-नोंदणीशी संबंधित माहिती एनजीडीआरएसच्या  www.ngdrs.gov.in या पोर्टलवर वास्तव कालाधारित पद्धतीने उपलब्ध आहे.

यशस्वी कामगिरी:

देशातील महाराष्ट्र, गोवा, अंदमान आणि निकोबार बेटे, हिमाचल प्रदेश,जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, लडाख, पंजाब, त्रिपुरा, मिझोरम, दादरा नगर हवेली आणि दीव-दमण, मणिपूर, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, मेघालय आणि उत्तराखंड या 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनजीडीआरएस किंवा ई-नोंदणी पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे. तर आंध्रप्रदेश, हरियाणा,चंदीगड, एनसीटी दिल्ली, गुजरात, मध्ये प्रदेश, ओदिशा,सिक्कीम, तामिळनाडू,उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या 12 राज्यांनी एनजीडीआरएसच्या  www.ngdrs.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर एपीआय/युआय यांच्या माध्यमातून नोंदणीशी संबंधित माहिती सामायिक करण्याची सुरुवात केली आहे. अरुणाचल प्रदेशात याबाबत प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे तर राजस्थान, कर्नाटक,लक्षद्वीप, नागालँड आणि केरळ या भागात अजूनही ही प्रक्रिया स्वीकारण्यात आलेली नाही.

c) ई-न्यायालयाशी जमिनीच्या नोंदींची जोडणी / माहितीचे नोंदणीकरण

न्यायालयातील प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी आणि परिणामतः जमीनविषयक विवाद कमी करण्यासाठी न्यायालयांना अधिकृत माहिती सुसज्ज करण्यासाठी ई-न्यायालयाशी जमिनीच्या नोंदींची जोडणी / माहितीचे नोंदणीकरण केले जाते. इतर लाभांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे: (i) हक्कांच्या नोंदी, भू संदर्भित आणि वारसा विषयक माहितीसह कॅडस्ट्रल नकाशा याविषयी न्यायालयांसाठी अस्सल आणि अधिकृत पुराव्याविषयी न्यायालयांना सुसज्ज माहिती मिळते (ii) विवादांचे सादरीकरण आणि निपटारा या दोन्हींसाठी ही माहिती उपयुक्त (iii)देशातील जमीनविषयक विवादांचे प्रमाण कमी करणे आणि त्यातून व्यापार करण्यातील सुलभता प्राप्त करून अंतिमतः जीवनमानातील सुलभता साध्य करणे.

केंद्रीय विधी विभागामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या माध्यमातून विभागाच्या सहाय्याने महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ई-न्यायालयाशी जमिनीच्या नोंदींची जोडणी / माहितीचे नोंदणीकरण करण्याची चाचणी घेण्यात आली.

यशस्वी कामगिरी:

ई-न्यायालयाच्या सादरीकरण सॉफ्टवेअरमध्ये जमिनीच्या नोंदींच्या सॉफ्टवेअरशी तसेच नोंदणीच्या माहितीकोषाचे एकत्रीकरण करण्यासाठी देशातील 26 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी संबंधित उच्च न्यायालयांकडून आवश्यक परवानग्या मिळवल्या आहेत. या राज्यांमध्ये: - त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, राजस्थान,आसाम,अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार बेटे, तेलंगणा, झारखंड, दिल्ली, सिक्कीम, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, कर्नाटक, छत्तीसगड, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि आंध्र प्रदेश.

d) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुसूची VIII मधील सर्व भाषांमध्ये जमिनीच्या नोंदींचे लिप्यंतरण

सध्या, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जमिनीच्या हक्कांच्या नोंदी स्थानिक भाषेत नोंदवून ठेवण्यात येत आहेत.माहिती उपलब्ध होणे आणि समजण्याजोग्या स्वरुपात तिचा वापर करता येणे यामध्ये भाषिक अडचणीमुळे गंभीर आव्हाने उभी राहतात. भूमी प्रशासनात असलेली भाषिक अडथळ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी  सरकारने पुणे येथील आधुनिक संगणकीय विकास केंद्र (सी-डीएसी) या संस्थेच्या तांत्रिक पाठबळासह, एक उपक्रम हाती घेतला असून त्या अंतर्गत, स्थानिक भाषेत उपलब्ध असलेल्या जमीन हक्क विषयक नोंदींचे लिप्यंतरण राज्य घटनेच्या अनुसूची VIII मधील सर्व 22 भाषांपैकी कोणत्याही भाषेमध्ये उपलब्ध करून दिले जाईल. महाराष्ट्र, गुजरात,बिहार,पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश,तामिळनाडू, त्रिपुरा ही 8 राज्ये आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये प्रायोगिक तत्वावर लिप्यंतरणाचे काम सुरु झाले आहे.

यशस्वी कामगिरी:

17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश :- आसाम, बिहार, चंदीगड, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, पुद्दुचेरी, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू आणि काश्मीर ही राज्ये आता भूमी अभिलेखांमध्ये लिप्यंतरण साधन वापरत आहेत.

e) भूमी सन्मान (राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी डिजिटल भारत भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमात प्लॅटिनम दर्जा प्रमाणपत्र योजना)

भूमी संसाधन विभागाने या कार्यक्रमाच्या मूलभूत घटकांच्या संपृक्ततेसाठी लक्ष्य निश्चित केले आहे जसे की (i) अधिकारांच्या नोंदीचे संगणकीकरण;  (ii) भूधारणा नकाशांचे डिजिटायझेशन; (iii) अधिकारांच्या नोंदी (मजकूर) आणि भूधारणा नकाशे (स्थानिक) यांचे एकत्रीकरण.

20.12.2023 पर्यंत, 16 राज्यांमधील (आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदीगड, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश) 168 जिल्ह्यांनी वरील सहा घटकांमधील 99% आणि त्याहून अधिक काम पूर्ण करून प्लॅटिनम दर्जा प्राप्त केला आहे.

राष्ट्रपतींनी 30.11.2022 रोजी प्लॅटिनम दर्जा प्राप्त केलेल्या 68 जिल्ह्यांतील जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल किंवा नोंदणी विभागांच्या जिल्हा संघांचा तसेच संबंधित 9 राज्यांचे एसीएस /खाजगी सचिव /महसूल / नोंदणी विभागांचे सचिव यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य संघांचा 18.07.2023 रोजी विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे 'भूमी सन्मान’ पुरस्कारांतर्गत चषक आणि प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला.

II.  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटक (WDC- PMKSY)

पाणलोट विकास कार्यक्रम जमिनीचा ऱ्हास, मातीची धूप, पाण्याची टंचाई, हवामानातील अनिश्चितता इत्यादी समस्यांवर सर्वात योग्य उपाय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या संदर्भात, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटकाने कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यात, गरिबी कमी करण्यात, ग्रामीण भागात दुष्काळाचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यात आणि दीर्घकाळासाठी पर्यावरणीय संतुलन पुनर्संचयित करण्यात तसेच जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

भूमी संसाधन विभागाद्वारे निधी मिळालेल्या 6382 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटक (WDC-PMKSY) प्रकल्प (2009-10 ते 2014-15 पर्यंत मंजूर) च्या अंमलबजावणीद्वारे, लक्षणीय प्रगती नोंदवली आहे.  2014-15 आणि 2021-22 दरम्यान, 7.65 लाख जलसंचयन संरचना तयार करण्यात आल्या किंवा पुन्हा जोपासण्यात आल्या आहेत, 16.41 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे आणि 36.34 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.  या व्यतिरिक्त, 2018-19 ते 2021-22 पर्यंत सुमारे 1.63 लाख हेक्टर क्षेत्र वृक्षारोपण (वनीकरण / फलोत्पादन इ.) अंतर्गत आणले गेले आहे आणि 388.66 लाख मनुष्य दिवस रोजगाराची निर्मिती झाली. पूर्ण झालेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटक (WDC-PMKSY) प्रकल्पांच्या तृतीय पक्ष अंतिम-रेखा मूल्यमापन अहवालांमध्ये भूजल पातळीत लक्षणीय सुधारणा, उत्पादकतेत सुधारणा, वृक्षाच्छादन, वाढीव उपजीविकेच्या संधी आणि पाणलोट प्रकल्प क्षेत्रातील घरगुती उत्पन्नामध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे.

2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटक (WDC-PMKSY) 2.0 म्‍हणून हा कार्यक्रम सुरू ठेवण्‍यास भारत सरकारने परवानगी दिली असून 49.5 लाख हेक्‍टरचे भौतिक लक्ष्‍य आणि केंद्राचा हिस्सा म्हणून 8,134 कोटी रुपयांचा सूचक आर्थिक परिव्यय मंजूर केला आहे.  भूमी संसाधन विभागाने आत्तापर्यंत 28 राज्ये आणि 2 केंद्रशासीत प्रदेश जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांना 1149 प्रकल्प मंजूर केले आहेत. आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राचा 2912.93 कोटी रुपयांचा हिस्सा जारी करण्यात आला आहे.  पाणलोट विकास घटक (WDC) 2.0 अंतर्गत साधलेल्या भौतिक प्रगतीमध्ये 78756 पाणी साठवण रचनांची निर्मिती किंवा पुनरुज्जीवन, 83342 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आणले गेले आहे आणि 471282 शेतकऱ्यांना लाभ झाला पोहचला.

नवीन पिढीच्या पाणलोट प्रकल्पांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पाणलोट विकास घटक (WDC) 2.0 प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, यात पाणलोट व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे तसेच नवीन पिढीच्या पाणलोट प्रकल्पांतर्गत पाणलोटाचा ऱ्हास कमी करण्यासाठी नवीन उपक्रम निश्चित केला आहे. भूमीक्षेत्र पुनर्संचयित उपक्रमांसह स्प्रिंग शेड (पाणलोट) पुनर्संचयित केल्याने क्षमता वाढवणे आणि सुरक्षित जीवनाची हमी यासारखे सह-लाभ देखील मिळतील.  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा पाणलोट विकास घटक (WDC-PMKSY) 2.0 अंतर्गत, 90 जिल्ह्यांतील पाणलोट प्रकल्प क्षेत्रात पुनरुज्जीवन आणि विकासासाठी 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 2573 ओढे निश्चित केले आहेत.  या 2573 ओढ्यांपैकी 800 ओढे मार्च 2024 पर्यंत प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.

भूसंपदा विभागाची आत्तापर्यंत 28 राज्ये आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाख या 2 केंद्रशासित प्रदेशांच्या कृषी सिंचन योजना प्रकल्पातील 1149 पाणलोट विकास कार्यघटकांना मंजुरी 

* * *

S.Patil/Vasanti/Sanjana/Shraddha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai