ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ:

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ (ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ (ਐੱਸਏਕੇ), ਉਸਤਾਦ, ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ, ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ /ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ:

• ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 

• ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

• ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ; ਅਤੇ

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9,63,448 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸੋਧੇ ਗਏ ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ। ਸੋਧੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਸਟਲ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ) ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜ ਚੈਨਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ 2.05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 881.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 700.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਐੱਸਸੀਏਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਨ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾਨ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਨ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ) ਨਾਮਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 12 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ 2023

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੱਜ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੱਜ-2023 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

1. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਵਿਦਾਉਟ ਮਹਿਰਮ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਜ-2023 ਲਈ ਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

2. ਹੱਜ-2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 500 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਾ ਫੈਲੇ।

3. ਭਾਰਤੀ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੁੱਲ 477 ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

4. ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

5. ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਜ 2023 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 

6. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਈ-ਹੈਲਥ ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਹੱਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਜ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

7. ਹੱਜ-2023 ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਸੀਓਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 65% ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

8. ਹੱਜ-2023 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9. ਹੱਜ ਸਮੂਹ ਆਯੋਜਕ (ਐੱਚਜੀਓ) ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਚਜੀਓ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਚਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਸੀਟੀ ਗਤਵਿਧੀਆਂ:

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀਆਈਏ) ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੀਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੀਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਈਏਜ਼ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ/ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਈਸੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜ਼ਨ@2047 ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

****

 ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ