ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 [ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ] ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਹਾਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 17.08.2023 ਤੋਂ  ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਅਪੂਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਅਖਤਿਆਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਣਿਜ ਚੂਨੇ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਮੈਟਲਿਕ ਨੋਡਿਊਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ (12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ) ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ: (i) ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ (ii) ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ। ਉਕਤ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://mines.gov.in/webportal/home 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜ (ਨਿਲਾਮੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 2015 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਨਿਲਾਮੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਬੋਲੀ: ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟਾ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ: ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ, 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ (ਏ) ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ।

4. ਉਤਪਾਦਨ ਲੀਜ਼ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਇਹ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

5. ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

6. ਬੋਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬੋਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਲਾਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜ (ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ) ਨਿਯਮ, 2015 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਉਤਪਾਦਨ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀ2 ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ (ਆਮ ਖੋਜ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਣ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲਿਕਾ ਰੇਤ ਅਤੇ ਚੂਨੇ-ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜੀ3 ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜੀ4 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਓਏਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ, ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਛੋਟ ਨਿਯਮ, ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ ਟ੍ਰਸਟ ਨਿਯਮ ਆਦਿ।

*****

ਆਰਕੇਪੀ/ਐੱਸਟੀ