नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर 2023

किनाऱ्यांव्यतिरीक्त क्षेत्रावरील खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा, 2002 [OAMDR कायदा]याचे नियंत्रण खाण मंत्रालय करते.हा कायदा प्रादेशिक जलक्षेत्र, खंडांमधील जलक्षेत्र, महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र आणि भारताच्या इतर सागरी क्षेत्रांमध्ये खनिज संसाधनांचा विकास आणि नियमन आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी नियमांची तरतूद करतो.

किनाऱ्यांव्यतिरीक्त भागांतील कार्यवाही करण्याच्या अधिकारांचे वाटप करण्याची पारदर्शक आणि भेदभावरहीत लिलाव प्रक्रिया म्हणून 17.08.2023 पासून OAMDR कायद्यात नुकतीच सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, खाणकाम ग्रस्त व्यक्तींसाठी काम करण्यासाठी धर्मादाय संस्थेची स्थापना करणे आणि अन्वेषण वाढवणे, कोणतीही आपत्ती आल्यास मदत देणे इत्यादींसाठी त्यात  तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.या दुरुस्तीने नूतनीकरणाची प्रक्रिया देखील काढून टाकली असून पन्नास वर्षांचा एकसमान भाडेपट्टा कालावधी प्रदान  केला, तसेच संमिश्र परवाना देणे सुरू केले आहे, विविध कार्यवाही करण्याच्या अधिकारांसाठी क्षेत्र मर्यादा निश्चित केली आहे, तसेच संमिश्र परवाना आणि उत्पादन लीजचे सुलभ हस्तांतरण इत्यादी बाबींसाठी कायदे सुनिश्चित केले आहेत.

याशिवाय, मंत्रालयाने भारताच्या  महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रामधील प्रादेशिक जलक्षेत्रांच्या पलीकडे (12 नॉटिकल मैल), चुना-माती आणि पॉली मेटॅलिक नोड्यूल आच्छादित होऊ नये यासाठी काही ठिकाणे सुनिश्चित केलेली आहेत.या संदर्भात, मंत्रालयाने प्रकल्पासंदर्भात कार्यवाहीचे अधिकार प्रदान करण्यासाठी किनाऱ्यांव्यतिरीक्त भागांतील ब्लॉक्सच्या उपलब्धतेसाठी संबंधित मंत्रालये/विभागाकडून टिप्पण्या/सूचना मागवलेल्या आहेत.

सुधारित कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, मंत्रालयाने दोन मसुदा नियम तयार केले आहेत, (i) किनाऱ्यांव्यतिरीक्त भागांतील खाण लिलाव नियम आणि (ii) किनाऱ्यांव्यतिरीक्त भागांतील सध्या अस्तित्वात असलेले खाण लिलाव नियम.

सदर मसुदा नियम मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हणजेच https://mines.gov.in/webportal/home यावर 26.12.2023 रोजी जाहीर केले असून 30 दिवसांच्या कालावधीत म्हणजेच 25.01.2024 पर्यंत भागधारकांकडून सूचना मागण्यासाठी अपलोड करण्यात आलेले आहेत.

किनाऱ्यांव्यतिरीक्त खनिज लिलाव नियमांचा मसुदा MMDR कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या खनिज (लिलाव) नियम, 2015 यावर साधारणपणे आधारित आहेत. या मसुदा (लिलाव) नियमांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

I)बोली: संमिश्र परवाना आणि उत्पादन भाडेपट्टा चढत्या श्रेणीने ऑनलाइन पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक लिलावाद्वारे मंजूर केले जातील.

II)आगाऊ रक्कम अदा करणे: किनाऱ्यांव्यतिरीक्त लिलाव नियम अंदाजित संसाधनांच्या मूल्याच्या 0.50% पेक्षा कमी किंवा 100 कोटी रुपयांच्या समान रकमेच्या उत्पादन भाडेपट्ट्यासाठी रक्कम अदा करणे अपेक्षित आहे.ही रक्कम  केंद्र सरकारला,20%; 20%आणि 60%. अशा तीन हप्त्यांमध्ये देणे क्रमप्राप्त असेल;

III)कार्यवाही सुरक्षा: कार्यवाही सुरक्षा रक्कम (a) अंदाजित संसाधनांच्या मूल्याच्या 0.50% किंवा उत्पादन लीजच्या बाबतीत 100 कोटी रुपये इतकी असेल; आणि (b) अंदाजित संसाधनांच्या मूल्याच्या 0.25% किंवा संयुक्त परवान्याच्या बाबतीत ही रक्कम 50 कोटी रुपये इतकी असेल.

IV)उत्पादन भाडेपट्ट्याच्या लिलावासाठी आगाऊ निव्वळ मूल्य हे ब्लॉकमधील अंदाजित संसाधनांच्या मूल्यावर अवलंबून असेल. तथापि, ही रक्कम 200 कोटी रुपयेपेक्षा जास्त असणार नाही.

(V) संमिश्र परवान्याच्या लिलावासाठी निव्वळ मूल्याची आवश्यकता ब्लॉकमधील अंदाजित संसाधनांच्या मूल्यावर अवलंबून असेल. तथापि, ही रक्कम 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
शिवाय, ज्या ब्लॉक्समध्ये खनिज संसाधनांच्या मूल्याची गणना करण्यासाठी मूल्यांकन करणे शक्य नाही, त्यांच्या निव्वळ मूल्याची संसाधनांची अंदाजित आवश्यकता रक्कम 25 कोटी रुपये इतकी असेल.

(vi) बोली सुरक्षा: बोली सुरक्षा रक्कम अंदाजित संसाधनांच्या मूल्याच्या 0.25 टक्के किंवा रु. 10 कोटी, यापैकी जे कमी तितकी असेल.

ज्या ब्लॉक्समध्ये खनिज संसाधनांच्या अंदाजे प्रमाणाचे मूल्यमापन करणे शक्य नाही अशा ब्लॉक्ससाठी बोली सुरक्षा रक्कम  5 लाख रुपये प्रति ब्लॉक इतकी असेल.
MMDR कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या खनिज (खनिज सामग्रीचे पुरावे) नियम, 2015 वर आधारित खनिज संसाधन नियमांचा ऑफशोर एरियाज अस्तित्वाचा मसुदा मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे. हे मसुदा नियम विविध प्रकारच्या खनिजे आणि खाणीतील उपजांच्या शोधाचे नियम  सुनिश्चित करतात. मसुदा नियम उत्पादन लीजच्या लिलावासाठी विचारात घेण्यासाठी किमान G2 स्तरावरील ब्लॉक्सचे   अन्वेषण  (जनरल एक्सप्लोरेशन) करणे आवश्यक आहे. तथापि, कन्स्ट्रक्शन ग्रेड सिलिका वाळू आणि चुना चिखल किंवा चुनखडीच्या गाळाच्या बाबतीत, उत्पादनाचा लिलाव G3 ब्लॉक्सच्या अन्वेषणांच्या  स्तरावर देखील विचार केला जाऊ शकतो. संमिश्र परवाना मंजूर करण्यासाठी, G4 स्तरापर्यंत ब्लॉक्सचे अन्वेषण केले गेले पाहिजे किंवा खनिज ब्लॉकची खनिज क्षमता ओळखली जावी.

खाण मंत्रालयाने किनाऱ्यांव्यतिरीक्त खनिज संवर्धन आणि विकास नियम; किनाऱ्यांव्यतिरीक्त क्षेत्र खनिज सवलत नियम; किनाऱ्यांव्यतिरीक्त क्षेत्र खनिज नियम इत्यादी संदर्भात OAMDR कायद्यांतर्गत इतर नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेलाही  सुरुवात केली आहे.

N.Meshram/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai