नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2023

डिजिटल हयात दाखला सादर करण्यासाठी डीएलसी /फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये तसेच निवृत्तीवेतन वितरण प्राधिकरणांमध्ये  जागरूकता पसरवण्याच्या उद्देशाने निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने 16 निवृत्तीवेतन वितरण बँका, सर्व मंत्रालये/विभाग, 50 निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटना ,भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण , इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने 1 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत देशभरातील 105 शहरांमधील 602 ठिकाणी देशव्यापी डिजिटल हयात दाखला मोहिमेचे आयोजन केले होते.

या संदर्भात, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे सचिव  व्ही श्रीनिवास यांनी  26.12.23 रोजी 16 निवृत्तीवेतन वितरण बँका आणि 50 निवृत्ती वेतनधारक कल्याणकारी संघटनांमधील 290 नोडल अधिकार्‍यांसह देशव्यापी डिजिटल हयात दाखला मोहिम 2.0 च्या प्रगतीचा आढावा घेतला. निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना डिजिटल हयात दाखला सादर करण्यास, विशेषत: फेस ऑथेंटिकेशन तंत्राद्वारे सादर करण्यास सक्षम करण्याबाबत निवृत्तीवेतन वितरण करणाऱ्या बँका आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटनांनी बजावलेल्या  कामगिरीचे सचिवांनी कौतुक केले. बँक अधिकारी आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटनेने अंथरुणाला खिळलेल्या/अशक्त निवृत्तीवेतनधारकांच्या घरे/रुग्णालयांना भेट दिली आणि त्यांचे डीएलसी  तयार केले जे या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अतिशय  लाभदायक  होते.

डीएलसी मोहिम 2.0 अंतर्गत डिसेंबर 2023 पर्यंत, 1.29 कोटी निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचा डिजिटल दाखला सादर केला आहे, त्यापैकी 41 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारचे निवृत्तीवेतनधारक आहेत. मोहिमेचा परिणाम म्हणून, फेस ऑथेंटिकेशन तंत्र वापरून तयार केलेल्या डीएलसी ची संख्या 21.34 लाखांपेक्षा जास्त आहे, तर बायो-मेट्रिक्स वापरून 97.13 लाख आणि Iris वापरून 10.95 लाख डीएलसी तयार करण्यात आले. यामध्ये  केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी, फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे  10.43 लाख,बायोमेट्रिक वापरून   28.90 लाख आणि आयरिस वापरून  2.33 लाख दाखल्यांचा समावेश आहे. डीएलसीच्या  वयोगट-निहाय विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की 90 वर्षांवरील 27,000 हून अधिक निवृत्तीवेतनधारक आणि 80 ते 90 वर्षे वयोगटातील 2.84 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचा डिजिटल दाखल्याचा  वापर केला आहे.

विभागाने तयार केलेल्या समर्पित डीएलसी पोर्टलनुसार, डीएलसी निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ ही पाच प्रमुख राज्ये आघाडीवर असून त्यांनी  अनुक्रमे 5.48 लाख, 5.03 लाख, 2.81 लाख, 2.78 लाख आणि 2.44 लाख डीएलसी  तयार केले आहेत. डीएलसी तयार करणाऱ्या  आघाडीच्या पाच बँकांमध्ये  स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश असून त्या निवृत्तीवेतन वितरण बँका देखील आहेत आणि त्यांनी अनुक्रमे 8.22 लाख, 2.59 लाख, 0.92  लाख, 0.74 लाख आणि 0.69 लाखांपेक्षा जास्त डीएलसी तयार केली आहेत.

निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे सचिव म्हणाले की, मोहिमेच्या अखेरीस, म्हणजे 31 मार्च, 2024 पर्यंत केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांचे 50 लाख डीएलसीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी 100% संपृक्तता दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे. 80 वर्षांवरील निवृत्तीवेतन धारकांसाठी एक उच्च-केंद्रित दृष्टीकोन  अवलंबणे आवश्यक आहे. निवृत्तीवेतनधारकांचे डिजिटल सक्षमीकरण हे सरकारच्या ‘किमान सरकार - कमाल प्रशासन’ या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाचे सचिव म्हणाले की, ज्यांनी आतापर्यंत त्यांचा हयातीचा दाखला सादर केलेला  नाही अशा निवृत्तीवेतनधारकांची अपवाद यादी  50 लाख डीएलसीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 100% संपृक्तता दृष्टीकोन अवलंबण्यासाठी सर्व  निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटनांना बँकांद्वारे प्रदान केली जाईल . यशोगाथा आणि सुधारणांची क्षेत्रे जाणून घेण्यासाठी पेन्शन वितरण बँका सर्व नोडल अधिकाऱ्यांसोबत आयोजित शिबिरांचा एकत्रित आढावा घेतील. 2023 मधील देशव्यापी डीएलसी मोहीम 2.0 च्या यशस्वी अंमलबजावणीने, नोव्हेंबर 2024 मध्ये अधिक महत्वाकांक्षी देशव्यापी डीएलसी मोहीम 3.0 च्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत असे सचिव म्हणाले.

N.Meshram/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai