ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957, ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 28/3/2021 ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 15.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, 24 ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਨਿੱਕਲ, ਪੀਜੀਈ, ਆਰਈਈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2023 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼ ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਐੱਨਪੀਈਏ ਨੂੰ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਤ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ।

************

ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ