नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2023

महत्वाच्या  आणि खोलवरील  खनिजांच्या शोधकार्याला चालना देण्यासाठी खाण मंत्रालयाने महत्वाच्या  आणि खोलवर असलेल्या खनिजांसाठी खाजगी अन्वेषण  संस्थांच्या प्रकल्पांना थेट मंजुरी देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे.मंत्रालयाने या खाजगी अन्वेषण  संस्थांना  त्यांच्याद्वारे शोधलेल्या खाणपट्ट्यांच्या  लिलावासाठी बोली लावण्याची परवानगी दिली आहे , जी त्यांना यापूर्वी  नव्हती.

खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957, मध्ये   एमएमडीआर  सुधारणा कायदा, 2021 च्या माध्यमातून काढलेल्या w.e.f. 28/3/2021  या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारणा  इतर गोष्टींबरोबरच, केंद्र सरकारला खाजगी संस्थांसह, संभाव्य परिचालन  करू शकतील अशा संस्थांना अधिसूचित  करण्याचा अधिकार देते.

स्वारस्य असलेल्या खाजगी अन्वेषण संस्थांनी खाण मंत्रालयाच्या योजनेनुसार मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर कायद्याच्या कलम 4 च्या उप-कलम (1) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार त्यांच्या अधिसूचनेसाठी मंत्रालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मार्च 2022 पासून खाण मंत्रालयाने 16 खाजगी अन्वेषण संस्थांना  एनएमईटीद्वारे अर्थसहाय्यित राज्य सरकारांच्या माध्यमातून अन्वेषण प्रकल्प हाती घेण्यासाठी अधिसूचित केले आहे. तेव्हापासून, एनएमईटी निधीतून 15.88 कोटी रुपयांच्या पाच अधिसूचित खाजगी अन्वेषण संस्थांच्या  केवळ 17 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत मंजूर झालेल्या 17 प्रकल्पांपैकी 11 प्रकल्प महत्वाच्या खनिजांचे आहेत.

अलीकडे, 17 ऑगस्ट 2023 रोजी एमएमडीआर  कायद्यातील सुधारणेद्वारे, ग्रेफाइट, निकेल, पीजीई , आरईई , पोटॅश इत्यादी 24 खनिजे खाण मंत्रालयाने महत्वाची  आणि धोरणात्मक खनिजे म्हणून अधिसूचित केली.या सुधारणेमुळे   सरकार देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन या खनिजांच्या लिलावाला प्राधान्य देऊ शकेल या दृष्टीने  या खनिजांसाठीच्या  खनिज सवलती केंद्र सरकारला देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही महत्वाची  खनिजे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी  आवश्यक असल्याने,या महत्वाच्या खनिजांच्या लिलावासाठी केंद्र सरकारला सवलत देण्यास प्राधिकृत  केल्याने लिलावाची गती आणि खनिजांचे जलद  उत्पादन वाढेल.

2023 च्या सुधारणांच्या अनुषंगाने आणि देशात या खनिजांच्या  अन्वेषणाचा  वेग वाढवण्यासाठी,   खाण मंत्रालयाने एक परिवर्तनकारी योजना अधिसूचित केली आहे ज्यामध्ये अधिसूचित खाजगी अन्वेषण संस्था  एनएमईटी कडून पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ड  मध्ये आणि एमएमडीआर  कायदा, 1957 च्या सातव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या खनिजांच्या शोध प्रकल्पांना थेट मंजुरी देतील.या संस्थांना  त्यांनी शोधलेल्या खाणपट्ट्यांच्या  लिलावात बोली लावण्याची परवानगी दिली जाईल, ज्याला यापूर्वी परवानगी नव्हती.

अधिसूचित खाजगी अन्वेषण संस्थांना   थेट खाण मंत्रालयात प्रकल्प सादर करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे प्रकल्पांच्या मंजुरीतील विलंब कमी होण्यास तसेच प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी मदत होईल.या अन्वेषण संस्थांना  त्यांच्याद्वारे शोधलेल्या खाणपट्ट्यांचा  लिलाव करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद ही अन्वेषण  क्षेत्रात खाणकामासाठी  मोठ्या कंपन्यांना आकर्षित करेल.या तरतुदीमुळे जगभरातील कनिष्ठ खाण कंपन्यांना भारतात येऊन एनएमईटी  निधीसह अन्वेषण प्रकल्प हाती घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.एकंदरीत, या नवीन योजनेमुळे अनेक कंपन्यांना  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अन्वेषण क्षेत्रात आणणे आणि अन्वेषण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणण्यास मदत होणे अपेक्षित आहे.

पंतप्रधानांच्या “आत्मनिर्भर भारत” या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खननाला चालना देण्यासाठी ही योजना मोठी झेप ठरणार आहे .

* * *

S.Kane/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai