महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उद्यम सखी पोर्टल से लाभान्वित महिलाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

उद्यम सखी पोर्टल महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत सहायक संस्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

1. एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे पीएमईजीपी; सीजीटीएमएसई; मुद्रा; टीआरईडीएस आदि की वित्तीय योजनाएं;

2. एमएसएमई मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियां और कार्यक्रम।

3. बिजनेस योजना तैयार करने की जानकारी।

4. संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमएसएमई मंत्रालय के नोडल कार्यालयों/सहायक संगठनों का विवरण।

5. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाभार्थियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

1. महाराष्ट्र: 580
2. तमिलनाडु: 553
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 3

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) के तहत एक संगठन इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स (आईडीईएमआई) द्वारा विकसित उद्यम सखी पोर्टल के विकास के लिए 43.52 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित उद्यम सखी पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित महिला लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है: -

 

उद्यम सखी पोर्टल महिला उद्यमियों तक सरकार की योजनाओं, नीतियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने में मदद करता है, जिससे महिला सशक्तिकरण में सहायता मिलती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय एमएसएमई के प्रचार और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करता है, जिसमें महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई अर्थात् कॉयर विकास योजना के तहत महिला कॉयर योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई), खरीद और विपणन सहायता योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) आदि भी शामिल हैं।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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