ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐੱਲਐੱਸਏ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੌਰਾਨ 7.45 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4.02 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ) 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਨਿਆ ਬੰਧੂ (ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ - ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਆਈਈਸੀ (ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਸੇਵਾ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਲੀ/ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 766 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 60,23,222 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਧੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆ ਬੰਧੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਐਂਡਰਾਇਡ/ਆਈਓਐਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ) 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, 10,629 ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ ਅਤੇ 89 ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ