सरकार ने कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 12 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की स्थापना की है। इस उद्देश्य के लिए तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक कानूनी सेवा संस्थान स्थापित किए गए हैं। अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023 के दौरान 7.45 लाख व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की गई हैं और 4.02 करोड़ से अधिक मामले (अदालतों में लंबित और मुकदमा-पूर्व चरण में विवादित) लोक अदालतों के माध्यम से अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023 तक निपटाये गये हैं। सरकार अनुदान सहायता के रूप में कानूनी सेवा प्राधिकरणों/संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए सभी सहायता प्रदान करती है। सरकार अनुदान सहायता के तहत धनराशि वार्षिक आधार पर एनएएलएसए को आवंटित और जारी करती है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा न्याय तक पहुंच पर "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना" नाम की एक योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले की सलाह और परामर्श व्यवस्था को मजबूत करना है; न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो बोनो कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए संपूर्ण भारत में न्याय वितरण ढांचे को सुनिश्चित करना और अखिल भारत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षेत्रीय/स्थानीय बोली में प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री विकसित करने के लिए अपनी कार्रवाई का समर्थन करने और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सेवाओं की सहज पहुंच प्राप्त करने के लिए है।

टेली-लॉ सेवा सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेली/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं तथा टेली-लॉ सिटीजन्स मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लाभार्थी को अधिवक्ता से जोड़ने का प्रयास करती है। 30 नवंबर 2023 तक टेली-लॉ सेवाएं 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 766 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं और इसने 60,23,222 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि शामिल हैं। न्यायबंधु प्लेटफॉर्म इच्छुक प्रो बोनो अधिवक्ताओं और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निशुल्क कानूनी सहायता के पात्र पंजीकृत लाभार्थियों के बीच न्याय बंधु एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध) पर निर्बाध संपर्क सक्षम बनाता है। 30 नवंबर, 2023 तक 10,629 प्रो बोनो अधिवक्ता हैं और 89 लॉ स्कूलों ने कानून के विद्यार्थियों के बीच प्रो बोनो की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रो बोनो क्लब का गठन किया है। योजना के अंतर्गत ये सभी सेवाएँ समाज के कमजोर वर्ग के सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

यह जानकारी आज लोकसभा में कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य राज्य मंत्री; संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में दी।

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