केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कहा है कि 24,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पैनल निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसी योजनाओं से सौर पैनलों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने उद्योग से सौर मॉड्यूल के उचित मूल्य निर्धारण किए जाने और घरेलू पैनल की कीमतें बढ़ाकर बुनियादी सीमा शुल्क का अनुचित लाभ नहीं उठाने का आह्वान किया। मंत्री ने घरेलू डेवलपर्स के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। मंत्री ने आज, 15 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारत सौर विनिर्माण शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम को नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएसईएफआई), सोलर पावर यूरोप, और ईयू इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

मंत्री ने कहा, भारत सरकार समग्र तरीके से सोचती है, ताकि स्थिरता और सभी का हित स्थिति सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, “सरकार सभी हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श कर रही है, इनपुट ले रही है और सभी की सलाह सुन रही है और फिर सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।”

इस अवसर पर, मंत्री ने पीवी सप्लाई चेन रेसिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी - इंडिया-ईयू कॉपरेशन स्टडी पर एक रिपोर्ट लॉन्च की।

श्री खुभा ने अपने मुख्य भाषण में बताया कि सौर विनिर्माण एक उभरता हुआ क्षेत्र है, विशेष रूप से भारत में और देश बढ़ती आबादी की जरूरतों और वर्ष 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कॉप में नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उन्हें प्राप्त कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आत्मानिर्भर भारत के मंत्र के बारे में भी बताया और बताया कि कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित वैश्विक नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हर क्षेत्र को आत्मनिर्भरता लाने की जरूरत है; इस दिशा में सरकारी नीतियां लागू की जा रही हैं, ताकि हर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।"

मंत्री ने निवेशकों को आने वाले वर्षों में एक स्थिर सरकार और नीतिगत निश्चितता का आश्वासन दिया और उन्हें उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।

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