वित्तीय वर्ष 2022-23 मध्ये विक्रमी 175.45 लाख टन मत्स्य उत्पादनासह भारत हा जगातला सर्वात मोठा तिसरा मत्स्य उत्पादक देश बनला आहे. जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा 8 % असून देशाच्या सकल मूल्य वर्धनात  (जीव्हीए) 1.09 %योगदान तर कृषी जीव्हीए मधले योगदान 6.724 % पेक्षा जास्त राहिले आहे.या क्षेत्रात  वृद्धीच्या अपार संधी आहेत म्हणूनच  शाश्वत, जबाबदार,समावेशक आणि समान  वृद्धीसाठी धोरणे आणि वित्तीय सहाय्याद्वारे केंद्रित लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

योजना आणि कार्यक्रम

 (अ) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 ला प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) ला मंजुरी दिली.यासाठी आतापर्यंतची सर्वोच्च म्हणजे 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून यात (1)केंद्राचा वाटा 9407 कोटी रुपये ,(2) राज्याचा वाटा 4880 कोटी रुपये आणि ( 3) लाभार्थ्यांचे योगदान  5763 कोटी रुपये आहे.

2023-24 मध्ये आतापर्यंत तेहेतीस 

(33 ) राज्ये /केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर संस्थांकडून आलेले एकूण 2872.56 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव  मंजूर करण्यात आले असून यात केंद्राचा वाटा 1068.50 कोटी रुपयांचा आहे.

देशांतर्गत मत्स्य पालन , सागरी मासेमारी,मच्छीमार कल्याण,मासेमारी पायाभूत सुविधा विकास,जलक्षेत्र आरोग्य व्यवस्थापन,शोभिवंत मत्स्यपालन,समुद्री शैवाळ शेती  यासह इतर पैलूंवर ही योजना लक्ष केंद्रीत करते.

(ब)  एफआयडीएफ ची अंमलबजावणी

मत्स्य क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी मत्स्य पालन  विभागाने 2018-19 मध्ये 7522.48 कोटी रुपयांचा (एफआयडीएफ) नावाचा समर्पित निधी स्थापन केला. एफआयडीएफ, निश्चित  करण्यात आलेल्या मत्स्य पायाभूत  सुविधांच्या विकासासाठी, राज्ये/केंद्र शासित प्रदेश आणि राज्य आस्थापनांसह पात्र आस्थापनांना  (ईईएस)  सवलतीचा वित्तपुरवठा करते. 

1) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)

2)राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी )आणि सर्व शेड्यूल बँका या एनएलईद्वारे हा  सवलतीचा वित्तपुरवठा करण्यात येतो.

खाजगी लाभार्थीच्या प्रस्तावासह विविध राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 3738.19 कोटी रुपयांच्या व्याज सवलतीसाठी प्रकल्प खर्च सीमित ठेवत 5588.63 कोटी रुपयांच्या 121 प्रस्तावांची शिफारस करण्यात आली आहे.  

आंध्र प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, 

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र,  मणिपूर, मिझोरम, ओदिशा, 

तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या 18 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून हे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

 (क ) किसान क्रेडीट कार्ड (KCC)

केंद्र सरकारने 2018-19 मध्ये किसान क्रेडीट कार्ड योजनेची व्याप्ती मत्स्य पालन आणि पशु पालन शेतकऱ्यांपर्यंत वाढवली.या वर्गाच्या  खेळत्या  भांडवलाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य व्हावे हा यामागचा उद्देश होता.  केसीसीच्या वापराला चालना मिळावी यासाठी ‘राष्ट्रव्यापी  AHDF KCC अभियान’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. किनारी जिल्ह्यात सागर परीक्रमेदरम्यान या वर्षी विशेष केसीसी अभियानही राबवण्यात आले.याशिवाय केसीसी संदर्भातल्या प्रगतीवर देशभरात सुरु असलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेअंतर्गत किसान ऋण पोर्टलद्वारे देखरेख ठेवण्यात येत आहे.  या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे एकूण  3,24,404 केसीसी अर्ज प्राप्त झाले असून  1,70,647 केसीसी जारी करण्यात आली आहेत.

(ड) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह –योजना ( पीएम-एमकेएसएसवाय,2023-24) या नव्या उप योजनेची घोषणा :  मच्छिमार,मच्छी विक्रेते,सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना अधिक चालना देण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यीत गुंतवणुकीची    पीएमएमएसवाय अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र उप योजना आणण्यात आली आहे. डिजिटल समावेशन, संस्थात्मक वित्तीय पाठबळ विशेषकरून खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता, जलविषयक विमा पर्याय निवडण्यासाठी लाभार्थींना एकरकमी प्रोत्साहन देणे,मत्स्य क्षेत्र मूल्य –साखळीच्या प्रभावी कार्यक्षमतेसाठी  मत्स्य आणि जल विषयक सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित मत्स्य उत्पादनाची मूल्य साखळी उभारण्यासाठी  सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना चालना देणे,मत्स्यपालन क्षेत्रात महिलांसाठी रोजगार निर्मितीकरिता  अर्जदारांना अतिरिक्त प्रोत्साहन याद्वारे  असंघटीत मत्स्य क्षेत्र टप्याटप्याने औपचारिक करण्याचा दृष्टीकोन पीएम-एमकेएसएसवाय मध्ये ठेवण्यात आला आहे. व्यय वित्त समितीने या उप योजनेला मंजुरी दिली असून अंतिम कॅबिनेट नोट मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

प्रमुख उपक्रम/ठळक मुद्दे

i. सागर परिक्रमा :  मत्स्योत्पादन , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या  मत्स्यव्यवसाय विभागाने ,19 फेब्रुवारी रोजी गुजरातमधील सुरत येथून ‘सागर परिक्रमा’चा तिसरा टप्पा सुरू केला. त्यानंतर ही  परिक्रमा  उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीच्या भागात म्हणजे सातपाटी, वसई, वर्सोवा, ससून डॉक आणि मुंबईच्या इतर भागांमध्ये पोहोचली. सागर परिक्रमा उपक्रमाचा पाचवा टप्पा 17 मे 2023 रोजी रायगड, महाराष्ट्र येथून सुरू झाला आणि 19 मे 2023 मध्ये कानाकोन, गोवा येथे समारोप झाला.   मच्छिमार आणि हितसंबंधितांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर मात करतानाच विविध मत्स्यव्यवसाय  विभागीय योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हे या  परिक्रमेचे उद्दिष्ट आहे.
ii.जागतिक मत्स्योत्पादन  परिषद भारत 2023: भारताचे जागतिक स्थान  बळकट . आणि व्यापक  करण्यासाठी, 21 - 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी गुजरात सायन्स सिटी, अहमदाबाद,   येथे भारत जागतिक मत्स्योत्पादन परिषद  2023 चे आयोजन करण्यात आले होते. . दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेला अत्यंत चांगलाच प्रतिसाद मिळाला.  या परिषदेला  विविध देशांतील 10 परदेशी राजदूत , आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्यांचे मत्स्योत्पादन मंत्री, शास्त्रज्ञ, धोरण निर्माते, राज्यांचे  अधिकारी, मत्स्यज्ञान  विद्यापीठे आणि संस्था, मच्छीमार समुदाय  ,  गुंतवणूक बँकर्स, स्वयंसहाय्यता गट, एफएफपीओ इ. सह  सुमारे 14,000 मान्यवर आणि हितसंबंधीत प्रत्यक्ष  आणि आभासी माध्यमातून सहभागी झाले होते.
iii. राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन:  मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने भारतीय मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी निमित्त  राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन साजरा केला. विभागाने 10 ते 11 जुलै 2023 या कालावधीत महाबलीपुरम, तामिळनाडू येथे 'उन्हाळी बैठक 2023' आणि 'स्टार्ट-अप परिषद ' आयोजित केली होती. या कार्यक्रमात देशभरातील सुमारे 10,500 मत्स्य शेतकरी , मत्स्यपालक , मच्छीमार  , व्यावसायिक, अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांचा सहभाग होता आणि भारतीय मत्स्योत्पादन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी ठळकपणे मांडण्यासाठी आणि उद्योगात नवोन्मेष  आणि उद्यमशीलता  वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.

iv. G-20 कृषी कार्य गट आणि मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभाग:  मत्स्योत्पादन , पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालया अंतर्गत  असलेल्या मत्स्योत्पादन विभाग आणि एनएफडीबी , हैदराबाद यांनी 13 ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान इंदूर येथे जी -20 कृषी कार्य गटात भाग घेतला. आणि मत्स्योत्पादन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातील विकासाचे प्रदर्शन घडवले. रशियन महासंघ , ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इंडोनेशिया, नायजेरिया, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रतिनिधींनी मत्स्योत्पादन विभागाच्या स्टॉलला भेट दिली.चंदीगड प्रशासनासोबत सल्लामसलत करून 29 मार्च 2023 रोजी भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली कृषी समुहाच्या दुसऱ्या  कृषी प्रतिनिधींच्या बैठकीत (एडीएम ) चंदीगड प्रशासनाने आयोजित केलेल्या खाद्य महोत्सवात सहभागी विभाग सहभागी झाला. स्टॉलमध्ये मासे आणि सागरी खाद्यान्न  उत्पादने प्रदर्शित करण्यात आली होती ज्यात रेडी टू इट , मूल्यवर्धित आणि गोठवलेल्या (फ्रोजन ) कोळंबीच्या विविध उत्पादनांचा समावेश होता या स्टॉलला  200 लोकांनी भेट दिली होती. 15 - 17 जून 2023 दरम्यान हैदराबाद येथे जी 20 कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान, अन्न आणि कृषी संघटनेचे महासंचालक क्यू यु  डोंग्यू आणि इतर मान्यवरांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या स्टॉलला भेट दिली.

v. अँड्रॉइड-आधारित मोबाइल अॅप "रिपोर्ट फिश डिसीज" चा प्रारंभ :  भारत सरकारचे मत्स्योत्पादन पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री  परशोत्तम रुपाला यांनी 28 जून 2023 रोजी अँड्रॉइड-आधारित मोबाइल अॅप “रिपोर्ट फिश डिसीज” चा प्रारंभ केला.  या नाविन्यपूर्ण अॅपचा वापर शेतकरी त्यांच्या शेतातील मासे , कोळंबी आणि कवच असलेल्या माशांमधील  रोगाची प्रकरणे क्षेत्रीय अधिकारी-अधिकारी आणि मत्स्य आरोग्य तज्ञांना कळवण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतातील रोग समस्या त्वरीत सोडवण्यासाठी वैज्ञानिक सल्ला मिळवण्यासाठी वापरू शकतात.
vi. प्रगती मैदानावर विश्व भारतीय खाद्य महोत्सव मध्ये मत्स्योत्पादन  विभागाचा स्टॉल: 3 ते 5 नोव्‍हेंबर 2023 या कालावधीत प्रगती मैदान, नवी दिल्‍ली येथे भागीदार मंत्रालयाच्‍या माध्‍यमातून आयोजित 'विश्व भारतीय खाद्य महोत्सव' कार्यक्रमात मत्स्योत्पादन  विभागाने भाग घेतला.मत्स्योत्पादनविभागाच्या स्टॉलची व्यवस्था एका समर्पित जागेत करण्यात आली होती आणि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी मत्स्योत्पादन आणि मत्स्यपालनद्वारे जागतिक अन्न आणि पोषण सुरक्षा" या विषयावरील तांत्रिक सत्राचे नेतृत्व केले.

***

NM/MulinaC/SonalC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai